कालोबजारी नियन्त्रण नभए मन्त्री फिर्ता बोलाइन्छ : अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौँ, ५ मङ्सिर । एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कालोबजारी र अनियमितता नियन्त्रण गर्न पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
नेपाल सम्वत्को नयाँबर्षको अवसरमा एमाओवादी कीर्तिपुर नगर समितिले आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सङ्कटको समयमा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न असफल भए तुरुन्त मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाइने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– “भ्रष्टाचार र कालोबजारी हाम्रा लागि सह्य छैन, कालोबजारी र अनियमितता नियन्त्रण गर्न नसके तुरुन्त मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउँछु । कोही कसैलाई पनि छुट दिने पक्षमा आफू छैन । जनताको दुःखमा कोही पनि रमिते बन्न पाउँदैन र मिल्दैन ।”
उच्चस्तरीय समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका अध्यक्ष दाहालले उपलब्ध भएका इन्धनको न्यायोचित, समानुपातिक र विश्वसनीय वितरण प्रणाली अपनाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । नेपाल र नेपाली जनताले संविधान बनाएबापत भारतको नाकाबन्दी खेप्नुपरेको उल्लेख गर्दै उहाँले विषम अवस्थामा जनताले देखाएको धैर्यता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई जोगाइराख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
समानुपातिक, समावेशीसहितको दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट र गतिशील संविधान जारी भएको बताउँदै उहाँले आगामी दिनमा त्यसमा देखिएका कमीकमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । मुलुकले भोग्नुपरेको विषम अवस्थालाई अवसरमा परिणत गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने समय आएकाले त्यसतर्फ सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
भूकम्पको समयमा जनताले भोग्नुपरेको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै सरकारको विरोध गर्ने जस्तो सङ्किर्ण राजनीतिमा आफूहरु नलागी सरकारलाई २७ बुँदे सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्न लगाइ सहयोग गरेको स्मरण गर्नुभयो । जनता र मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर निष्ठा र मूल्यको राजनीतिक संस्कार स्थापना गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले हालको सङ्कटको समयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनीकन एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न नेपाली काँग्रेसलाई आग्रह गर्नुभयो ।
शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता प्रदान गर्दा आफ्नो पार्टी फुटेको र संविधान जारी भएपछि पनि पार्टीले क्षति व्यहोर्नु परेको भन्दै उहाँले नेकपा–माओवादीसँग पार्टी एकताको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “विभिन्न रुपमा रहेका माओवादी पार्टी अब एक ढिक्का हुन्छ र जनतामा जान्छ । जो एकता प्रक्रियामा आउँदैन त्यसले मुलुक र जनताप्रति ठूलो भूल गरेको ठहरिनेछ ।” रासस