थप ८५ हजार रोजगारी दिन सकिने प्रस्ताव

सीता शर्मा / काठमाडौँ, असोज ८ गते । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरको अध्ययनका लागि गठित कार्यदलले सूचना प्रविधि (आईटी) र बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिङ (बीपीओे) क्षेत्रमा ८५ हजारलाई रोजगारी दिन सकिने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले उक्त सुझावसहितको प्रतिवेदन आइतबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्ट समक्ष बुझाएको हो । गत साउन ९ गते मन्त्रालयका सहसचिव दाहालको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन भएको थियो ।

उक्त कार्यदलले सूचना प्रविधि र बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिङ (आईटी र बीपीओ) को क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरको अध्ययन गरी मन्त्री विष्ट समक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा हालका नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थाको अध्ययन, रोजगारी सिर्जनामा रहेका मुख्य समस्या, रोजगारीको सम्भावित अवसर र रोजगारी सिर्जनाका लागि सुझाव समेटिएको छ ।

नेपालमा आईटी÷बीपीओ (सूचना प्रविधि÷बिजनेस प्रोसस आउट सोर्सिङ) को क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनाको ठूलो सम्भावना रहेकोले त्यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यान सुरुदेखि नै केन्द्रित रहँदै आएको छ ।

सरकारले देशभित्र विभिन्न क्षेत्रमा आधिकारिक रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रतिबद्ध भई तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा थप व्यवस्थित रोजगारी सिर्जनाका लागि यो प्रतिवेदनले सहयोग गर्ने छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा नेपालमा पछिल्लो समयमा सूचना प्रविधिको क्षेत्र निरन्तर वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा स्थानीय कम्पनीहरू तथा ती दुवैखाले काम समावेश भएका कम्पनीसमेत गरी एक हजारभन्दा बढी दर्तावाला कम्पनी रहेको उल्लेख गर्दै व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, डाटा प्रशोधन, कल सेन्टर, एनिमेसन प्रोसेसिङलगायतका कार्य हाल सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी, बीपीओका लागि छुट्टै ऐन नभए पनि विद्युतीय कारोबार ऐन तथा नियमावली, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति तथा ब्रोड ब्यान्ड नीतिका आधारमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कम्पनी सञ्चालन भइरहेका तथा कम्पनी ऐन, आयकर ऐन आदिका आधारमा कारोबार पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सो प्रतिवेदनमा हाल करिब १४ हजार पाँच सय जनशक्ति सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कार्य गरिरहेकोमा उल्लेखित समस्या समाधान भएमा थप ८५ हजार रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा तत्कालै रोजगारीका अवसरलाई वृद्धिका लागि बीपीओको अध्ययन हुनुपर्ने, सरकारी प्रक्रिया एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन हुनुपर्ने, दश वर्षका लागि सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कम्पनीलाई ट्याक्स होलिडे हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सुरु गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव प्रस्तुत गरिएका छन् ।