नेपाली शान्ति प्रक्रियाको सफलताबाट सिक्दै म्यान्माली
प्रकाश सिलवाल / काठमाडौँ, १७ चैत । “तपाईँहरुको शान्ति प्रक्रिया यति छिट्टै कसरी सफलतामा पुग्यो ?” म्यानमाका नेसनल लिबरेसन अर्गनाइजेसनका कर्णेल खुन ओकरले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अन्य पार्टीका नेता र विज्ञसँग उत्साहका साथ यस्तै जिज्ञासा राखिरहेका छन् ।
‘सेन्टर फर ह्युम्यानिटेरियन डायलग’ र ‘इन्स्टिच्युट अफ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट स्टडिज’ को निमन्त्रणामा नेपालको शान्ति प्रक्रियाको अध्ययनमा आएको म्यानमाको २२ सदस्यीय शान्ति प्रमण्डलसँग नेताहरुको मन्तव्यबाट प्रसन्न त भयो नै यहाँको शान्ति प्रक्रियाका अन्य पक्षबारे पनि बुझ्दैछ । टोलीमा त्यहाँको विद्रोही जातजातिगत समूहका प्रतिनिधि पनि छन् ।
‘इन्स्टिच्युट अफ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट स्टडिज’ का क्याम्पस प्रमुख तथा पूर्व लेफ्टिनेन्ट जर्नेल बालानन्द शर्माका अनुसार उनीहरुले पाँचदिने बसाइका क्रममा नेपाली सेनामा समायोजित भई कार्यरत तत्कालीन माओवादी जनमुक्ति सेनाका लडाकुसँग पनि अन्तक्र्रिया गर्दैछन् । सो टोली माओवादी सेनाका लडाकु राखिएका त्यसबेलामा शक्तिखोरलगायत अस्थायी शिविरमा पुग्नेछ ।
शर्माले आफू म्यान्मा जाँदा उनीहरुले नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे निरन्तर चासो राख्ने गरेकाले आफूले नेपालमा टोलीसहित आएर प्रधानमन्त्री र अन्य शान्ति प्रक्रियामा सहभागीसँग प्रत्यक्ष अन्तक्र्रिया गर्न प्रस्ताव गरेअनुसार उनीहरु यहाँ आएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वको सफलतम शान्ति प्रक्रियामध्येको एक भएको बताउँदै हरेक देशमा शान्ति प्रक्रियामा आफ्ना विशिष्ट अनुभव हुने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहाल र उपस्थित नेपाली नेता र विज्ञका मन्तव्यलाई म्यानमाको प्रतिनिधिमण्डललाई अनुवाद गरी प्रस्तुत गरियो । प्रधानमन्त्री दाहालसँगै पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गाना, नेपाली काँग्रेसकी नेत्री सुजाता कोइराला, नेकपा (एमाले)का पोलिटब्युरो सदस्य गङ्गालाल तुलाधरर मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) का नेता डा शिवजी यादवलगायतले पनि उनीहरुसमक्ष नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारेको छलफलमा भाग लिनुभएको थियो ।
सन् २०१६ मार्च ३० (विसं २०७२ चैत १७) मा म्यान्मा सरकार तथा १५ सशस्त्र समूहसँग सन् २०११(विसं २०६७तिर )र २०१३(विसं २०६९तिर) मा द्विपक्षीय युद्धविराम सम्झौता भएको थियो । यद्यपि म्यान्माको सरकारका सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक सशस्त्र समूहबीच कोक्याङ भन्ने स्थानमा सन् २०१५(विसं २०७१तिर) सम्म युद्ध चलेको थियो ।
म्यान्मामा ७० वर्षदेखि सशस्त्र युद्धका कारण राजनीतिक समस्या थियो । वर्तमान आङ साङ सुची समर्थित सरकारले शान्तिका लागि प्रयास जारी राखेको छ । सुचीले सन् २०१६(विसं २०७२तिर) मा युनियन पिस कन्फरेन्स आयोजना गरी शान्ति प्रक्रियाका लागि यसअघि भएका सम्झौता र प्रयासलाई सार्थक बनाउने घोषणा गरेपछि हाल सरकार र विद्रोही पक्षबीच संयुक्त संयन्त्रमार्फत शान्ति प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
नेपालमा विसं २०५२ देखि नेकपा (माओवादी) ले गरेको सशस्त्र विद्रोह २०६२ को बाह्रबुँदे सम्झौता शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनपछि शान्ति प्रक्रियामा परिणत भएको थियो । राजाले प्रत्यक्ष शासन सञ्चालन गरे पनि तत्कालीन विद्रोही माओवादीका अध्यक्षका हैसियतमा नेता दाहालले एकपक्षीय युद्धविराम घोषणा गरी सात दलसँगको सहकार्यमा बाह्रबुँदे सहमति गरेको तथा हतियार र सेना समायोजन हुँदै हाल संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारीपछि नेपालको शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुगेको थियो । रासस