सानो मन्त्रिमण्डल बनाउन बाम कार्यदल सहमत; बृद्धभत्तादेखि नियुक्तिसम्म : देउवा सरकारले चुनावपछि गरेका सबै निर्णय खारेज गर्ने ओलीको उद्घोष
काठमाडौं– अब बन्ने प्रदेश सरकार चुस्त र छरितो बनाउन बाम गठबन्धनका नेताहरु सहमति नजिक पुगेका छन् ।
बिहीबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा नेताहरुबीच अन्तराष्ट्रिय मान्यता, विज्ञको सुझाव र जनताको भावनालाई समेत ख्याल गर्दै प्रदेश मन्त्रिमण्डल सानो आकारको बनाउन नेताहरु सकारात्मक भएको कार्यदल सदस्य तथा एमाले नेता सुवास नेम्वाङले बताए ।
‘कार्यदलको आजको बैठकमा धेरै विषयमा छलफल भयो, तर सहमति नै भने भइसकेको छैन, त्यसमा पनि प्रदेशको मन्त्रिमण्डल सानो आकारको बनाउने विषयमा सवै नेताहरु एकमत जस्तै देखिनुहुन्छ’ बैठकपछि नेता नेम्वाङले भने ।
संविधानमा प्रदेश सांसद संख्याको २० प्रतिशत नबढ्नेगरी मन्त्रिमण्डल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, बाम गठबन्धनले भने १० प्रतिशत भन्दा बढि मन्त्री नबनाउने गरी छलफल चलाएको हो ।
नेता नेम्वाङका अनुसार बिहीबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री र सभामुख तथा उपसभामुखका बारेमा छलफल भएपनि सहमति हुन सकेन ।
‘कार्यदलमा भएको छलफल र विषयका बारेमा शुक्रबार दुवै दलका अध्यक्षलाई जानकारी गराउने र आइतबारसम्ममा प्रदेश सरकार गठनको गृहकार्य सक्ने हाम्रो तयारी छ’ नेता नेम्वाङले भने ‘यसमा नेताहरु सहमत नजिक भएका विषय र गृहकार्य गर्नुपर्ने विषयलाई अलगअलग विफ्रिङ गरिन्छ ।’
गत पुष २५ गते एमाले र माओवादीका तीनतीन जना नेता रहेको संयुक्त कार्यदल गठन गरी राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवार, प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार गठनलगायतका विषयमा सहमति जुटाउन दुवै दलका शीर्ष नेताले जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यसयता, कार्यदलले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँड र उम्मेदवार छानेका थिए । कार्यदलस्तरमा भएका सहमतिलाई शीर्ष नेताले अनुमोदन गर्नेगरी छलफल हुने गरेको नेताहरुले बताउदै आएका छन् ।
यसैवीच कार्यदलमा भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री र सभामुखका बारेमा लामो छलफल भएपनि कुरा मिल्न सकेको छैन । एमालेले बाम गठबन्धनको सरकार बन्ने सवै प्रदेशमा आफ्नो मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने अडान नछाडेपछि त्यसका सहमति जुट्न नसकेको हो । ‘हामीले सातै प्रदेशको मुख्यमन्त्री दावी गरेका छौ, माओवादीको पनि त्यहि दावी छ ।’ नेता नेम्वाङले भने ‘ सायद यो विषय २ अध्यक्षले टुङग्याछन् ।’
बाम गठबन्धनले प्रदेश २ बाहेकका प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने जनमत पाएका छन् । त्यसमा मुख्यमन्त्री एक पार्टीको भए अर्को पार्टीको सभामुख हुनुपर्ने माओवादी प्रस्ताव छ भने एमाले कतिपय प्रदेशमा दुवै आफ्नो हुनुपर्ने पक्षमा छ ।
फरक प्रसंगमा एमाले नेता समेत रहेका नेम्वाङले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका कारण यसवारे घनिभुत छलफल गर्न नसकिएको बताए ।
प्रदेश सांसदले सपथ खाइसकेको एक साता हुन लाग्दा पनि दलहरुले संसदीय दलको नेता छान्न सकेका छैनन नी भन्ने प्रश्नमा उनले प्रकृया नै जटिल भएकाले ढिलाई भएको प्रतिकृया दिए ।
बृद्धभत्तादेखि नियुक्तिसम्म : देउवा सरकारले चुनावपछि गरेका सबै निर्णय खारेज गर्ने ओलीको उद्घोष
नेकपा एमालेले सरकारका पछिल्ला कामकारबाहीप्रति आपत्ति जनाउँदै अस्वीकार गर्ने भएको छ । बिहीबार एमाले मुख्यालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कामचलाउ भैसकेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राज्यशक्ति, राज्यका श्रोत साधनको व्यापक दुरुपयोग गरेको भन्दै सरकारका कामकारवाही प्रति कडा आपत्ति जनाएको हो ।
उसले सरकारले धमाधम गरेका नियुक्ति, सरुवा बढुवा र निर्णयहरु अनुचित भन्दै राज्कोषको दुरुपयोगमा मात्रै सरकारको ध्यान गएकोे बताएको हो ।
एमालेले संविधान, कानुन र संघीयताको मर्मविपरित गरेका कामलाई अव बन्ने सरकारले पुनर्विचार गर्ने समेत प्रष्ट पारेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफ दिँदै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले देउवा सरकारले संविधानको गलत व्याख्या गरेर, जालझेल गर्दै तथा अनुपयुक्त सेटिङ र गलत मनसायबाट अलोकतान्त्रिक मनसायबाट सरकारमा बसिरहेको बताए ।
जालझेल र षड्यन्त्र गर्न सरकार व्यस्त
‘जालझेल, षड्यन्त्र र तिक्डम गर्न, आर्थिक संकटमा देशलाई फसाउने, सञ्चित रकम सक्न सरकार लागेको छ, सरकारले यतिबेला बजेट पेश गरेको हो वा नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको ? के प्रयोजनले सरकारलाई बृद्धभत्ताको उमेर घटाउनु पर्यो ?,’ ओलीको प्रश्न थियो । देउवा सरकारको ६५ बर्षकालाई बृद्ध भत्ता दिने निर्णय अलोकतान्त्रिक भन्दै उनले देशलाई आर्थिक संकटमा फसाउँने षड्यन्त्र भएको बताए ।
संघीयता अनुसार ठुलो संख्यामा कर्मचारी नपुग भएको अवस्थामा ६० अर्ब रुपैयाँ दिएर कर्मचारीलाई अवकास दिने सरकारको निर्णय गलत भएको टिप्पणी गरे । उनले सरकारको उक्त निर्णय देशलाई संकटमा पार्ने सुनियोजित षड्यन्त्र भएको बताए । आफू जाने भएपछि सरकारले राजनीतिक बातावरण विगार्ने, देशका संरचना, अर्थतन्त्र, ध्वस्त पार्ने, पुजि परिचालनका संम्भावनालाई समाप्त पार्ने काम गरेको बताए ।
सरकारले नगर्ने काम मात्रै गर्यो
देउवा नेतृत्वको सरकारले भुकम्पबाट प्रभावितहरुलाई राहत दिनुको साटो चुनावमा खटाएको तर, अन्तिममा आएर पीडितका नाममा क्याबिनेटबाट रकम बढाएर मनपरितन्त्र गरेको बताए । ‘कुनै छलफल छैन, परामर्श छैन । यो स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा मात्र हो चुनावपछि सरकारले गरेका सवै निर्णय अस्वीकार गर्दै नयाँ सरकारले पुनर्विचार गर्छ,’ अध्यक्ष ओलीको भनाई थियो ।
स्वार्थभन्दा लोकतन्त्र मुख्य कुरा भएको भन्दै ओलीले नयाँ संविधान कार्यन्वयनमा अस्पष्टता भए स्पष्ट पार्दै लैजानुपर्ने स्वभाविक भएपनि मनपरितन्त्रले गरिएका काम एमालेका लागि सैह्य नहुने बताए । ‘देशले दुनियाँले हेरेको छ, मूल्याङ्कन गरेका छन् । देशमा सम्बृद्धि चाहिएको छ, एकता चाहिएको छ । त्यसका लागि यो सरकारले गरेका काम गैरसंवैधानिक, देशहितविपरित छन् ।’
अध्यक्ष ओलीले प्रहरी संगठनमा सरकारले गरेको चलखेल लाजमर्दो भएको बताए । भारतले सीमा मिचेको सम्बन्धमा पार्टीको टोली स्थलगत अनुगमनमा गएको भन्दै अहिल्यै केही टिप्पणी नगर्ने बताए । उनले सीमा आपसी बार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने भन्दै आफ्नो भूमि मिचिएको पाइए त्यो स्वीकार्य नहुने बताए ।
नवराज सिलवाल प्रकरण
‘सांसद तथा पूर्व डिआइजी नवराज सिलवाल प्रकरणमा नयाँ सरकार बनेपछि यथार्थ छानबिन गरेर दोषीलाई कारवाही गर्ने ओलीले बताए । ‘नेपालमा अनेक अपराधी फरार छन् सरकार कानमा तेलमा हालेर बसेको छ तर, नवराज सिलवाल जनताले छानेको मानिस । सयौँ प्रहरी खोज्न पठाएको छ । आतंक फैलाएको छ, कहिले घर अगाडी गाडी लगेर राखेको छ । यो तमासा किन गर्दैछ सरकार ?,’ ओलीको प्रश्न थियो । नवराज सिलवालको काण्ड डिआइजी हुँदैदेखि सुरु भएको ओलीको भनाई थियो ।
पार्टी एकता
एमाले माओवादी एकता हुने दावी गदै ओलीले आशंका नगर्न आग्रह गरे । एकता गर्ने नै भनेर हामी चुनाव लडेका हौ । भने‘ काम भइरहेको छ, कार्यदल गठन भएको उसले काम गरिरहेको छ ।
कोमल वली
कोमल वली निर्विरोध निर्वाचित भएको अध्यक्ष ओलीले बताए । उनले कोमल वलीका बारेमा विवाद गरिरहनुपर्ने आवाश्यक्ता नभएको बताए ।