सरकारको नीति तथा कार्यक्रम: विक्रम सम्बत् २१०० सम्म उच्च मध्यमवर्गीय मुलुक बनाउने अठोट

काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०६६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् । आर्थिक नीतिको कार्यान्वयनबाट उत्साहजनक परिणाम देखिएको भन्दै सरकारले पछिल्लो वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएकाले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार भएको दाबी गरेको छ, राष्ट्रिय बचत २७ प्रतिशतले वृद्धि भई पुँजी निर्माणको लागि बलियो आधार तयार भएको दाबी सरकारले गरेको छ ।

चालु आर्थिक बर्ष भित्र १ हजार ६ सय किलोमिटर भन्दा बढी सडक कालोपत्रे भएको, ३ सय पुल निर्माण भएको भन्दै सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा मुलुकले फड्को मारेको जनाएको छ । लगानी सम्मेलनमा विभिन्न परियोजनामा लगानी सम्झौता हुनुले लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बन्दै गएको सन्देश विश्वसामु गएको जिकिर सरकारले गरेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण लगायत वित्तिय अपराधमा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याएको तथा सरकारले अबलम्बन गरेका नीतिहहरुका कारण उपलब्धीहरु उत्साहजनक रहेको सरकारको भनाई छ । आगामी २५ बर्षको दीर्घकालिन सोचसहित २०७६ साउन देखि १५ औ योजना कार्यान्वनय गरिने भएको छ । क्षेत्रगत कार्यक्रमहरुलाई दीगोविकासका लक्ष्यसँग आवद्ध गरिने र सन् २०३० अगावै दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने र विक्रम सम्बत् २१०० सम्म उच्च मध्यमवर्गीय मुलुक बनाउने अठोट गरिएको छ ।

आगामी ४ बर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, बचत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, नीजि तथा सरकारी लागानीलाई परिचालित गर्न प्रोत्साहन गर्ने, पूर्वाधारका महत्वपूर्ण आयोजनाहरु समयमै पुरा गरि आर्थिक वृद्धिको सुदृढ आधार तयार गर्ने, अधुरो रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु निर्धारित समय भित्रै सम्पन्न गरि सञ्चालनमा ल्याउने नीति सरकारले लिएको छ ।

सरकारले निर्माण कार्यपुरा गरि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् २०१९ भित्रै सञ्चाालनमा ल्याउने, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०२१ को सुरु देखि सञ्चालन गर्ने गरि निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिने तथा निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य सिघ्र प्रारम्भ गर्ने निति लिएको छ । त्यसैगरी आगामी बर्षभित्र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् अयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरि ४ सय ५६ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाईमा जोड्नुको साथै बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाइने भएको छ ।

सरकारले आगामी बर्ष भित्र मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरिने भएको छ । त्यसैगरी ४ वर्षभित्र मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग, काण्ठमाण्डौ र नीजगढ दु्रत मार्ग र हुलाकी राजमार्गको निर्माण सम्पन्न गर्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरि आगामी बर्षमा थप ५ लाख रोजगारी श्रृजना गर्ने, व्यवसाय दर्ता र संचालन प्रक्रिया सहज बनाउने तथा कर भुक्तानी लागत घटाउने लगायत योजना अघि सारेको छ ।

सरकारले आगामी जेठ १ गते देखि एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरि लगानीकर्ताका लागि छिटो छरितो सेवा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले सातै प्रदेशमा आगामी बर्ष देखि औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य सुरु गरि ४ बर्ष भित्र औद्योगिक ग्राम संचालनमा ल्याउने बताएको छ ।

सकराले आगामी आर्थिक बर्ष देखि नवलपरासीको धौबादीमा फलाम खानीबाट व्यवसायीक उत्पादन सुरु गर्ने तथा अध्ययन गरि बहुमुल्य पत्थरको उत्खनन् सुरु गरि र प्रशोधन पछि निकासी गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

सरकारले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्षका साथ नेपाल भ्रमणबर्ष अभियान सुरु गर्ने भएको छ । त्यसैगरी रात्रीकालीन काठमाडौं उपत्यका सम्पदा यात्रा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने भएको छ । सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा रुपमान्तरण गर्दै २४ सै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइने बताएको छ ।

सिञ्चित कृषि क्षेत्रको अभिवृद्धि नेपालको सम्मृद्धि भन्ने मुल नाराका आगामी १५ औ योजना अवधि भित्र कुल कृषियोग्य भूमिको ९० प्रतिशत भुभागमा सिञ्चाई सुविधा उपलब्ध गराउने गरि पूर्वाधारहरु तयार गरिने भएको छ । बारीका पाटा र खेतका गह«ा हुन्छन्, सबै हराभरा भन्ने नाराका साथ पहाडी क्षेत्रका नदी छेउ छाउका कृषि योग्य जमिनमा सौर्य उर्जा प्रयोग गरि लिफ्ट सिञ्चाई प्रणाली विकास गरिने भएको छ । तराई मधेसका कृषियोग्य पकेट क्षेत्रमा सौर्य उर्जामा आधारित सिञ्चाई उपलब्ध गराउने भएको छ ।

कृषिको आधुनिकीकरण गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिनुको साथै व्यवसायिक, सामुहिक र करार खेतीमा युवाहरुलाई प्रोत्साहित गरिने भएको छ । प्रयोगविहिन अवस्थामा रहेका जमिन उपयोगमा ल्याउने र किम्बु, कागती, कमास लगायत खेती गर्न प्रोत्साहित गर्ने तथा उच्च मुल्यका वेमौसमी बालि उत्पादन गरि निकासी गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । वैज्ञानिक भूमिसुधारको माध्यमबाट भूमि व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने, भू उपयोग योजनाको आधारमा मात्रै भूमिको उपयोग गर्ने, चक्लाबन्दी गरि करार, सहकारी र सामुहिक खेती गर्न उत्प्रेरित गरिने भएको छ ।

सडक र रेल सेवा

सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यलाई तिब्रता दिने, पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विभिन्न खण्डको विस्तार ४ बर्ष भित्र गरिने, सबै सडकलाई सुरक्षित बनाइने र कम्तिमा दुई लेनको बनाइने भएको छ । आगामी आर्थिक बर्षभित्र हुम्ला र डोल्पा जिल्ला सदमुकामसम्म सडक पुर्याई ७७ जिल्लाका सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा आबद्ध गरिने भएको छ । ४ बर्षभित्र सम्पूर्ण स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोडिने भएको छ । त्यसैगरी काठमाण्डौलाई भारत र चीन दुवैतर्फ रेलमार्गले जोड्ने वीरगञ्ज काठमाडौं र रसुवागढी काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरि दुई बर्षभित्र निर्माण सुरु गरिने भएको छ ।

विद्युत् उत्पादन

नेपालको पानी जनताको लगानी अभियानबाट आम नेपालीको स्वामित्व हुने गरि विद्युत् उत्पादनमा लगानी जुटाई ३ हजार ५ सय मेघावाट विद्युत् उत्पादन गरिने भएको छ । निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गरि आगामी वर्ष १ हजार मेगावाट विद्युत् थप गरिने भएको छ । उज्यालो नेपाल अभियान अन्र्तगत सबै नेपालीको घर घरमा बिजुली पुर्याईने भएको छ । आगामी बर्षदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वनयमा ल्याइने भएको छ । सरकारले आगामी बर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम वृद्धि गर्ने भएको छ ।

त्यस्तै ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरि काठमाडौं उपत्यकामा संघीय संसद भवन, राजकीय अतिथि गृह, मन्त्री निवास, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्य मन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय एवं निवासहरुको निर्माण गर्ने भएको छ । त्यसैगरी ,काठमाण्डौ उपत्यकामा यसै बर्ष ३ हजार व्यक्तिको क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने , ३ बर्षभित्र ५ हजार व्यक्ति क्षमताको बहुउद्देश्यीय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने, प्रदेशका राजधानीहरुमा २ हजार व्यक्ति क्षमताका सम्मेलन केन्द्र निर्मण गर्ने भएको छ ।

त्यस्तै सरकारले धरहराको पुनर्निर्माण कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुको साथै भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त नीजि आवास पुननिर्माणको बाँकी कार्य आगामी आर्थिक बर्षमा सम्पन्न गरिने लक्ष्य अघि सारेको छ ।

सरकारले चिनौ आफ्नो माटो बनाआंै आफ्नै देश अभियान सञ्चालन गरी स्नातक युवाहरुलाई फेलोसिपसहित मुलुकभर परिचालन गर्ने नीति लिएको छ । त्यसैगरी मुलुकभरका सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा अध्ययनरत छात्राहरुलाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराइने भएको छ ।

सरकारले आगामी बर्ष युवा वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ । सरकारले डिजिटल नेपाल राष्ट्रिय फ्रेमवर्क ५ वर्षे राष्ट्रिय कार्यायोजना कार्यान्वनय गर्ने नीति लिएको छ । दुई वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण साक्षार नेपाल बनाउने बताएको छ । आगामी ४ वर्षभित्र सबै नेपालीलाई बायोमेट्रिक सुचना र पृथक पहिचान नम्बर सहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने भएको छ । खोलौ बैंक खाता अभियानलाई तिब्रता दिने र सबै आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गरिने भएको छ । सरकारले आगामी बर्षभित्र स्थानीय तहका वडा, स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने भएको छ ।

यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिनुको साथै सार्वजनिक यातायातका साधनमा यात्रा कार्डको व्यवस्था गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक बर्ष देखि विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याउनुको साथै देशव्यापी गराउने सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । शैक्षिक क्षेत्र सुधारमा योगदान पुर्याउन राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । सरकारले आगामी २ बर्षभित्र नेपाललाई साक्षार नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयलाई आगामी २ बर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने र आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य विमाको दायरामा ल्याइने भएको छ । चिकित्सक सेवा नपुगेका स्थानीय तहका कम्तिमा एक चिकित्सक उपलब्ध गराउने नीति सरकारले लिएको छ ।

सरकारले काठमाडौंको चोभारमा निर्माण प्रारम्भ गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थलसहित सुख्खा बन्दरगाह ३ बर्षभित्र र २ बर्ष भित्र रसुवाको टिमुरेमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने र आगामी बर्षदेखि अमलेखगञ्ज रक्सौल मोतिहारी खण्डको पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

सरकारले अतिक्रमित सम्पुर्ण सरकारी जग्गाहरु आगामी बर्षभित्र सरकारी कायम गर्ने जनाएको छ । सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई समीक्षा र मुल्याँकन गरी प्रभाकारी पुनव्र्यवस्थापन गर्ने भएको छ । आगामी दुई बर्षभित्र जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका सबैलाई जोखिमरहित स्थानमा सुविधासम्पन्न आवासको व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपुर्ण कानुन तर्जुमा भएको र संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुनी आधार तयार भएको बताइन् । संविधानको सर्वस्वीकार्यता र स्वामित्वमा विमति नरहेको तथा पृथकतावाद, विखण्डनवादी विचार र हिंसाको राजनीति अन्त्य भएको दाबी गरिन् ।

उनले संविधानको सफल कार्यान्वयनसँगै राष्ट्रिय एकतालाई सामजिक न्याय, समानता र सम्मृद्धिले थप सुदृढ बनाउने बताइन् । सम्बोधनका क्रममा उनले आफ्नो हालै भएको चीन भ्रमणदेखि नेपालले मुलुकबाहिर भएका विभिन्न कार्यक्रममा जनाएको सहभागिताबारे पनि संक्षित जानकारी गराएकी थिइन् ।

नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले अघिल्लो बर्ष यस सरकार भनेर भनेकी थिइन् भने यसपटक मेरो सरकार भनि सम्बोधन गरेकी छिन् । उनको यो सम्बोधनको आलोचना समेत हुन सुरु भएको छ ।

यसपटक प्रि–बजेट छलफल नगरि नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको हो । यसअघि प्रि–बजेटमाथिको छलफलपछि मात्रै सरकारको नीति तथा कार्याक्रम सार्वजनिक गर्ने गरिन्थ्यो । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार नै बसेको बैठकले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिएको छ ।

सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रम कति कार्यान्वयन होलान्, त्यसको कार्यान्वयण पक्ष हेर्न त बाँकी नै छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस लगायत दलका नेता, अर्थविद र सरोकारवाला लगायतले भने सरकारले अघि सारेका यी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयण हुने शंका व्यक्त गरेका छन् ।

Related News

Comments are closed

TOP NEWSview all

KMC to build 100-bed special hospital

Nepal’s proposal to graduate from LDC status to be presented in UNGA for endorsement

World Bank to provide US $ 60 million to strengthen Nepal’s higher education

32,500 metric ton Urea arrives in Nepal

Writ petition filed in Supreme Court against reshuffle of cabinet




Positive Development Media Pvt. Ltd. / Regd. No: 232 / 073-74

Newbaneshwor
Kathmandu, Nepal

4479401


Editor : Mr. Divesh J.B. Rana Chairperson : Mr. Kishore Thapa


Counter:
Web Counter