प्रधानमन्त्रीसमक्ष ‘राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३’ प्रस्तुत
काठमाडौँ, ५ साउन । सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आज आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो ।
पाँच महिना लगाएर तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एक कार्यक्रमबीच समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाउनु भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका निम्ति सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
समितिले सञ्चार माध्यममा हुने लगानीको पारदर्शीता, श्रमजीवी पत्रकारको हक अधिकार, मिडियाको पुनःसंरचना लगायतका विषयलाई करिब १०० बुँदामा आफ्नो प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।
समितिले आमसञ्चारसम्बन्धी नियामक निकायको सम्बन्धमा राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरण, सार्वजनिक सेवा प्रसारक नेपाल, विज्ञापन परिषद्को स्थापनाका साथै प्रेस काउन्सिलको भूमिका र संरचनामा सुधार गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यसैगरी, पत्रकारको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि, सीप विकासका लागि राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र आमसञ्चारसम्बन्धी महत्वपूर्ण सामग्रीको संरक्षण तथा अनुसन्धानका लागि नेपाल सञ्चार सङ्ग्रहालय तथा अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्नसमेत समितिले सिफारिस गरेको छ ।
मर्यादित पत्रकारिताको विकास र व्यावसायिक आचरण अभिवृद्धिका लागि प्रभावकारी प्रेस काउन्सिल, पत्रकारको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि, प्रभावकारी स्वनियमन, पेसागत संरक्षण, व्यावसायिक अभ्यासलाई प्रोत्साहन र पत्रकार सुरक्षाजस्ता विषय पनि प्रतिवेदनमा समाविष्ट छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल हुने गरी नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक सेवा प्रसारक (पिएसबी) का रूपमा परिणत गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
“श्रमजीवी पत्रकारको पेसागत हकहितको संरक्षणका लागि श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा पत्रकार र सञ्चार माध्यमका भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिजस्ता विषयमा सिफारिस गरिएको छ”– अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो ।
दाहालका अनुसार राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिमा उल्लेख भएका विषयहरु कार्यान्वयन गर्न समयावधि किटान गरी कार्यान्वयन योजनासमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
मुलुकले अङ्गिकार गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै जनताको जीवनस्तर उठाउन सहयोगी माध्यमका रूपमा सूचना तथा सञ्चार प्रणालीलाई विकसित गर्दै लग्ने सञ्चार नीतिको विशेषता रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ ।
नेपाल सरकारले २०७२ साल माघ २० गते गरेको निर्णय बमोजिम गठित यस समितिले सरोकारवाला र विज्ञसँग परामर्श, राजनीतिक दलसँग छलफल, आमसञ्चारसँग सम्बन्धित सामग्रीको अध्ययन तथा विश्लेषण र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो । एक्काइस सदस्यीय समितिले २१ बुँदे प्रारम्भिक प्रतिवेदन जेठ १० गते सञ्चारमन्त्री राईसामु प्रस्तुत गरेको थियो ।
सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले समितिले दिएका सुझावलाई ध्यान दिएर सरकारले जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयनमा लाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले पछिल्लोपटक अनलाइन सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालले प्रेस स्वतन्त्रताको सदुपयोगभन्दा पनि बढी दुरूपयोग गरिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ४६ जिल्लामा पुगिसकेको अप्टिकल फाइबरको विस्तारलाई विसं २०७५ भित्र ७५ वटै जिल्लामा पु¥याउने सरकारको योजना रहेको समेत जानकारी दिनुभयो । रासस