खानेपानी जडानमा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको गैरकानूनी अवरोध कायमै
काठमाडौं । असोज ११ उपत्यकामा पानी वितरणको क्षेत्रमा बदमासीका घटनाहरु सार्वजनिक भएपछि सरकारले विघटन गरेको खानेपानी उपभोक्ता समितिहरु अझै कतिपय स्थानमा सक्रिय रहेको भेटिएको छ । सरकारले यस्ता समितिले जडान गरेका पाइपलाइनमा समेत खानेपानीको धारा जडान गर्न समितिको सिफारीस आवस्यक नपर्ने निर्णय गरेपनि काठमाडौं उपत्यकामा अझै यस्तो उपभोक्ता समिति पुरानै रुपमा सक्रिय रहँदै आएका छन् । जसका विरुद्ध उपभोक्ताले काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी लिमिटेडमा उजुरी समेत पर्न थालेका छन् ।
बुढानीलकण्ठ–८ शान्तिप्रिय मार्गको उपभोक्ता समितिलिे खानेपानीका लागि धारा जोड्न केयुकेएलका सबै प्रक्रिया पुरा गरेपनि नयाँ उपभोक्ताहरुलाई २ महिनादेखि अवरोध गर्दै आइरहेका छन् ।
‘केयुकेएलका अधिकारीहरु धारा जडानका लागि दुई पटक आए र उपभोक्ता समितिमा मानिसका अवरोधको कारण जडान गर्न पाइएन’ धारा जडानको सम्पुर्ण प्रक्रिया पुर्याएर पनि धारा जोड्न नपाएका एक उपभोक्ताले केयुकेएलको कार्ड देखाउँदै भने। सो पाइपलाईनमा अझै ५ देखि ७ वटा धारा जडान गर्ने क्षमता रहेको केयुकेएलको प्राविधिकहरुको बिश्लेषण रहेको छ ।
तर समितिका अध्यक्ष रहेका कविराज पोखरेलले धारा उपयुक्त समयमा दिने बताएका छन् । तर उनले त्यो समय कहिले हो भन्दा केही बताउन चाहेनन् । ‘तीन जना उपभोक्ताहरुले धारा जोड्नका लागि निवेदन दिनु भएको छ । हामीले उपयुक्तमा समयमा दिन्छौं भनेर भनेका छौ’ पोखरेलले नेपाल इ खबरसँग भने । पोखरेलको भनाई गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको स्थानीय बासिन्दाहरुको गुनासो रहेको छ । समितिको शिफारिस चाहिँदैन भनेर सरकारले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा समितिले उचित समयमा निर्णय गरेर धारा दिन्छ भन्नु सरकारको निर्णयलाई चूनौती हो,’ स्थानीय बासिन्दाको भनाइ रहेको छ ।
केयुकेएलका कर्मचारीहरुले पनि धारा जडानमा अवरोध जारी रहे स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा धारा जडान गर्न जनाएका छन् । ‘सबै प्रक्रिया पुरा भैसकेपछि हाम्रोतर्फबाट धारा जडानमा कुनै समस्या छैन,’ केयुकेएलका एक अधिकारीले भने, ‘कसैले सरकारी काममा अवरोध गरे स्थानीय प्रशासनका सहयोग लिएर भएपनि यो काम गर्ने अधिकार रहेको छ ।’
स्थानीय स्तरमा जननिर्वाचित पदाधीकारीहरु आइसकेको समयमा बिगतमा सक्रिय रहेका यस्ता समितिहरुले निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले सम्पादन गर्नुपर्ने काममा समेत हस्तक्षेप गर्नखोज्नु गैरकानुनी र अर्मयादित काम भएको एक कानून व्यवसायिले भने। यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट हटाएर जनतालाई राहत दिएको सरकारले यस प्रकारका टोले सिण्डिकेटहरुलाई हटाएर यस्तो सिण्डिकेट लागु गर्न खोज्नेलाई तुरुन्त कडा कारवाहि गर्नुपर्ने उनको माग रहेको छ ।