राजनीतिक दललाई निर्वाचन चिह्न प्रदान; आन्दोलन शुरु भएपछि आयोगले भन्यो, ‘राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको वातावरण बनाऊ’
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका २१ वटा राजनीतिक दललाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेको छ । आयोगले नेकपा एमालेलाई (सूर्य), नेपाली काँग्रेस (रुख), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) (गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा) संघीय समाजवादी फोरम नेपाल (हातले समातेको मसाल) र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई छाता निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेको छ ।
नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीलाई (बस), नेपाल मजदूर किसान पार्टी (मादल), संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (दापसहितको खुकुरी), बहुजन शक्ति पार्टी (जग), नेपाल परिवार दल (साँचो), राष्ट्रिय जनमोर्चालाई (गिलास), नेपाल नौलो जनवादी पार्टी (चुच्चोले चिट्ठी बोकेको परेवा) चिन्ह दिइएको छ ।
यसैगरी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिकलाई (गोलाकारभित्र हलो) विवेकशील साझा (तराजु), नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल (देब्रे आँखा), नेपाल दलित पार्टी (इनार) राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (गाई), बहुजन समाज पार्टी नेपाल (जिराफ), गान्धीवादी पार्टी नेपाल (भेडा), नेपाली जनता दल (गोरुगाडाको चक्का पाङग्रो) र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालका उम्मेदवार (षटकोण) चुनाव चिह्नबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्वाचन आयोगको सूचनामा जनाइएको छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन यही माघ २४ गते हुँदैछ । उक्त निर्वाचनमा २०५६ जना मतदाताले भाग लिनेछन् । राष्ट्रियसभा सदस्यमा प्रत्येक प्रदेशबाट आठजना संख्यामा सदस्यको छनोट हुनेछ । राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेशसभा सदस्य मतदाता हुने व्यवस्था रहेको छ ।
कूल ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा सरकारको सिफारिशमा तीनजना सदस्यको राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रियसभा संघीय संसद्को माथिल्लो सदन हो ।
आन्दोलन शुरु भएपछि आयोगले भन्यो, ‘राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको वातावरण बनाऊ’
निर्वाचन आयोगले प्रदेश राजधानी माग्दै भएका आन्दोलनप्रति चासो प्रकट गर्दै आगामी माघ २४ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन प्रभावित हुन नदिन सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले प्रदेशको मुकाम तोकेपछि देशका कतिपय जिल्लामा भएका आन्दोलनले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन असर पर्ने भन्दै आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
आयोगले उच्च अदालत रहेका जिल्ला सदरमुकाममा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय २०७४ पुस २९ मा स्थापना गरी यही माघ ७ गते सातवटै प्रदेशमा मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने तथा माघ १० गते उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गसिकेको छ ।
तर, उच्च अदालत रहेका दाङ र डोटीमा लगातार आन्दोलन भइरहहँदा असहज वातावरण देखिएकाले आयोगले निर्वाचन प्रभावित हुनसक्ने भन्दै सचेत गराएको हो ।
उसले सरकार, राजनीतिक दल, प्रतिनिधिसभाका सांसद प्रदेशसभाका सांसद आमसञ्चारकर्मी, नागरिक समुदाय र सबै सरोकारवालासँग निर्वाचनको अनुकूल वातावरण बनाइदिन अपील समेत गरेको छ ।