संरक्षणमा स्थानीय सहभागिता थप प्रभावकारी हुने
लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय / काठमाडौँ, जेठ २५ गते । सरकारले वन्यजन्तु राहत निर्देशिका संशोधन गरी वन्यजन्तुबाट मृत्यु हुने व्यक्तिलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको रकम दोब्बर गरेपछि सरोकारवालाहरुले संरक्षणमा स्थानीय सहभागिता थप प्रभावकारी हुने दावी गरेका छन् ।
सरकारले वन्यजन्तुबाट मृत्यु हुने व्यक्तिलाई राहत स्वरुप १० लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेपछि संरक्षणकर्मीहरुले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । यसअघि वन्यजन्तुकोे आक्रमणबाट मृत्यु हुने व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपियाँ राहत दिने व्यवस्था थियो ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काका अनुसार मृत्यु हुने व्यक्ति, घाइते हुने व्यक्ति तथा धनजनको क्षति भएको क्षतिपूर्तिका लागि पनि राहत रकम वृद्धि गरिएको छ । वन्यजन्तुको आक्रमणबाट घाइते हुने व्यक्तिलाई उपचारका लागि दुई लाख रुपियाँ दिने गरी सरकारले निर्णय गरेको छ ।
महानिर्देशक खड्काले भन्नुभयो, –‘लामो प्रयासपछि सरकारले यो निर्णय गरेको छ । संरक्षणमा मानव वन्यजन्तुको द्वन्द्व व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यसले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न अलि सहज हुने भएको छ ।’
विशेष गरी वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी चितवन, बर्दिया र शुक्लाफाँटामा वर्षेनी दर्जनौँ व्यक्तिको मृत्यु हुने र राहतका लागि राजमार्ग अबरुद्ध हुने, बन्द, हड्ताल हुने, कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार हुने लगायतका घटना भइरहने गर्छन् ।