जुम्लामा मिडवाइफ्री अध्यापन हुने
काठमाडौँ, असार २ गते । जुम्ला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा यसै वर्षदेखि मिडवाइफ्री (प्रसूति विद्या) को अध्यापन सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
आउँदो मङ्सिर महिनादेखि अध्यापन सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएकाले अहिले यसको पाठ्यक्रम बनाउने, भौतिक संरचना तयार पार्नेलगायतका तयारी थालिएको जुम्ला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा राजेन्द्र वाग्लेले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालमा पेसागत मिडवाइफ (प्रसाविका) को विकास गर्न लागि सन् २००६ मा नेपाल सरकारले दक्ष प्रसूतिकर्मी नीति ल्याएको थियो । त्यसमा मिडवाइफ्री जनशक्ति तयार गर्न लागू गरिएको छुट्टै पाठ्यक्रम नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान न्याम्सको वीर अस्पताल नर्सिङ क्याम्पस र काठमाडौँ विश्वविद्यालय धुलिखेलमा १६ जनाले अध्ययन गरिरहेका छन् ।
कर्णालीमा दक्ष चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा गर्भवती, सुत्केरी र शिशुको मृत्युदर उच्च रहेकाले अन्य विद्यालाई भन्दा मिडवाइफ्रीलाई प्रमुखता दिइएको उपकुलपति वाग्लेले बताउनुभयो ।
मिडवाइफ्री सोसाइटी अफ नेपालका अध्यक्ष प्रा किरण बज्राचार्यले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न मिडवाइफ्री शिक्षा अनिवार्य रहेको बताउनुभयो । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट पनि मिडवाइफ्री शिक्षा अध्यापन गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ
उपकुलपति वाग्लेले भन्नुभयो – “गर्भवती र नवजात शिशुको अकालमा हुने मृत्युदर रोक्न मिडवाइफले ठूलो भूमिका खेल्ने भएकाले नेपालमा यसको आवश्यकता छ भने कर्णाली क्षेत्रमा अझै यसको जरुरत छ ।”
तीन वर्षमा उत्पादन हुने मिडवाइफका लागि स्वास्थ्य संस्थामा छुट्टै दरबन्दी सिर्जना गरी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयको भएकाले ढुक्क भएर अध्ययन गर्न विद्यार्थीलाई मिडवाइफ्री सोसाइटी अफ नेपालले आग्रह गरेको छ ।
अहिले पनि गाउँमा दक्ष चिकित्सकको उपलब्धता नहुने विद्यमान रहेकाले एउटा दक्ष मिडवाइफले स्वास्थ्यको पहुँच नपुगेका महिलालाई ठूलो राहत पु¥याउन सक्ने विश्वास लिइएको छ ।
अध्यक्ष बज्राचार्यले भन्नुभयो – “अहिले पनि ठूलो सङ्ख्यामा गर्भवती घरमै सुत्केरी हुने भएकाले आमा र नवजात शिशुको मृत्युदर रोक्न सकिएको छैन । त्यसकारण मिडवाइफको खाँचो हरेक गाउँ र स्वास्थ्यको पहँुच नपुेका स्थान अझ बढी छ ।”
मिडवाइफ्री अध्ययनका लागि हाललाई स्टाफ नर्सलाई अध्ययन गर्न लगाइएको बताइन्छ । यसका लागि तीन वर्षमा करिब रु तीन लाख खर्च लाग्छ । रासस