नीति र कार्यक्रम भए सम्भव छ एक वर्षमा विद्युत्भार कटौती (विश्लेषण)
रमेश लम्साल / काठमाडौँ, ५ मङ्सिर । मुलुक ऊर्जा सङ्कटमा नराम्ररी फसेको छ । सरकारले पटक पटक ऊर्जा सङ्कट समाधानका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने बताउँदै आएको छ । तर प्रभावकारी योजना, कार्यक्रम र लगानीको अभावमा सरकारले घोषणा गरेका योजना पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
विद्युत्भार कटौतीका कारण नागरिकको दैनिकी प्रभावित भएको छ । पछिल्लो पटक त भारतले जारी राखेको अघोषित नाकाबन्दीका कारण मुलुकले उठ््नै नसक्ने सङ्कट व्योहोरेको छ । तर सरकारले अगाडि बढाएका जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था भने झन् दुरुहपूर्ण नै रहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अगाडि बढाएका चार आयोजनाको अवस्था त गत वैशाख १२ गतेपछिको भूकम्पले नराम्ररी प्रभावित पारेको छ ।
प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, कुलेखानी तेस्रो, राहुघाट र चमेलियाको निर्माण प्रायःठप्प अवस्थामा छ । यस्तै प्राधिकरणको सहायक कम्पनी माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गरिरहेको जलविद्युत् आयोजना पनि सोही कारण निर्माण अवरुद्ध भएको छ । निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका अन्य आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ ।
सरकारले आगामी एक वर्षभित्र विद्युत्भार कटौती गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त पटक पटक एक वर्षभित्र जुनसुकै हालतमा पनि विद्युत्भार कटौती गर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । एक वर्षभित्र सौर्य ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जासमेतको सहयोगमा विद्युत् सङ्कट हटाउने र दुई वर्षभित्र जलविद्युत्बाटै विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्रीको योजना छ ।
तर निर्माणाधिन आयोजना भूकम्प, नाकाबन्दीका कारण समस्यामा परेको, भारतले जारी राखेको अघोषित नाकाबन्दीका कारण निर्माण सामग्री आयातमा समेत समस्या पैदा भएको सन्दर्भमा सरकारको घोषणा पूरा होला त भन्ने आशङ्का पनि सँगसँगै आएको छ ।
नेकपा (एमाले)का नेता भरतमोहन अधिकारी कार्यक्रम, नीति र योजनासहित ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गरेर अगाडि जाने हो भने एक वर्षमा मुलुकलाई विद्युत्भार कटौती मुक्त गर्न सकिने बताउनुहुन्छ ।
आपूmले २०६५ सालमा ऊर्जा सङ्कट घोषणा गर्दा नै समयसीमा नै तोकेर कार्यक्रम अगाडि सारेको स्मरण गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री अधिकारीले तत्कालीन नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि अनुसरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । ऊर्जा र प्राधिकरणलाई कामकाजी बनाउनुपर्ने, नियमकानुन समयानुकूल बनाउनुपर्ने, जलमाफियाको चक्कर तोड्नका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाएर समयसीमा तोकेर काम गर्ने हो भने जस्तोसुकै अवस्थामा पनि राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा हुन सक्ने उहाँको कथन छ ।
‘‘निर्माण सामग्री भएन, भूकम्पले काम गर्न दिएन भनेर बहानाबाजी गर्ने समय छैन र पाइँदैन, विश्व नेपाललाई सहयोग गर्न तयार छ भने अब के को बहानाबाजी’’ पूर्व ऊर्जामन्त्रीसमेत रहनुभएका नेता अधिकारी भन्नुहुन्छ “जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन जिविस, गाविस, सामुदायिक विद्यालय, सहकारीलाई पनि अनुदान दिएर उत्साह थप्न सकिन्छ, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्न सक्छन्, त्यसमा सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान)का उपाध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इं प्रभावकारी योजना बनाएर मुलुकलाई नै आह्वान गर्ने हो भने एक वर्षभित्र विद्युत्भार कटौती मुक्त हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री अधिकारीले ल्याउनुभएको ऊर्जा सङ्कटकालसम्बन्धी दस्तावेज हालसम्मकै उत्कृष्ट रहेको भन्दै उहाँले निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेको २१६ मेगावाट र निर्माण सुरु गर्ने क्रममा रहेका विभिन्न आयोजनाको एक हजार मेगावाट मात्रै उत्पादन गर्ने हो भने मुलुलकको कायापलट हुने बताउनुभयो ।
नेपालभन्दा गरिब मुलुक इथोपियाले टेलिफोन महसुलबाटै रकम जुटाएर छ हजार मेगावाट क्षमताको आयोजना अगाडि बढाएको जानकारी दिँदै उपाध्यक्ष गुरागार्इँ शुक्रबार मात्रै ६५० मेगावाट विद्युत् सो मुलुकले उत्पादन गरेको र आगामी एक वर्षभित्र बाँकी उत्पादन गर्ने क्रममा रहेको बताउनुहुन्छ ।
जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले रु दुई अर्बको साधारण सेयर जारी गर्दा रु ४० अर्ब रकम उठ्न सक्छ भने एउटै निकायबाटै सबै निर्णय हुने र लगानीका लागि सरकारले मार्ग प्रशस्त गरेको खण्डमा एकाध वर्षमा नेपालले दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने उहाँको कथन छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी नीति, कार्यक्रम, योजना र लगानीको स्रोतसहितको एक वर्षभित्र विद्युत्भार कटौती गर्न र मुलुकलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन सरकार लागेको बताउनुहुन्छ । विगतका सबै कमीकमजोरीलाई सुधार गरेर समयसीमा समेत तोकेर नै काम गर्ने योजनामा सरकारको रहेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री रायमाझी नियम कानुनमा केही अल्झन रहेको भए पनि त्यसलाई फुकाएर जाने विश्वास दिलाउनुहुन्छ । रासस