चुरे कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बजेटको कमी
काठमाडौँ, माघ १४ गते । चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि लागू गरिएको ‘चुरे–तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना’ प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बिनियोजित बजेट नपुग्ने देखिएको छ । ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति’ ले गुरुयोजनाअनुसार काम गर्न सरकारी बजेट अपर्याप्त भएपछि थप सहयोगका लागि साझेदार संस्थासँग छलफल गरिरहेको छ ।
सरकारले चुरे क्षेत्रमा भइरहेको दोहन नियन्त्रण गर्न २०७१ साउन २ गते समिति गठन गरेको र सो समितिले चुरे संरक्षणका विज्ञ टोलीमार्फत स्थलगत अध्ययन तथा छलफल गरी तयार गरेको उक्त २० वर्षे गुरुयोजना २०७४ जेठ ४ गते मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो ।
समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र यादवले चुरे कार्यक्रमका लागि यस आवमा करिब रु १० अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने भए पनि झण्डै रु दुई अर्ब बजेटमा काम गर्नुपर्दा सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
गुरुयोजना पारित भएपछि सोअनुसारको काम गर्न अपुग बजेट सहयोगका लागि विभिन्न दातृ निकाय र मुलुकसँग विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, “छलफल सकारात्मक छ, निकट भविष्यमा थप लगानी भित्रिने आशा गरेका छौँ ।”
आवश्यक बजेट जुटेपछि गुरुयोजनाको ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ भन्ने नारालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सहज हुने उहाँको भनाइ छ । बजेट कमीबाहेक समितिले वन कटानी, वर्षेनी लाग्ने डढेलो, वातावरण विरोधी विकास पूर्वाधार र कृषि प्रणालीजस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपरेको जनाएको छ ।
समितिले हाल मुलुकभर मोरङ, धनुषा, मकवानपुर, रुपन्देही र कैलालीमा पाँच क्लस्टर स्थापना गरी सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसहित कार्यालय स्थापना गरेर चुरे अवस्थित ३६ जिल्लामा संरक्षणका कार्यक्रम गरिहेको छ ।
गुरुयोजनाको २० वर्षका लागि रु दुई खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड एक लाख ९६ हजार लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । कूल लगानीमध्ये रु ८० अर्ब ८५ करोड ६२ लाख ५३ हजार पहिलो पाँच वर्षमा, रु ६७ अर्ब एक करोड ३५ लाख ३९ हजार दोस्रो पाँच वर्षमा, रु ५१ अर्ब ९५ करोड ६३ लाख २९ हजार तेस्रो पाँच वर्षमा र रु ४९ अर्ब ८७ करोड ४० लाख ७५ हजार चौथो पाँच वर्षमा लगानी गर्नुपर्ने अनुमान छ ।
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले वनसँग सम्बन्धित ठूला परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने थप बजेट जुटाउन सरोकारवाला साझेदार संस्थासँग निकट भविष्यमै बैठक गर्ने जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता धनञ्जय पौडेलले उक्त बैठक छिट्टै आयोजना गर्न लागेको बताउनुभयो । मन्त्रालयले चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको र चुरेसम्बन्धी जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न थप परियोजना तत्काल ल्याउन लागेको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो ।
चुरे पहाड तथा भावर क्षेत्रको जलाधारको अवस्था क्षयीकरण हुँदै गएकाले तराई–मधेशमा थुप्रै वातावरणीय समस्या देखा पर्दै जानुका साथै पानीको स्रोतसमेत सुक्दै गएका छन् । प्रायः वर्षेनी बाढीको प्रकोपले तराई मधेशका खेतीयोग्य जग्गामा बालुवा र पाँगो–माटो थुपार्ने तथा गाउँबस्तीसमेत कटान र डुबानले गर्दास्थानीयबासी प्रभावित हुँदै आएका छन् ।
चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन, पारिस्थितिकीय सेवाको संवद्र्धन, गरिबी न्यूनीकरण एवं समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्यमा टेवा पु¥याउने लक्ष्यका साथ गुरुयोजना निर्माण गरिएको हो ।
समिति गठनको प्रारम्भदेखि नै यस क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धानमा रहनुभएका डा प्रेमप्रसाद पौडेलले गुरुयोजनाले यस क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी दीर्घकालीन संरक्षणका उपायसमेत अबलब्मबन गरेको बताउँदै यस क्षेत्रका सबै कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
गुरुयोजनाले संरक्षित तथा प्राकृतिक सन्तुलनसहितको चुरे–तराई मधेश दुन भू–परिधि, वातावरणीय वस्तु र सेवाको प्रवाह साथै आर्थिक समृद्धिको दूरदृष्टि राखेको छ । चुरे विज्ञ डा पौडेलले गुरुयोजनाअनुसारका कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त रकममा मात्र भर नपरी सरकारका अन्य निकाय, स्थानीय तह र साझेदार संस्थाबाट चुरेमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई समेत समन्वात्मक रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
चुरेको प्रभावकारिताका लागि चुरे, पहाडी क्षेत्र, भावर दुन, भित्री मधेश, तराईमा छुट्टाछुट्टै विशिष्ट कार्यक्रम बनाएर लागू गर्न सके राम्रो हुने उहाँको भनाइ छ ।
गुरुयोजनाअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ठूलो संख्यामा दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारको आवश्यकता पर्ने भएकाले प्रचुर मात्रामा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने देखिन्छ ।
पहिलो पाँच वर्षको अवधिमा स्थानीयस्तरमा ७३ लाख १५ हजार श्रमदान बराबर दक्ष कामदार र चार करोड ५५ लाख १५ हजार श्रमदान बराबर अर्धदक्ष कामदारसहित कूल पाँच करोड २८ लाख ३० हजार श्रमदान बराबर रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने अनुमान छ । रासस