आर्थिक विधेयक प्रस्तुत; पुनःनिर्माणमा एक खर्ब ४० अर्ब; सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर

काठमाडौँ, १५ जेठ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को राजस्व र आय व्ययको वार्षिक अनुमान(बजेट) को प्रति टेबुल गर्नुभयो ।

उहाँले यसअघि संसद्को आजको पहिलो बैठकमा आवको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । आजै उहाँले कर राजस्व सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गर्न सदनमा आर्थिक विधेयक–२०७३ प्रस्तुत गर्नुभयो ।

संसद्को आगामी बैठक यही जेठ १७ गते सोमबार ११ बजे बस्नेछ । बजेटमाथिको छलफलमा भाग यही जेठ १७, १८ र १९ गतेको दिन तोकिएको छ ।

उक्त छलफलमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन ३० गतेको दिन तोकिएको बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले जानकारी दिनुभयो ।

व्यवस्थापिका–संसद्मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आव २०७३÷०७४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमा संविधानको कार्यान्वयन, पुनःनिर्माण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, गरिबी घटाउने र गुणस्तरीय सामाजिक सेवा विस्तारको लक्ष्य लिइएको छ ।

रेल सेवा, विभिन्न सुरुङ मार्गको अध्ययन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका कार्यक्रम समेटिएको बजेटले जमिन बाँझो राख्न नपाइने पनि घोषणा गरेको छ ।

एक प्रदेश ः एक प्राणी उद्यान

सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा प्राणी उद्यान स्थापना गर्न एक प्रदेश एक प्राणी उद्यानको नीति लिएको छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा प्राणी उद्यान स्थापना गरी पर्यापर्यटनको विकास गरिने नीति लिएको बजेटमा उल्लेख छ ।

भक्तपुरमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय प्राणी उद्यान निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउन थप बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले वन्यजन्तु संरक्षणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बजेटमा उल्लेख छ । निजी वन विकासका लागि थप ११ जिल्लामा सो कार्य अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

रारालाई पर्या पर्यावरण क्षेत्रका रुपमा विकसित गरिनेछ । तराई मधेसका २२ जिल्लामा समृद्ध तराई विशेष कार्यक्रम लागू गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, ३९ स्थानमा नापी कार्यालयलाई अनलाइनका आधारमा सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

किसान आयोग गठन गरिने

सरकारले किसानको सामाजिक सुरक्षाका लागि किसान आयोग गठन गर्ने भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आव २०७३÷०७४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्दै किसानको सामाजिक सुरक्षाका लागि कोष स्थापना गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले जमिन बाँझो राख्न नपाइने घोषणा पनि गर्नुभयो ।

सरकारले बङ्गुरपालनलाई प्रभावकारी बनाउन झापा, दार्चुलामा बङ्गुर फार्म बनाउने तथा फलफूल व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न फलफूल वनको अवधारणा अघि सारेको छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निब्र्याजी ऋण

आधारभूत तह निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा तथा तराईका जिल्लामा विद्यालय बाहिर रहेका किशोर–किशोरीका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याइने, मदन भण्डारी औद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापना, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निब्र्याजी ऋण, दलित तथा लोपोन्मुख बालबालिकाका लागि सबै तहमा निःशुल्क शिक्षा, कर्णालीलगायतका क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय स्थापना, प्रधानाध्यापकको कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने उल्लेख छ ।

एक प्रदेश : एक मेडिकल कलेज

‘एक प्रदेश : एक मेडिकल कलेज’ अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ । स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाको पोसाक खर्चमा रु एक हजार ५०० ले वृद्धि गरिएको छ भने उनीहरुको स्वास्थ्य बिमा गरिनेछ । सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकास गर्न पनि बजेटले व्यवस्था गरेको छ ।
पुनःनिर्माणमा एक खर्ब ४० अर्ब

नेपाल सरकारले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु एक खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आव २०७३÷७४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमा पुनःनिर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको जानकारी दिनुभयो ।

सामाजिक न्यायविरुद्ध रहेका गरिबी र पछौटेपनको विरुद्धमा अबको हाम्रो लडाइँ हुने बताउँदै उहाँले विकास र समृद्धिको पक्षमा रहने गरी बजेट कार्यान्वयनको लक्ष्य राखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

पूर्वबजेटको छलफलमा सांसदले दिएको सुझावलाई आत्मसात् गरेको बजेट निर्माण गरिएको बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले सङ्घीयताको संरचना तयार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

नेपालको संविधानअनुरुप सबै तहको निर्वाचन गरिने तथा स्थानीय निकायको राजनीतिक सहमति आगामी मङ्सिरमा गर्नसमेत बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सरकारले पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण आगामी पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्न बहुवर्षीय ठेक्का गर्ने भएको छ ।

त्यस्तै डोल्पा सदरमुकामलाई आगामी एक वर्षमा र हुम्ला सदरमुकामलाई आगामी दुई वर्षमा सडक सञ्जालले जोड्ने गरी काम अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले हुलाकी राजमार्गलाई समयमै सम्पन्न गर्न यस आवमा रु सात अर्बको व्यवस्था गरेको छ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत सुरुङ निर्माण कार्य आगामी आवमा सुरु गरिने र त्यसका लागि रु एक अर्ब ८६ करोड विनियोजन गरिएको छ । सबै सडकलाई सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी वर्गीकरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । काठमाडौँमा मेट्रो रेल निर्माणका लागि सर्भेक्षण गरिने बताइएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर

व्यवस्थापिका–संसद्मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज प्रस्तुत गर्नुभएको आव २०७३÷०७४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) मा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई दोब्बर गरिएको छ ।

एकल महिला, वृद्ध र अल्पसङ्ख्यकलाई सो भत्ता प्रदान गरिँदै आएको थियो । ‘आफ्नो गाउँ आफँै बनाउँ’ कार्यक्रमको बजेट पनि दोब्बर बनाइएको छ । ती कार्यक्रमहरु विसं २०५२ मा नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारकै पालामा आएको थियो ।

यसैगरी, सांसद विकास कोषको रकम बढाइ रु तीन करोड पु¥याइएको छ । पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा उपचारमा लाग्ने उपचार खर्चमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ भने सांसदहरुका लागि घरभाडा वृद्धि गरिएको छ ।

अति महत्वाकाङ्क्षी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम

तीन वर्षमा योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सबै जिल्लामा सञ्चालन गर्ने अति महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सार्वजनिक गर्नुभएको आव २०७३÷७४ बजेट वक्तव्यमा सो कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।

इलाम, बागलुङ र कैलाली जिल्लाबाट सुरु भएको सो कार्यक्रम आगामी वर्ष झापा, रौतहट, चितवन, भक्तपुर, पाल्पा, म्याग्दी, कास्की, जाजरकोट, जुम्ला, बैतडीलगायत २५ जिल्लामा सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित छ । यसको लागि बजेट रु दुई अर्ब ५० करोड विनियोजन समेत भएको छ ।

भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा लागू गरिएको ‘एक गाउँ एक चिकित्सक’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सोही गाउँका प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस पढाउने प्रबन्ध गरिएको, सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीमा आवश्यक उपकरण तथा जनशक्ति अभाव हुन नदिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

वीर अस्पताल काठमाडौँभित्रको उचित स्थानमा विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाइने, भक्तपुरको सल्लाघारीमा आधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला र मिर्गौला उपचार केन्द्र स्थापना गरिने, सुरक्षित प्रसूति सेवालाई निःशुल्क गराई सघन आकस्मिक प्रसूति सेवा र नवजात शिशु सेवा सबै जिल्लामा विस्तार गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

वक्तव्यमा महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालाई प्रदान गरिदै आएको पोशाक खर्च रु एक हजार पाँचसय वृद्धि र उनीहरूलाई स्वास्थ्यको बिमासमेत गरेको छ । हाल महिला स्वयम्सेविकाको सङ्ख्या पाँच हजारभन्दा बढी छ ।

सात लाख बालबालिकालाई ११ प्रकारका रोगविरुद्ध खोप निःशुल्क लगाइने, सिंहदरबार वैद्यखानाको औषधि उत्पादन प्रक्रियामा असल उत्पादन प्रक्रियामा लगिने, विपन्न नागरिकलाई आठ प्रकारका रोगहरूको निः शुल्क उपचार अनुदान दिन रु १ अर्ब विनियोजन बजेटले गरेको छ ।

गरिबीको रेखामुनिका नागरिकलाई देशभित्रका सरकारी अस्पतालहरूमा क्यान्सर, मुटु, मिर्गाैला र कलेजाको उपचार निःशुल्क गर्ने, सरकारी छात्रवृत्तिमा एमडी र एमएस विशेषज्ञ चिकित्सहरूको निश्चित समयसम्म दुर्गम क्षेत्रमा अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने र यसका लागि रु ४५ करोड विनियोजन समेत बजेटमा भएको छ ।

बजेटमा कैलालीको गेटामा दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण र सञ्चालनको लागि रु ४८ करोड बिनियोजन समेत भएको छ ।

‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ कार्यक्रमलाई अनुदान दोब्बर

‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ भन्ने कार्यक्रमलाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन गाउँ विकास समितिलाई दिइने अनुदान दोब्बर गराइएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सार्वजनिक गर्नुभएको आव २०७३÷०७४ को बजेट वक्तव्यमा यसका लागि रु १५ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नेकपा (एमाले) को सरकारले २०५२ सालमा सो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । यसपछिका सरकारले सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेका छन् ।

बजेट वक्तव्यमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गाविसलाई स्थानीय तहको सरकारको रुपमा विकसित गर्न गाउँ विकास समितिको प्रशासनिक संरचनालाई स्तरोन्नति गरिने, नगरपालिकाको पूर्वाधार विकास गर्न ‘आफ्नो नगर आफैँ सजाउँ’ कार्यक्रम अघि बढाइने र यसका लागि रु १३ अर्ब नौ करोड विनियोजनसमेत भएको छ ।

साथै, स्थानीय निकाय अनुदानका लागि कुल रु ३२ अर्ब ६४ करोड विनियोजन भएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा रकम वृद्धि

बजेटमा जननिर्वाचित सांसदहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विकास निर्माणमा सहभागी हुन निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको बजेटलाई वृद्धि गर्दै रु तीन करोड ५० लाख पु¥याइएको छ ।

सांसदको घरभाडामा वृद्धि

बजेट वक्तव्यमा व्यवस्थापिका– संसदका सदस्यहरूका लागि घर भाडा वृद्धि गरिएको छ । कति रकम वृद्धि गरिएको भन्नेबारे वक्तव्यमा उल्लेख छैन ।

यसैगरी, वक्तव्यमा गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको, आगामी दुई वर्षभित्र सबै गाउँ विकास समितिभित्र मोटरबाटो पु¥याइने र यसका लागि रु ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । साथै, मुलुकभर रहेका १५५ तुइनलाई आगामी वर्षको भदौभित्र विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुलहरु बनाइनेछ । यसका लागि रु एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी, बजेटमा सबै नगरपालिकाहरुमा सौर्य सडक बत्ती जडान गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन दिवस

बजेट वक्तव्यमा प्रत्येक वर्षको जेठ २१ गतेलाई जातीय भेदभाव तथा छवाछुत उन्मुलन दिवस मनाइने उल्लेख गरिएको छ । साथै जातीय भेदभाव, छुवाछुत उन्मूलन कार्यान्वयन गर्न उच्चस्तीय समिति गठन गरिनेछ । रासस