सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकृया रद्द गर्न लेखा समितिको निर्देशन
काठमाडौं, फागुन ३० गते । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदसम्बन्धी प्रकृया रद्द गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदसम्बन्धी अहिलेको प्रकृया रद्द गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत सेक्युरिटी प्रेस स्थापनामा अख्तियारी दुरुपयोग भए नभएको छानविन गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ ।
त्यस्तै समितिले जिटुजी सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्री र मुख्य सचिवसँग छलफल गर्ने तथा खरिद प्रकृयाको लागत अनुमान लगायतका विषयमा समेत छानविन गर्ने भएको समितिका सभापति भरतकुमार शाहले जानकारी दिए ।
बैठकमा सांसदहरुले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस आवश्यक भएको तर यसको खरिद प्रकृयामा सरकारलाई स्पस्ट निर्देशन दिनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सांसदहरुले यसअघि भएका गतिविधिमा समेत अनुसन्धान हुनु्पर्नेमा जोड दिए । सांसद मिनेन्द्र रिजालले खरिद प्रकृयामा बदमासी गर्नेमाथि समिति मौन बस्न नहुने बताए ।
‘जुन किसिमले छापाखाना खरिद विक्रीको काम गर्न थाल्नु भएको थियो त्यसबारे भएको बदमासिका बारेमा समिति नबोलिकन बस्न उपयुक्त हुँदैन्,’ उनले भने ‘अख्तियारले काम गर्दै छ भनेर बाहिर सार्वजनिक छापाबाट मैले पढेको छु तर समितिले पनि अख्तियारलाई यस विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर कारबाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुपर्छ ।’
सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले प्रिन्टिङ प्रेस आवश्यक भए जिटुजी प्रकृयाबाट खरिद गर्न निर्देशन दिनु पर्ने बताए ।
सांसद शरतसिंह भण्डारीले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस देशको लागि आवश्यक रहेको तर त्यसको खरिद प्रकृया पारदर्शी बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
सांसद विरोध खतिवडाले सरकारले जिटुजी प्रकृयाबाट हुन लागेका सबै कामको अध्ययन, लेखा समितिले गर्नु पर्ने बताए । उनले सञ्चार मन्त्रालयबाट जिटुजीमार्फत हुन थालेका अन्य कामहरु जे जति छन् सबै स्थगित गर्न माग गरे । उनले जिटुजीको नाममा अधिकार दुरुपयोग गरिएकाले मुख्य सचिवसँग पनि छलफल गर्न माग गरे ।
सांसद धर्मशीला चापागाईले खरिद प्रकृयामा अनियमितता गर्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताइन् ।
यही प्रेस खरिदका प्रसंगमा अनियमितता गर्न भएकाे कुराकानीसम्बन्धी अडियाे सार्वजनिक भएपछि तत्कालिन संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गाेकुल बास्काेटाले राजिनामा दिन बाध्य भएका थिए ।