सुरु भयो ‘किबी जोन’
इलाम, असोज १९ गते । पहाडका किसानलाई आम्दानीको भरपर्दो स्रोत हुनथालेपछि सरकारले पनि किबी खेतीलाई ‘किबी जोन’ का रूपमा काम गर्ने भएको छ । इलामको सन्दकपुर गाउँपालिकासहित इलाम नगरपालिकाका चारवटा वडामा किबी जोनको काम सुरू गर्न लागिएको हो ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत सरकारले इलाममा किबी जोनको विकास गर्ने कार्यक्रम तय गरेपछि किबी जोनको काम सुरु हुन लागेको हो । परियोजनाले बिहीबार इलाममा किबी किसानसँग क्षेत्र निर्धारणका लागि छलफल गरेको छ । किसानले सन्दकपुर गाउँपालिकामा परियोजनाको कार्यालय राख्न र सन्दकपुर गाउँपालिकाको सबै क्षेत्र तथा इलाम नगरपालिकाको १, २, ३ र ४ को क्षेत्रमा पहिलो चरणमा परियोजनाको काम सुरु गर्न माग गरेका छन् ।
किबीका लागि पकेट क्षेत्रलाई दश हेक्टर, किबी ब्लकका लागि एक सय हेक्टर, किबी जोनका लागि पाँच सय हेक्टर र किबीको सुपर जोनका लागि एक हजार हेक्टर क्षेत्रफल निर्धारण गरिएको परियोजना वरिष्ठ कृषि अधिकृत पशुराम राउतले बताउनुभयो । राउतकाअनुसार आगामी दश वर्षसम्म परियोजना सञ्चालन हुनेछ । परियोजनामार्फत गरिएको लगानीमा किबीको उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरण गरिन्छ, राउतले भन्नुभयो, दिएको ७० प्रतिशत रकम मेसिनरी र ३० प्रतिशत रकम चालु खर्चका रूपमा खर्च गरिनेछ ।
किबी जोनका लागि क्षेत्र निर्धारणपछि सञ्चालक समिति गठन हुने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत रामस्वगारथ साहले बताउनुभयो । केन्द्रीय तहबाट भएको त्यससम्बन्धी योजना तर्जुमा भएर किसानसँगको छलफल भएको छ अब कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ, साहले भन्नुभयो, औद्योगिकीकरण गर्दै प्रोसेसिङ, मार्केटिङ र व्यावसायिककरणमा किबी जोनको कार्यक्रमले किसानलाई सहयोग गर्ने छ ।
नेपालको १२ सय मिटरदेखि दुई हजार पाँच सय मिटरसम्मको उच्चाइमा खेती गर्न सकिने किबीको उत्पादन इलाममा निकै राम्रो रहेको किसान बताउँछन् । एक बोटमा ५० किलोसम्म किबी फल्ने हुँदा किसानका लागि यसको खेती फाइदाजनक रहेको इलाम माइमझुवाका किसान पूर्ण गुरुङ बताउनुहुन्छ । आफूले पनि तीन सय बोट किबी खेती गरेको जानकारी दिँदै गुरुङले गत सिजनमा बजारको खासै समस्या नभएको बताउनुभयो । घरबाटै गाडी–गाडीमा व्यापारीले लान्छन् गुरूङले भन्नुभयो, छाँटकाँट मिलाउन र मल पानी मिलाउन सक्दा एक पटक रोपिसकेपछि वर्षौंसम्म अन्य लगानी गर्नुपर्दैन, सजिलो खेती छ ।
गुरुङको मात्र होइन साँखेजुङका गङ्गा विष्टको किबी खेती अझ हेरिरहुँ लाग्दो छ । विष्टले आफ्नो चियाबारीमा किबी लगाएर चिया टिप्न छाडेको तीन वर्ष भएको छ । घरमा खानलाई अलि–अलि चिया टिपिन्छ, चियाको भन्दा किबीका लागि लगानी थोरै र आन्दानी राम्रो हुने भएकाले चियाको स्याहार नै छाडिदिएको विष्टले बताउनुभयो । विष्ट परिवारले करिब १५ रोपनीमा २३० बोट किबी लगाएका छन् । एउटै बोटमा राम्रो फल्दा दुई सय किलोसम्म उत्पादन हुन्छ । एक किलोमा १४ देखि २० दाना चढ्छ । यसबाट वार्षिक ४० देखि ४५ लाख रुपियाँ आम्दानी हुने गरेको विष्ट बताउनुहुन्छ ।
२०६४ सालमा जागिर छाडेर जिल्लामा किबी खेती भिœयाएका सुलुबुङस्थित तालगाउँका तारामणि खतिवडाले सरकारले सञ्चालन गर्ने भनेको किबी जोन कार्यक्रम राम्रो रहेको बताउनुभयो । इलाममा करिब २५ हजार किबी किसान रहेको खतिवडाको भनाइ छ ।
यता इलामका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत साह भने किबी किसानले प्रतिकिलो ३० देखि ४० रुपियाँँले मात्र बिक्री गर्न पाए भने पनि किबीबाट घाटा नहुने बताउनुहुन्छ । सुरुमा खेती लगाउन लगानी अलि हुन्छ, उत्पादन हुन थालेपछि खासै लगानी गर्नुपर्दैन, किबी बारीमा अलैँचीसहित अन्य खेती गर्न सकिन्छ, साहले भन्नुभयो । जिल्लाका, सुलुबुङ, माइमझुवा, साँखेजुङ, मङ्गलबारे, पञ्चकन्यालगायतका क्षेत्रका किसानले किबी खेतीभित्र अलैँची, तरकारी र जडीबुटीजस्ता खेती गर्दै आएका छन् ।
विदेशबाट ल्याइन्छ किबी
नेपालमा किबी उत्पादन राम्रो भए पनि किवीलाई जोगाइराख्ने स्थान र प्रविधि नहुँदा दैनिक विदेशबाट किबी आयात हुने गरेको छ । अहिले झापा, धरान, विराटनगर, काठमाडौँ, पोखरालगायतका ठूला सहरमा विदेशी किबी आउने गरेको हेस्टि किबी प्रालिका सञ्चालक तारामणि सापकोटा बताउनुहुन्छ ।
हाम्रो किबी राख्ने ठाउँ नहुँदा अस्तिकै सिजनमा सबै सक्कियो, अहिले न्युजिल्यान्डबाट किबी आयात भइरहेको छ । विदेशबाट आएको किबी प्रतिकिलो एक हजार रुपियाँँका दरले बिक्री भइरहेको छ, खतिवडा भन्नुहुन्छ, विर्तामोडमा रहेको हेस्टि किवी प्रालिको पसलबाट दैनिक ४० देखि ५० किलो किबी बिक्री हुन्छ, झापामै दैनिक एक सय किलो खपत हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । खतिवडाका अनुसार पूर्वमा काँकडभिट्टा, जोगमनी नाकाबाट किबी आयात हुने गरेको छ ।
खतिवडाले अहिले किबी किसानका लागि कोल्डस्टोर आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ । किबी भण्डारण गर्ने स्थान र प्रविधि नहुँदा विदेशी किबी आयात गर्नुपरेको खतिवडाको भनाइ छ । मानव स्वास्थ्यका निम्ति राम्रो फल मनिने किबीका निम्ति जोनको कार्यक्रम सुरु भयो भने किसानलाई मात्र होइन उपभोक्तालाई सहज हुने बताइएको छ ।