छैटौँ तहका ‘पुल’ दरबन्दी सिर्जना गरिने : स्वास्थ्य मन्त्रालय; स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्न परिषद् गठन हुने
काठमाडौँ, २० फागुन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले छैटौँँ तहका ‘पुल’ दरबन्दी यथाशीघ्र सिर्जना गरी निजामती किताबखानामा दर्ता गराउने स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यही फागुन ११ गतेको बैठकले सो निर्णय गरेको थियो । विगत केही समयदेखि मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ को विशेष पद पदस्थापना विषयमा जारी आन्दोलनको सन्दर्भमा मन्त्रालयले आज यहाँ प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै आन्दोलनलाई फिर्ता लिई कार्यक्षेत्रमा फर्कन पुनः आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव भागेन्द्र डोटेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ती प्रयोजनका लागि दरबन्दी बाँडफाँड र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न कार्यविधि तयार गरिने, सकेसम्म यस्ता कर्मचारीलाई जिल्लाभित्रै व्यवस्थापन गरिने, जिल्लाभित्र व्यवस्थापन गर्न नसकिएमा कर्मचारीका इच्छाअनुसार व्यवस्थापन गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयबाट समेटिन नसकेका सातौँ र पाँचाँै तहमा तह मिलान वा स्तरवृद्धि भएका कर्मचारीलाई सो ऐनको परिधि हेरी ती तहका ‘पुल’ दरबन्दीसमेत सिर्जना गर्ने जनाईएको छ ।
साथै यसरी सिर्जना गरिएका पदका लागि रोग नियन्त्रण, परिवार स्वास्थ्य, बालस्वास्थ्य, तालिम, भण्डार व्यवस्थापन, भौतिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, अनुगमन प्रतिवेदनलगायतका जनस्वास्थ्यसम्बन्धी र क्लिनिकल सेवाका कार्यमा खटाउने पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– शैक्षिक योग्यता र तालिम नभएका कर्मचारीलाई आव २०७४÷७५ भित्र मन्त्रालयले तालिम उपलब्ध गराइसक्ने गरी स्वास्थ्य सेवा ऐन संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक निर्णय भइसकेको छ ।
सो संशोधनमा ‘पुल’ दरबन्दीलाई स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्ने, २०७० चैत १२ पछि स्तरवृद्धि भएकालाई समेत मूल दरबन्दीमा प्रवेश गराउने, शैक्षिक योग्यता वा तालिम प्राप्त गर्न असमर्थ÷अनिच्छुकलाई विशेष अवकाश योजना ल्याउने एवम् ऐन संशोधन कार्य तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेसमेत विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा मन्त्रालयको यस कार्यले स्वास्थ्यकर्मीको समस्यालाई सम्बोधन हुने हुँदा यी विषयको कार्यान्वयनमा शङ्का नगर्न आग्रहसमेत गरेको छ ।
स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्न परिषद् गठन हुने
यसैगरी, सरकारले नेपाल स्वास्थ्य संस्था गुणस्तर प्रमाणीकरण परिषद् गठन गर्ने भएको छ ।
प्रत्येक व्यक्तिको स्वास्थ्यसम्बन्धी गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकको सुनिश्चितताका लागि सो परिषद् गठन गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
परिषद्लाई स्वास्थ्यसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा तथा संस्थाको मापन, मूल्याङ्कन, प्रमाणीकरण र दोषीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेलगायतका जिम्मेवारी दिइनेछ ।
स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले परिषद् गठनसँगै आवधिक रुपमा सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य सेवाहरुको गुणस्तर मापन गरी त्यसको प्रमाणीकरण गरेमा गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सेवालाई नियन्त्रण गर्न सकिने र स्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनेहरुलाई प्रोत्साहन हुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘‘स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर तह निर्धारण भएपछि मात्रै त्यसले सेवा शुल्क के कतिसम्म लिन सक्ने र गुणस्तरहीन निजी अस्पतालले पनि महँगो शुल्क लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नका लागि परिषद्को आवश्यकता भएको हो । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ऐन बनाउन स्वीकृति दिएको छ, अबको १५ दिनमा नै सोसम्बन्धी ऐनको विधेयक मस्यौदा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छ ।’’
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज, सुलभ, समान, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको प्रत्याभूति गर्न परिषद् गठन गरिने भएको हो ।
देशका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तरलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने परिषद्को स्थापना र सञ्चालनबाट मात्र सम्भव भएकाले परिषद् गठन गर्ने अवधारणा ल्याइएको स्वास्थ्यमन्त्री थापाले जानकारी दिनुभयो ।
पोलियो खोप कार्यक्रममा लाग्न मन्त्री थापाको आग्रह
आन्दोलनका कारण फागुन २१ र २२ गते सञ्चालन हुने विशेष पोलियो खोप कार्यक्रम प्रभावित हुने भएकाले स्वास्थ्य संस्थामा भएको तालाबन्दी तत्काल खोल्न स्वास्थ्य मन्त्रालले आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीलाई आग्रह गरेको छ ।
विगत केही समयदेखि मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ को विशेष पद पदस्थापना विषयमा आन्दोलन गर्दै स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी गरेका छन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले आज विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै छैटौँँ तहको ‘पुल’ दरबन्दी गर्न मन्त्रिपरिषद्को यही फागुन ११ गतेको बैठकले निर्णय गरिसकेकाले सो सम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य अगाडि बढाएको हुँदा आन्दोलनलाई फिर्ता लिई कार्यक्षेत्रमा फर्कन आन्दोलनरत पक्षलाई पुनः आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘‘मन्त्रालयले पदस्थापनाका लागि पहल सुरु गरिसकेको अवस्थामा काममा फर्कनुपर्नेमा स्वास्थ्यकर्मीले उल्टै स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी गरी पोलियो खोप कार्यक्रमलाई प्रभावित गर्ने, खोपका सामान ओसारपसार गर्ने सवारी साधनलाई अवरोध गर्नेजस्ता अराजक क्रियाकलाप गरी बालबालिकाको मौलिक हकसमेतलाई रोक्नु अकल्पनीय विषय हो ।’’
स्वास्थ्य संस्थालाई निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्नु मन्त्रालयको कर्तव्य भएकाले त्यसलाई पूरा गर्न जुनसुकै कदम चाल्न मन्त्रालय बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसअघि यही फागनु ६ र ७ गते सञ्चालन गर्ने भनिएको उक्त कार्यक्रम आन्दोलनका कारण स्थगित भएको थियो । सरकारले १५ जिल्लाका पाँच वर्षमुनिका १६ लाख ९२ हजार ३१५ बालबालिकालाई पोलियो खोप लगाउने कार्यक्रम तय गरेको छ । रासस