दिगो विकासका लक्ष्यको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन
काठमाडौँ, १० चैत । सरकारले दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयनको संयोजन र प्रभावकारिताका लागि विभिन्न नौ समिति गठन गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार समितिले आ–आफ्नो काम तथा कार्यसर्त आफँै व्यवस्थित गर्ने र आवश्यकताअनुसार सरकारी पदाधिकारी, निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रित सदस्यका रुपमा बोलाउन र सहभागी गराउन सक्नेछन् ।
सहश्राब्दी विकास लक्ष्य तथा दिगो विकासका लक्ष्यजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सहमत विषयमा राज्यको उच्च निकायमा गठन भएको संयन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराइएको छ । त्यस्तो सहभागिता गराएको सन् २००० पछि यो पहिलो पटक हो ।
विषयगत कार्य समितिका सदस्यमा आयोगका सदस्य डा स्वर्णिम वाग्ले (आर्थिक विकास), डा चन्द्रकान्त पौडेल (औद्योगिक विकास), डा सुनिलबाबु श्रेष्ठ (सहरी विकास), प्राडा गीताभक्त जोशी (सामाजिक विकास), डा कृपासिन्धु प्रसाद (रोजगारी सिर्जना तथा व्यवस्थापन), डा प्रभु बुढाथोकी (कृषि विकास, जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षण), प्रा हिरेन्द्रमान प्रधान (पूर्वाधार विकास), डा अरविन्द कुमार मिश्र (ऊर्जा विकास) र आयोगका सचिवालय सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे (शान्ति, न्याय तथा समावेशी समिति)को संयोजक रहनुभएको छ ।
समितिलाई दिगो विकाससँगसम्बन्धी योजना, कार्यक्रम, नीति, बजेट कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्य गर्ने अधिकार तोकिएको छ । समितिले नियमित रुपमा आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको कार्यान्वयन तथा समन्वय समितिमा आफ्नो प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा सन् २०१५ सेप्टेम्बर २५ मा घोषणा गरी सदस्य राष्ट्रद्वारा अवलम्बन गरिएको दिगो विकासका लक्ष्यमा गरिबी हटाउने, भोकमरी हटाउने, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लगायतका १७ वटा लक्ष्यलाई सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्नेगरी निर्धारण गरिएका छन् ।
यसअघि नै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नेगरी त्यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय केन्द्रीय निर्देशक समिति गठन भइसकेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवालयका आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखाले सचिवालयको काम गर्नेगरी आयोगका उपाध्यक्ष उपसंयोजकमा, अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र नेपाल सरकारका मुख्य सचिव सदस्यमा तथा आयोगका सचिव सदस्य सचिव रहनेगरी छ सदस्यीय उक्त उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गरिएको थियो ।
साथै दिगो विकासका लक्ष्यसम्बन्धी योजना तथा बजेट, बाह्य सहयोग परिचालन र कार्यान्वयनको अनुगमन गरी उल्लेखित केन्द्रीय निर्देशक समितिलाई समय समयमा प्रतिवेदन दिने प्रयोजनका लागि आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन तथा समन्वय समितिसमेत गठन गरेको छ ।
समितिमा आर्थिक क्षेत्र हेर्ने आयोगका सदस्य उपसंयोजक, अर्थ सचिव, परराष्ट्र सचिव, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सदस्य तथा आयोगका आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । रासस