दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न ग्रामीणस्तरसम्म : उपप्रम मैनाली

काठमाडौँ ,१० फागुन । उपप्रधानमन्त्री तथा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री चन्द्रप्रकाश मैनालीले ग्रामीणस्तरसम्म अधिकारको प्रत्याभूति गराउन सकेमा मात्र दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुने बताउनुभएको छ ।

आज राजधानीमा राष्ट्रिय महिला आयोग र बियोन्ड बेइजिङ कमिटी (बिबिसी) ले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको ‘दिगो विकास प्राप्तिका लागि लैङ्गिक समानता’ विषयक दुई दिने कार्यशालाकोे उद्घाटन गर्र्दै मैनालीले नयाँ सविधानमा पनि सबैका अधिकारको प्रत्याभूति गरिएकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि सबैको साथको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘‘दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न आधारभूत धरातलमा पुगी त्यहाँका जनताको अधिकारको रक्षा गर्न सक्नुपर्छ ।” आजको आजै सबैखाले लक्ष्य र अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने सोच्नु उपयुक्त नहुने धारणा राख्दै मैनालीले त्यसका लागि समानताको आधारमा समावेशीकरण गर्दै अघि बढ्नुपर्ने कुरा उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – “स्थानीय तहसम्म विकासका संयन्त्र पु¥याई त्यहाँबाट महिला अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै जिल्ला, क्षेत्र, केन्द्रसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेमा मात्र महिलाका अधिकारको पनि रक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सबै सङ्घसंस्था, सरकारी, गैरसरकारी निकाय र नागरिक समाजको पनि उत्तिकै साथको आवश्यक छ ।”

राष्ट्रिय महिला आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष मनु हुमागार्इंले नयाँ संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारको मात्र कार्यान्वयन गर्न सकेमा पनि अधिकारको सुनिश्चितता हुनसक्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले सरकार र नेपालमा कार्यरत ४० हजारभन्दा बढी गैरसरकारी सङ्घसंस्थाबीच सहकार्य हुन सकेमा पनि धेरैजसो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने बताउनुभयो ।

राष्ट्र्यि मानव अधिकार आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष प्रकाश वस्तीले दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न गर्नुपर्ने धेरै कार्य भएको उल्लेख गर्दै सरकारले त्यसको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो –‘‘महिलाका समस्यालाई राष्ट्रियकरण गरी हरेक समस्यामा उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्न सकेमा मात्र लक्ष्य प्राप्तिका लागि बाटो खुल्नेछ ।’’

बियोन्ड बेइजिङ कमिटी (बिबिसी)का अध्यक्ष शान्तालक्ष्मी शाक्यले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् २०३० सम्म ५०÷५० सहभागिता भन्ने लक्ष्य पूरा गर्न धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – “लोकतन्त्र, मानवअधिकार र समावेशीताको धारणालाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा धेरै मात्रामा महिलाका अधिकारको ग्यारेन्टी हुने थियो ।’’ रासस