मन्त्रिपरिषदकाे निर्णय, प्रदेश सचिवमा जेष्ठ सहसचिव खटाइने
काठमाडौं, ५ भदौं – सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्काे भदाै १, २ र ४ गते बसेकाे बैठकले प्रदेश सचिव पदमा सम्बन्धित सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको सहसचिवलाई खटाउँदा सामान्यतया जेष्ठ मध्येबाट कम्तिमा एक वर्षका लागि खटाउने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।
बैठकले विकास साझेदारहरुबाट प्रस्तावित एक सय मिलियन अमेरिकी डलर (करिव ११ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
सरकारले नवलपरासीमा फलाम खानी खोल्ने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार,सूचना तथा प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद वाँस्कोटाले आज मन्त्रि परिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै सरकारले आफ्नो लगानीमा फलामखानी खोल्ने लागेको जानकारी दिनुभएको हो ।
२०७६ भदौ १ , २ र ४ गते बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका प्रमुख निर्णयहरु यस्ता छन् :–
१ . नेपाली महावाणिज्यदूतावास , ग्वान्जाओको रिक्त महावाणिज्यदूत पदमा नेपाल प्रशासन सेवा , राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव श्री हरिशरण पुडासैनीलाई एक अवधि ( ४ वर्ष ) का लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२ . काठमाडौं – तराई / मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको प्रस्तावित खण्ड रेखांकन परिवर्तन गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
३ . नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मुल आयोजक समितिमा सदस्यहरू थप गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
४ . वैदेशिक रोजगार ( पाँचौ संशोधन ) नियमावली , २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
५ . विकास साझेदारहरूबाट प्रस्तावित एक सय मिलियन अमेरिकी डलर ( करिव ११ अर्ब रूपैया ) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
६ . साविकको ‘ द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेड ‘ का महाप्रवन्धक श्री राजु लौडारीले दिनुभएको राजिनामा स्वीकृत गरिएको छ ।
७ . बर्दियाको मुक्त कमैया बसोवास क्षेत्रमा रहेका रुख हटाइ व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति दिइएको छ । त्यसैगरी कैलाली जिल्लाको भजनी नगरपालिका – १ को मधुवनबस्ती , सृजनाबस्ती र मिलनबस्तीमा रहेका मुक्त कमैयाहरू बसोबास गरिरहेको जग्गामा रहेका रुख हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
८. टौडा – ढल्केवर – दुहवी ४०० के . भी . प्रशारणलाइनको ‘ राइट अफ वे ‘ निर्माण गर्न रौतहट र बारा जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक वनसहित राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेका रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
९ . नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई हेटौडा – भरतपुर – बर्दघाट २२० के . भी . प्रसारणलाइनको ‘ राइट अफ वे ‘ निर्माण गर्न २०४ साउन , भदौ र असोज महिनामा पनि कटानमुछान तथा संकलन गर्न डिभिजन वन कार्यालय सुस्तापूर्व नवलपुरलाइ संलग्शन र्तहरू पालना गर्नेगरी वन प्रवेशपूर्जी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
१० . प्रदेश सचिव पदमा सम्बन्धित सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको सहसचिवलाई खटाउदा सामान्यतया ज्येष्ठता मध्येबाट कम्तिमा एक वर्षका लागि खटाउने निर्णय गरिएको छ ।
११ . नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१२ . कर्मचारी सञ्चय कोषको सुन्धारास्थित जग्गा र साविकमा गोश्वारा हुलाक कायालय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले प्राप्त गरेको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१३ . २१ हिमाली जिल्लामा सञ्चालित अधुरा आयोजनाका लागि थप रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
१४ . सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायधीशहरू , महान्यायाधिवक्ता , न्याय परिषद्का सदस्य , संवैधानिक निकायका पदाधिकारी , उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायधीश , राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्त , संघीय संसद्का महासचिव र सचिवका लागि २०७६ साउन १ गते देखि लागू हुने गरी नयाँ तलवमान स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ।
१५ . उद्योग , वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत आयोजनाहरूका लागि तीन जना राजपत्रांकित पदको अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१६ . जीवनाशक विषादी ऐन , २०४८ को दफा १० बमोजिम नाैं ३०२३ नामका विषादीहरू पञ्जिकरण गरी सूचना प्रकाशित गर्ने तथा जीवनाशक विषादी नियमावली , २०५० को नियम ६ बमोजिम किटनाशक – ५ , ढुसीनाशक – १ विषादीहरूको पञ्जिकरण खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१७ . विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि गृहसचिव प्रेम कुमार राईको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१८ . भोजपुर जिल्ला पौवादुङ्मार गाउँपालिका वडा नं १ का वडाअध्यक्षको रिक्त पदको पदपूर्तिका लागि २०७६ मंसिर १४ गते शनिबार हुने गरी उपनिवांचनको मिति तोक्ने र सो को जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिने निर्णय गरिएको छ ।
१९ . मदन मण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय , गाईघाटको कार्याक्षेत्रभित्र पर्ने बसाहा – भिमान सडकखण्डमा निर्माण हुने / स्तरोन्नती गरिने सडकको सीमा भित्र परेका ऐलानी जग्गामा बनेका स्थायी वा अस्थायी घर , टहरा तथा अन्य संरचनाहरूको राहतस्वरूप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ ।
२० . भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय , सडक विभाग र रेल विभाग अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना / योजनाहरूको निमित्त राजपत्रांकित अधिकृतस्तरका तीन सय ९२ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२१ . राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका ज्येष्ठ सहसचिवहरूमध्येबाट प्रदेश सचिव पदमा कमकाज गर्न बटाउने निर्णय गरिएको छ ।
२२ . शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने ५४ विकास आयोजना कार्यक्रम सञ्चालनका निम्ति आ . ब . २०७६ / ७७ का लागि राजपत्रांकित पदमा दुई सय ७६ वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२३ . राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति , २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
२४ . धौवादी फलाम खानी लिमिटेड स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२५ . राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेे सम्बन्धी कार्यविधिसहितको मापदण्ड , २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
२६ . नेपाल सहरी सडक मापदण्ड , २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
२७ . कारागार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
२८ . भूमी सम्बन्धी ( सत्रौं संशोधन ) नियमहरू , २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
२९ . नेपाल राष्ट्र बैंक ( तेस्रो संशोधन ) विधेयक , २०७६ संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ
३० . बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ( पहिलो संशोधन ) विधेयक , २०७६ संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ
३१ . धितोपत्र सम्बन्धी ऐन , २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
३२ . प्रहरी ( सातौं संशोधन ) नियमावली , २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
३३ . सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
३४ . अछाम जिल्ला विशेष नापी कार्यालयबाट जग्गा नापजाँच भई दर्ता हुन नसकेका जग्गा दर्ता समबन्धी समिति गठन आदेश , २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
३५ . नेपाल सरकार ( कार्यसम्पादन ) नियमावली , २०६४ मा संशोधन गरी प्रधानमन्त्री स्वदेश वा विदेश भ्रमणमा रहेको अवस्थामा समेत भिडियो कन्फरेन्सीङ लगायतका सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था थप गर्ने निर्णय गरिएको छ ।