आलुमा आत्मनिर्भर बन्दै
सञ्चिता घिमिरे / ललितपुर, ३० मङ्सिर । व्यावसायिक रुपमा खेती बढ्दै गएपछि नेपाल केही वर्षमा नै आलुमा आत्मनिर्भर बन्ने देखिएको छ ।
अहिले वार्षिक करिब १० प्रतिशत मात्रै आलु आयात भइरहेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद(नार्क)अन्तर्गतको आलु विकास कार्यक्रमले जनाएको छ । वार्षिक दुई लाख ५० हजार टनदेखि तीन लाख टनसम्म आलु आयात भइरहेको वरिष्ठ आलु विकास अधिकृत श्यामप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
“एक दशमलव ५ टन प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व बढाउँदा मुलुक केही वर्षमा नै आत्मनिर्भर हुनसक्छ,” उहाँले भन्नुभयो । अघिल्लो वर्ष बीउ र ताजा गरेर २४ करोड २४ लाख ५३ हजार ६१ किलो आलु आयात भएको थियो भने २४ लाख २७ हजार २७४ किलो निर्यात भएको थियो ।
देशभरको तथ्याङ्कलाई हेर्दा आलुको उत्पादन क्षेत्र घटेको छ । मुलुकको मध्यपहाडी क्षेत्रमा आलु उत्पादनमा कमी आएको छ । ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्ने किसान बढेकाले कूल उत्पादन र उत्पादकत्व बर्सेनि बढिरहेको ढकाल बताउनुहुन्छ । “ठूलो परिमाणमा र व्यावसायिक रुपमा आलुखेती गर्ने किसानको सङ्ख्या बढिरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
मुलुकभरि आलुखेती हुँदै आएको छ । समुद्री सतहबाट ८७ मिटरदेखि चार हजार मिटरसम्म आलुखेती गरिँदै आएको छ । खेत र बारीमा किसानले आलुखेती गर्दै आएका छन् । हिउँ परिरहने, पानी जमिरहने बाहेक अरु ठाउँमा आलु उत्पादन हुन्छ ।
मुलुकका सबै क्षेत्रमा वर्षभर आलुको खपत हुने हुँदा बजारको कुनै समस्या नरहेको ढकाल बताउनुहुन्छ । उत्पादन क्षेत्रभन्दा पनि उत्पादकत्व बढाउनतर्फ कार्यालय लागिपरेको छ । थोरै क्षेत्रफलमा धेरै उत्पादन हुँदा किसानले आलुबाट नाफा लिनसक्छन् । मध्यपहाडी क्षेत्रमा स्थानीयवासी सदरमुकाम, सहरी क्षेत्र तथा विदेश जाने गरेका कारण आलुको उत्पादनमा कमी आएको ढकालको भनाइ छ ।
आलुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले पाँचवर्षे रणनीतिक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । कार्यक्रमको अहिले चौथो वर्ष हो । आगामी वर्षभित्रै देशलाई आलुमा आत्मनिर्भर बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
गत वर्ष कालीमाटी तरकारी बजारमा सबैभन्दा बढी २० दशमलव ३८ प्रतिशत आलुको कारोबार भएको थियो । कालीमाटीबाट ४२ हजार ८०० मेट्रिक टन आलु किनबेच भएको थियो । आलु उत्पादनको हिसाबले मुलुकको चौथो तथा उत्पादकत्वका हिसाबले पहिलो खाद्यबाली हो । कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा आलुको ७ दशमलव ३६ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि मन्त्रालयले सन् २०१५ मा गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । कुल उत्पादनमध्ये उच्च पहाडी क्षेत्रमा १८ प्रतिशत, मध्य पहाडी क्षेत्रमा ४२ तथा तराईमा ४० प्रतिशत उत्पादन रहेको छ । रासस