सबै स्थानीय तहलाई तीन दिनभित्र बजेटको विवरण पठाउन निर्देशन; स्थानीय तहको बजेट : पूर्वाधार विकासमै जोड

काठमाडौँ, असार ११ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई बजेटको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयका स्थानीय तह समन्वय शाखाका शाखा अधिकृत जनकराज शर्माले सबै स्थानीय तहले गाउँसभा÷नगरसभामा पेश गरेको बजेट तीन दिनभित्र पठाउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बजेटको आय–व्ययसहितको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ उपदफा १ तथा अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा ३ ले गाउँपालिका र नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महीनाको १० गतेभित्र आगामी आवको राजश्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा÷नगर सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार प्रायः सबै स्थानीय तहले मङ्गलबार बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । मुलुकमा छ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन् ।

स्थानीय तहको बजेट : पूर्वाधार विकासमै जोड

बाँकेका आठ वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ को बजेटमा महत्वाकांक्षी योजनासहित पूर्वाधार विकासलाई बढी जोड दिएका छन् । स्थानीय तहहरुले सामाजिक विकास, आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा खेलकूद, संस्कृति तथा पर्यटन, सूचना तथा प्रविधि, विपद् व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रलाई बढी महत्व दिएका छन् ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले बागेश्वरी मन्दिर नजिक सात तले बागेश्वरी कम्पलेक्सदेखि हालको नगरभवनमा ‘हाई राईज पार्किङ’ सुविधासहितको बहुतले पार्किङसहितको सपिङ कम्पलेक्स निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । नेपालगञ्जमा निर्माण भइरहेको अत्याधुनिक बसपार्कलाई एक महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने र फुटपाथ तथा फोहोर व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

कोहलपुर नगरपालिकाले चीनसँगको सहकार्यमा १०० मेगावाटको सोलार विद्युत उत्पादन, योगा तथा ध्यान केन्द्र निर्माण, अटो भिलेज, आधुनिक बधशाला, ल्याण्डफिल साइटको निर्माण र गरिब जनताका फुस एवं खपटाका घरहरु विस्थापित जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । पशु जन्म दर्ता एवं सुत्केरी पशु भत्ताजस्ता कार्यक्रम पनि कोहलपुर नगरपालिकाले अघि सारेको छ ।

खजुरा गाउँपालिकाले सबै पालिकाभित्रका सडक कालोपत्रे, पालिकाको प्रशासनिक भवन तथा सभागृह निर्माण, बाल उद्यान, जेष्ठ नागरिकका लागि खुशीयाली घर निर्माण, विपन्न नागरिकका लागि आवास, फुटबल मैदानजस्ता योजना ल्याएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक विकास, कृषि, पर्यटन, उद्योग, सहकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, संस्कृति, लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण जस्ता विषयलाई जोड दिइएको छ ।

पूर्वाधार निर्माणमै प्राथमिकता दिएको डुडुवा गाउँपालिकाले शिशु बालिकाका लागि कन्या मुद्दती शिक्षा योजनासँगै सामुदायिक विद्यालयहरुमा कक्षा १ देखि ३ सम्म अङ्ग्रेजी माध्यममा अध्यापन गराउने कार्यक्रम अघि सारेको छ । त्यस्तै पालिकामा रहेका सरकारी तथा ऐलानी, पर्ती तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्ने, सबै वडामा इन्टरनेट सेवा विस्तार, खुला सरकार नागरिक साझेदारीको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने लगायतका योजना ल्याएको गरेको छ ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले पनि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सुशासन तथा संस्थागत विकासलाई पनि उत्तिकै जोड दिएको छ । पूर्वाधार विकासमै जोड दिएको नरैनापुर गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै बहुआयामिक कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच स्थापित गर्ने, आधारभूत शिक्षालाई थप सुदृढजस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ ।

त्यस्तै जानकी गाउँपालिकाले नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा पहुँच, आधारभूत शिक्षालाई थप सुदृढ, वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी गर्दै कृषिमा आधुनिकीकरण, सुशासन र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पूर्वाधार विकासलाई नै उच्च प्राथमिकतामा राखेको बैजनाथ गाउँपालिकाले ल्याएको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी न्यूनीकरण जस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ भने वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सुशासन तथा संस्थागत विकासलाई पनि महत्व दिएको छ ।

बाँकेमा ६ अर्ब बढी बजेट

बाँकेका आठ स्थानीय तहले रु छ अर्ब बढी बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । मङ्गलबार सार्वजनिक बजेटअनुसार आठ वटै स्थानीय तहको बजेट रु। छ अर्ब १२ करोड २० लाख ८४ हजार रहेको छ । जसअनुसार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको बजेट सबैभन्दा बढी रु। दुई अर्ब २८ करोड १८ लाख ५४ हजार रहेको छ भने सबैभन्दा कम बैजनाथ गाउँपालिकाको रु।३१ करोड ४२ लाख ५९ हजार रहेको छ ।

त्यस्तै कोहलपुर नगरपालिकाले रु।८० करोड ६१ लाख, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले रु।७२ करोड छ लाख ३२ हजार, खजुराले रु।६६ करोड २६ लाख ६५ हजार, जानकीले रु।५१ करोड ५१ लाख ५१ हजार, नरैनापुरले रु।४३ करोड ३४ लाख एक हजार र डुडुवा गाँउपालिकाले रु।३८ करोड ४० लाख २२ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

सङ्घीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनका लागि देशभरका सबै स्थानीय तहलाई मङ्गलबारसम्मको समय सीमा तोकेको थियो । यसअघि स्थानीय तहहरुले सङ्घ र प्रदेशको बजेटपछि स्थानीय तहको बजेट बनाउनुपर्ने र त्यसको समयसीमा कम भएको भन्दै समयसीमा बढाउन आग्रह गरेका थिए । तर, सङ्घीय सरकारले मङगलबारकै दिन नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन निर्देश गरेपछि बाँकेका आठवटै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका हुन् । रासस