अहिले समुदायमा संक्रमण फाट्टफुट्ट गएको छ बेलैमा ध्यान नदिने हो भने भोली भयावह हुन सक्छ ः डा.सुशीलनाथ प्याकुरेल

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विशिष्ट श्रेणि (१२ औं तह)बाट सेवा निवृत्त डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले झण्डै ४० वर्ष विभिन्न तहमा सेवारत रहे । मुलुकका विभिन्न जिल्लामा मात्र नभई स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निमित्त सचिवका रुपमा पनि जिम्मेवारी बहन गरे । उनले सेवाका दौरान विभिन्न पदक समेत हासिल गरेका छन् ।

स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्मको लामो अनुभव हासिल गरेका डा. प्याकुरेल मुलुकको स्वास्थ्य प्रणाली र कार्यशैलीसँग परिचित छन् । विश्वव्यापि महामारि निम्त्याइरहेको कोरोना भाइरसको जोखिम, नियन्त्रण र उपचारका सम्बन्धमा सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेका छन् । डा. प्याकुरेलको ज्ञान र विगतको फराकिलो अनुभवले कोरोना जोखिम व्यवस्थापनमा योगदान पुग्ने देखिन्छ । प्रष्टवक्ता डा. प्याकुरेलसँग कोरोनाको जोखिम नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयास, कमजोरीका साथै सरोकारवाला निकायको भूमिका र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्ययोजना लगायतका विविध विषयमा केन्द्रीत रहेर नेपाल इखबर डट कम टीमले डा. प्याकुरेलसँग गरेको अन्तर्वार्ता ः

कोरोना संक्रमणको समुदायमा फैलिसकेको अवस्थामा हो ?

कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई प्रष्ट पार्न तथ्यांक हुनु पर्छ । अथवा कुनै रिसर्च गरिएको हुनु पर्छ । यी दुवै नभएकोले समुदायमा नगएको भनिएको हो । स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलाई समेत संक्रमण भइसक्यो । अहिले समुदायमा संक्रमण गइसकेको छ ।

समुदायमा फैलिसकेको भए त गाउँका सबै संक्रमण भइसक्थे भन्ने तर्क पनि छ नि ?

हो , यो तर्क दिनेहरु पनि छन् । तर, नेपालमा देखिएको कोभिड १९को जिन सिक्वेन्सिङ त गरेको छैन । त्यसको भाइरलेन्स पनि थाहा छैन । नेपालमा भएका कोभिड विरामीको भाइरस लोड र भारतमा रहेका बिरामीको भाइरस लोड कति छ ? यसबारेमा कुनै रिसर्च भएको छैन । त्यस भएकोले नेपालमा समुदायमा फैलिएपनि भाइरस लोड कम भएको हुन सक्छ । कुनै ठाउँमा क्लस्टर ठाउँमा होला । कन्टयाक्ट टेसिङ गरेको ठाउँमा संक्रमित देखिएका कारण क्लस्टर भनिएको होला । तर, म चाहिं समुदायमा फैलिसकेको भन्छु ।

सरकारले दोस्रो चरणमा संक्रमण रहेको भनेर दाबी गरिरहनु उपयुक्त छ ?

हिंजोको दिनमा नेपालमा कोभिड १९ आउँदैन भनिएको थियो । हामीले आउन सक्छ भनेर सचेत गराएका हौं । समुदायमा संक्रमण फैलिएको छैन भनेर सरकारले जनतालाई ढाडस दिनु हुँदैन । हाम्रो गाउँमा कोरोना संक्रमण छैन भन्दै छाडा हुने प्रवृत्ति हुन्छ । समुदायमा संक्रमण गइसकेको छ । हाम्रो रिसर्च भइरहेको छ भन्ने लाइनबाट सरकार बोल्नु पर्छ । त्यसपछि मास्क लगाएर हिड्ने, भौतिक दुरी कायम गर्ने , सेनिटाइजर लगाएर हिंड्ने हुन्छन् । समुदायमा संक्रमण नहुँदो हो त डाक्टरहरु कसरी संक्रमण हुन पुगे ? सजग हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्यकर्मी किन संक्रमित भए ? यसबाट प्रष्ट हुन्छ की कोरोना संक्रमण समुदायमा फैलिसकेको अवस्था छ ।

संक्रमण तीब्र गतिमा फैलिरहेको बेला पूर्वाधार निर्माण एवं उपचार व्यवसपनमा सरकार चुकिरहेको हो ?

हो । राज्य धेरै ठाउँमा चुकेको छ । यस खालका महामारीमा सामान्यतया ६ वटा व्यवस्थापकीय कार्य राम्रोसँग गर्नु पर्छ । पहिलो, जनशक्ति व्यवस्थापन । सीमावर्ति क्षेत्र, एयरपोर्टमा राखिने जनशक्तिलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नुपथ्र्यो । त्यसका लागि सुरक्षा निकायको दायित्व हो । नेपाल भित्रने नाकाहरु तोकिनु पथ्र्यो ।

दोस्रो, लजिस्टिक र इन्फ्रास्टक्चर व्यवस्थापन । त्यसमा पनि सरकार चुक्यो । क्वारेन्टाइन, होल्डिङ क्षेत्र निर्माण र व्यवस्थापनमा सरकार चुक्यो । होल्डिङ एरियामा राखेर पीसीआर जाँच वा खर्च धेरै हुन्छ भन्ने लागेको भए पुल टेष्ट गरेको भए हुन्थ्यो । त्यसपछि पोजेटिभ आएकालाई आइसोलेसनमा र नेगेटिभ आएको व्यक्तिलाई डब्लुएचओको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइनमा राखेको भए हुन्थ्यो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय भाग्यमानी छ । हरेक वडामा स्वयंसेविका छन् । स्वास्थ्य संस्था छ । हरेक वडामा भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत व्यवस्थापन गर्न सकेन । लजिस्टिकको सवालमा टिप्पणी गर्दा न्वारान भन्दा अगाडि पास्नी गरे झैं लाग्छ । आरटीपीसीआर परीक्षण गर्नुपर्नेमा आरडीटीको परीक्षण गरियो । रकमको नोक्सानी भयो । बालुवामा पानी हालेजस्तो भयो । आरडीटी परीक्षण गर्नुको कामै भएन । स्वास्थ्यकर्मीलाई पीपीई, स्यानिटाइजर लगायतका सुरक्षा सामग्रिहरु समयमा उपलब्ध हुन सकेन ।

तेस्रो, सूचना व्यवस्थापन पनि राम्रो हुन सकेन । सूचना दिने पनि तीनवटा निकाय भए । स्थानीय सरकार एक खालको सूचना दिन्छ । प्रदेशले अर्को खालको संघियले अर्को गरि तीन खालका निकाय भए । तीनवटा सरकारले नै फरक फरक खालका सूचना दिए ।जसले गर्दा सहि सूचना प्रवाह हुन सकेन ।

चौथो, सेवा प्रवाह हो । सीमा क्षेत्रमा गरिने सेवा प्रवाह, होल्डिङ क्षेत्रमा र क्वारेन्टाइनमा कसरी सेवा प्रवाह भयो ? स्वाब लिने, परीक्षण गर्ने सेवा कस्तो भयो ? आइसोलेनसमा सेवा प्रवाह गर्नमा पनि चुकेको छ ।

पाँचौं, बजेट व्यवस्थापन (फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट) । स्थानीय सरकारले क्वारेन्टाइनमा मान्छे भन्दा पनि मुस्ताङको च्याङग्रा राखे झैं राख्यो । प्रतिव्यक्ति खर्च यति उति भन्दै गोलमाल गरे । सिरानी, सिरकको खोल, तन्ना, राशनपानीमा समेत यति खर्च भयो भन्दै रकम खाए । हामी खाली ओम्नी ओम्नी भनेर चिच्याइरहेका छौं । आइसोलेसन बनाउन प्रदेश सरकारलाई दिइयो । सरकारले ७ करोड बजेट दिएको थियो । त्यसको पनि समुचितरुपमा खर्च भएन । यस्तै अवस्थामा संघियमा पनि भयो । नियतवश पनि क्वारेन्टाइनमा परीक्षण गर्न ढीलो भयो । खर्च धेरै गर्न पाइन्छ । खर्च धेरै गर्न पाए धेरै फाइदा हुन्छ भन्ने पनि भए ।

छैंटोंमा सुशासन व्यवस्थापन भएन । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा सुशासन भएन । पोलिसि गाइडलाइन्स परिवर्तन भइरहने पनि हुन्छ ? दुई चार जना विज्ञ राखेर मन्त्रालयले बनाएको गाइडलाइन्स दैनिक फेर्नु पर्ने कारण के हो ? सोंच्नु परेन । प्रोटोकल र गाइडलाइन्स बनाउँदा खेरी समावेशीकरण भएन की ? सबै विज्ञ र क्षेत्रसँग मिलेर बनाएको भएर राम्रो गाइडलाइन्स बन्थ्यो होला नी ? त्यहाँ पनि सुशासन भएन । महिनैपिच्छे निर्देशिका, प्रोटोकल फेर्दा कति पैसा खर्च भएको होला ? एउटा निर्देशिका बनाउन पनि कम्तीमा ५, ६ लाख रुपैंया लाग्छ । यी ६ वटै ठाउँमा केहि ठाउँमा ठिकठिकै छ । धेरै ठाउँमा चुकेको छ ।

आगामी दिनमा कस्तो अवस्था देखिएला ?

आइडियल र रियल सिचुएशन हुन्छ । आइडियल सिचुएशन अन्तर्गत ६ वटा व्यवस्थापकीय कार्य प्रभावकारी रुपमा कार्य गरे समस्या सुधार हुन्छ । अहिलेको तारतम्य , गरिएका क्रियाकलाप हेर्दा त अवस्था भयावह हुन्छ । किनभने, संक्रमण बढ्दै जान्छ । समुदाय शिक्षित र जागरुक छैन । लापरवाही बढ्छ । कृषिप्रधान मुलुक हो । गरिबहरु झन झन गरिब हुँदै जान्छन् । हिंजोको दिनसम्म मजदुरलाई सरकारले राहत दियो । अब मध्यम आम्दानी भएका मध्यमवर्गिय पनि गरिब हुँदै जान्छन् । जो हिंजो राहत लिन लाज मान्थे । अब बाध्य भएर राहत लिन जान्छन् । चार महिना पसल नै बन्द भएपनि व्यापार हुँदैन । मध्यमवर्गका व्यापारी पनि मगन्तेमा परिणत हुन पुग्छन् । धनीहरुको बेग्लै कुरा छ । रोग भन्दा भोकको समस्या आउँछ । स्थिति भयावह हुन्छ । तर, अँझै पनि त्यो भयावह अवस्था आउन नदिन सकिन्छ ।

त्यो भयावह अवस्था आउनबाट कसरी रोक्न सकिन्छ ?

नेपालको जनसंख्या तीन करोड छ । ठूलो परिमाणमा खरिद गर्ने हो भने कपडाको मास्कलाई दश रुपैंया पर्ला । त्यो मास्कलाई जताततै उपलब्धता गराउने हो भने संक्रमण नियन्त्रण सहयोग पुग्छ । टोल टोलमा मास्क राख्ने नि । खरिद गर्ने ले गर्छ । खरिद गर्न नसक्नेलाई राज्यले निःशुल्क दिनु पर्छ । अहिले झण्डै २३ प्रतिशत व्यक्ति गरिब हुन् । ६० लाखलाई मास्क राज्यले खरिद गर्न सक्छ । १२ करोडको मास्क र १२ करोडको सेनिटाइजर खरिद गरिदिए पुग्छ । २४ करोडको फण्डबाट यी कामहरु गर्न सकिन्छ । यो कार्य गर्दा सबैले मास्क लगाउँछन् । गाउँ टोलमा धेरैले मास्क लगाउँदा नलगाउने व्यक्तिलाई पनि लाज हुन्छ । बाध्य भएर लगाउँछ । सेनिटाजर प्रयोग गर्छन । भौतिक दुरी कायम गर्छन । यस समयमा पीसीआर टेष्ट भटाभट गर्नुपर्छ ।

भेन्टिलेटर खरिद गर्नु पर्छ । अहिले कोभिड अस्पताल नभनि सरुवा अस्पताल बनाउनु पर्छ । क्वारेन्टाइन पछि सम्मको लागि बनाउनु पर्छ । एउटा वडामा ठूलो हल बनाउन वडा कार्यालयलाई समस्या छैन । सबै वडामा हल बनाउनु पर्छ । त्यो हल बहुउपयोगी हुन्छ । सामान्य अवस्थामा अन्तरक्रिया, सम्मेलन गर्दा पनि काम लाग्छ । यस्तै महामारीका बेला पनि काम लाग्छ । स्थानीय निकायमा बनेको अस्पतालमा एक एक वटा भेन्टिलेटर दिन सकिन्छ । डाक्टर रहेको स्थानमा भेन्टिलेटर र आइसोलेसन वार्ड राख्ने गरि भवन बनाउनु पर्छ ।

हरेक राजनीतिक दलका साधारण र क्रियाशील सदस्य छन् । ती कार्यकर्ताको काम के ? जुलुस मात्र गर्ने त होइन । कार्यकर्ता खटाएर अनुगमन गराउन सकिन्छ । एमाले, काँग्रेस, मधेसवादी दल,राप्रपा लगायतका राजनीतिक दलहरुले कार्यकर्ता किन नखटाउने ? राजनीति भनेको त देश र जनताको लागि हो ।

जनसंख्या थोरै छ । हरेक वडामा स्वास्थ्यका कुनै न कुनै इकाइ भएको सजिलो पनि छ । स्वास्थ्य स्वयंसेविका, आमा समूह , स्वास्थ्यकर्मी हरेक वडामा छन् । त्यसलाई परिचालन गर्नु पर्छ । अहिले समुदायमा संक्रमण फाट्टफुट्ट गएको छ । बेलैमा ध्यान नदिने हो भने भोली भयावह हुन सक्छ । नेपालबाट छिमेकी मुलुक चीन र भारतमा संक्रमण सर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने क्षतिपूर्ति माग्न थाल्यो भने के हुन्छ ? भोली पर्सि धेरै आगो लाग्यो भने निभाउन काम लाग्छ भनेर बाल्टिनमा भएको थोरै पानी बचाउने होइन । समयमै बाल्टिको पानी हाल्ने हो भने धेरै आगो नै लाग्दैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा विज्ञहरुको भेटघाट भइरहेको हुन्छ । विज्ञले सुझाव नै त्रुटीपूर्ण दिएका हुन की विज्ञको सहि सुझाव कार्यान्वयन नगरिएको हो ?

कोरोना संक्रमणको अवस्थाका बारेमा पहिलो बैठकमा म पनि गएको थिएँ । स्वास्थ्य सेवा विभागमा छलफल भएको थियो । जुनसुकै विचारधाराका विज्ञहरुको उपस्थिति थियो । विज्ञहरुले लक डाउन घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिए । सोहि आधारमा लक डाउन घोषणा पनि भयो । त्यतिबेला पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले क्याप्टेनको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ भन्ने सुझाव दिएको थिएँ ।अरुलाई मन्त्रालयले साईडमा लिएर अघि बढ्ने हो । यो बेला लिडरसिपको आवश्यकता छ भनेको थिएँ । पछि पछि गएर विज्ञहरु पनि फेरिए । चुनावमा भोट हाले जस्तो विज्ञता भयो ।अहिले पनि विज्ञ समूह छ ।मन्त्रालयमा बस्ने र बाहिरका विज्ञ पनि छन् ।अहिले एउटा मात्र आइडोलजी भएका विज्ञहरु बढी देखिएका छन् ।डेमोक्रेट विज्ञहरुको संलग्नता देखिंदैन ।विचारधाराका रुपमा निकट भएका विज्ञहरुको विज्ञता लिने प्रयास गरिएको छ । त्यो पनि साक्षिका रुपमा बसेका छन् । परापूर्वकालदेखि नै जन्ति लाने चलन छ । किनकी, भोलीपर्सि द्धन्द भयो भने फलानो फलानो गएका थिए है भन्ने खालको साक्षि प्रमाणको लागि हो । अहिलेका विज्ञ पनि साक्षिकारुपमा भए । अर्को विचारधाराको पनि विज्ञ राखेको भए कुरा बिग्रन्थ्यो । मिडियामा कुराहरु आउँथ्यो । भगवान कोइराला डासाबलाई धन्यवाद दिनु पर्छ । जसले भित्रको कुरा बाहिर सार्वजनिक गर्नुभयो ।अरु धेरे विज्ञहरु त्यहाँ गएका छन् । तर भन्न सक्दैनन । बाहिर रहेका विज्ञहरुको त यस्तो अवस्था छ भने मन्त्रालयमा बसेर जागीर खाएका विज्ञहरुले त के भन्लान ? त्यसो हुनाले मन्त्रालयबाट भएका निर्णयहरु त्रुटीपूर्ण हुन पुगेका हुन् ।

काँग्रेस, कम्युनिष्ट नभनिकन बाहिर रहेका सबै विज्ञहरुको सुझाव सुन्नु पर्छ । सबैलाई राखेर स्वतन्त्रपूर्वक विज्ञता प्रस्तुत गर्न दिनु पर्छ । बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्री, सचिव कोहि बस्नु हुँदैन । मुलुकको अवस्थाको बारेमा मन्त्रालयले बताउनु पर्छ । त्यसपछि विज्ञले सुझाव दिनु पर्छ । सहिरुपमा विज्ञको सल्लाह लिएको भए आरडीटी नै गरिंदैनथ्यो । स्वास्थ्य मन्त्री र सचिव चुकेको अवस्था हो । स्वास्थ्य सचिव स्वास्थ्यकर्मी नै भएको भए कतिपय निर्णयहरु छिटो गरिन्थ्यो होला । कार्यकारी अधिकार सचिवलाई दिइएको हुन्छ । सचिवले मन्त्रीलाई जानकारी दिने हो । यो महामारीको बेला ननमेडिकल सचिव भएको अवस्था छ । ननमेडिकल सचिवलाई पदमा पुगेपछि सबै कुरा थाहा छ भन्ने अनुभूति हुँदोरहेछ । कसैलाई सोध्यो भने नजानेको भनेर अरुले कुरा काट्छन की भन्ने सोंच र डर हुन्छ । सचिवलाई सल्लाह दिनेहरु पनि मन्त्रालयमा ११ औंतहका छन् । ११ औं तहकालाई फेरी सरुवाको डर छ । मन्त्री र सचिवलाई मन नपर्ने सल्लाह दिंदा सरुवा हुने भय छ । सातवटा प्रदेशमा दरबन्दी छ । खेदाइदिने डर छ । अनि, हैन हजुर जे भइरहेको छ ठिक भइरहेको छ भनेर सल्लाह दिने काम भयो । विज्ञता पनि चाकरीमा डाइल्युट भयो । विज्ञता चाकरीमा डाइल्युट भएपछि निर्णय राम्रो हुँदैन । फिड ब्याक नै राम्रो भएन ।कहिलेकाहि नेगेटिभ फिड ब्याक पनि दिनु पर्छ । मन्त्री र सचिवलाई चाहिए अनुसारको पोजेटिभ फिड ब्याक मात्र भयो । मुलुक र जनताको लागि के सल्लाह दिनु पर्छ भन्ने तर्फ हेक्का राखिएन ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको भूमिका कस्तो देखिरहनु भएको छ ?

स्वास्थ्य मन्त्रालय चुकेको हो तर त्यहाँ भएका सबै जना खराब नै छन भन्ने होइन । म पनि विभाग र मन्त्रालयमा काम गरेर अवकाश पाएको हुनाले त्यहाँ कतिपय जनशक्ति राम्रा पनि छन् । सेवा भावनाले उत्प्रेरित सोंचाई हुनु पर्छ । नियतवश कमाउने यहिं मौका हो भन्ने सोंचाई हावी भयो । त्यो सोंच हावी गराउने पनि विभिन्न कारणहरु छन् । त्यतातिर नजउँ । तत् नियत भएका व्यक्तिहरुलाई पहिचान गरेर राख्नु भएन । सचिव पनि स्वास्थ्यकर्मी भएनन ।

उपयुक्त व्यक्तिलाई उचित ठाउँ नदिंदा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन । स्वास्थ्य सामग्रि खरिद इकाई देखि लिएर माथी सचिवसम्म पनि प्रभावकारिता देखिएन । क्याप्टेन राम्रो भयो भने खेलाडी राम्रो हुने हो । यहाँ त कस्तो भयो भने क्याप्टेन पनि राम्रो भएन । कोच र म्यानेजरले पनि राम्रो क्याप्टेन छानेनन । खेलाडी पनि राम्रो छनौट भएन । कोभिडलाई नियन्त्रण गर्न कोच, क्याप्टेन र खेलाडीले मिलेर जुन खेल खेल्नु पर्ने थियो । त्यो खेल राम्रो हुन सकेन । एक दुईवटा राम्रा खेलाडी थिए । तर, कस्तो भइदियो भने देब्रे खुट्टा चल्ने खेलाडीलाई दायाँ खेलाइयो । दाहिने खुट्टा चल्ने फुटबलरलाई बायाँ भागमा खेलाएजस्तो भयो । त्यो भन्दा दुर्भाग्य त के भयो भने बेन्चमा बस्ने राम्रा खेलाडी छन् । बेन्चमा भएका खेलाडी खेल्नै पाएका छैनन । त्यस्तो टीमले कसरी खेल जित्न सक्छ र ?

राज्यबाहेकका क्षेत्रहरु पनि छन् । नीजि क्षेत्र , गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाजको भूमिका कस्तो देखिरहनु भएको छ?

कोभिड नियन्त्रण गर्नका लागि टीमवर्क चाहिन्छ । क्याप्टेनसीपको भूमिकामा नेतृत्व गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै हो । त्यसमा नै चुकेको अवस्था छ । त्यस टीममा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिकदल, आइएनजीओ, एनजीओ, सञ्चारकर्मी सबै एक साथ लाग्नु पर्ने थियो । अलिकति लागेजस्तो पनि देखियो । यसमा टीइएएम अर्थात टीम हुनु पथ्र्यो । त्यो भएन । यसलाई अझ प्रष्ट्याउन चाहन्छु ।

थ्री टी भनेको पहिलो सोचाई (थट ) हो । सोंचाईमा सबैको एकरुपता हुनु पथ्र्यो । सोंचाईमा एकरुपता भएन । त्यो सोंच भनको कोभिडको संक्रमण रोक्ने हो । संक्रमित भएकालाई चाँडै निको पारौं भन्ने हो । जनचेतना जगाउँ भन्ने हो ।

दोस्रो,ई भनेको इमोसनल इफर्ट हो । मनमा भावनात्मक धारणा राख्नु पर्छ । मरे मरोस भन्ने खालको भावना हुनु भएन ।

तेस्रो, ए भनेको एटिच्युड हो । पोजेटिभ एटिच्युड हुनु पर्छ ।

चौथो भनेको एम हो । मोटिभेसन हुनु पर्छ ।

विज्ञता यहाँ चाहिन्छ । यहिं टीम बनाउन विज्ञ चाहिने हो ।

राजनीतिक दलहरु र सांसदको भूमिकाबाट तपाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

राजनीतिक दलहरु सांसदको पनि भूमिका यतिबेला चाहिएको छ । संघ, प्रदेशमा रहेका सभासद्हरु आ आफ्नो क्षेत्रमा जाउ भन्नु पर्छ । उनीहरु स्वयं पनि जानु पर्छ । संसद चलेको छैन । सांसदहरु चुनाव क्षेत्रमा जानु पर्छ । सांसदको कमाण्डमा जनचेतना देखि क्वारेन्टाइनमा राख्ने,कन्टयाक्ट टे«सिङ जनचेतना जगाउने तर्फ सोंच भएन । राजनीतिक दलहरुले कार्यकर्ता परिचालन गर्न कुन संविधानले रोकेको छ ?

संक्रमणको दरमा रफ्तार बढिरहेको बेला अब के गर्नु पर्छ ?

नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा मैले अघि भने जस्तो मास्क वितरण गरिहाल्नु पर्छ । यो धेरै लागतको पनि होइन । यसका साथसाथै पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनै पर्छ । अस्पतालमा आइसोलेसन वाड बनाउन ध्यान दिनु पर्छ । एकै चोटी संक्रमितलाई भेन्टिलेटरमा लैजानु पर्ने त होइन नी । सिकिस्त हुने बित्तिकै फोक्सोमा आक्रमण गर्ने भएकोले स्वासप्रश्वासमा समस्या हुन्छ । त्यो बेला अक्सिजन चाहिन्छ । अक्सिजन सिलिण्डरमा राज्यले सोंच्नु पर्छ । स्टेरोईड, सिटामोल किनेर पठाउन त कसले रोकेको छ र ?

भेन्टिलेटर जिल्ला अस्पतालमा सरकारले दिनु पर्छ । ७ सय ५३ वटा स्थानीय निकायमा दुई लाखका दरले १४ करोड खर्च हुने हो । ती ठाउँमा भेन्टिलेटर दिंदा पछि सम्मको लागि काम लाग्छ । नेपालको सन्दर्भमा होम आइसोलेसन ५ प्रतिशत सफल हुन्छ । होम आइसोलेसन भन्न बडो सजिलो छ । होम आइसोलेसन गर्न सकिने किसिमको घर हुनु परयो । अटयाच बाथरुम हुनु परयो । नेपालमा अहिले पनि एउटै टवाईलेट प्रयोग गर्ने कति छन ? कतिपय भाडामा बस्छन । बेलायत जस्तो मुलुकमा त फेल खायो । त्यहाँका मान्छे शिक्षित थिए । जागरुक थिए । जानकारी राख्ने व्यक्ति र मुलुकमा त त्यो हालत भयो । नेपालमा कस्तो होला ? नेपाली हिसाब र फर्मुला अनुसार नै काम गर्नु पर्छ । हिसाब अंकगणितको लिने अनि फर्मुला विजगणितको हालेर हुँदैन । नेपालको सन्दर्भमा गुणस्तरीय क्वारेन्टाइन राख्नै पर्छ । सामुदायिक हललाई क्वारेन्टाइन बनाउन सकिन्छ ।

क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन वार्ड निर्माणमा ध्यान दिनु पर्छ । जनतालाई मास्क र सेनिटाइजर दिनु पर्छ । भौतिक दुरी कायम राख्नु पर्छ । सरकारले मास्क बनाएर वितरण गर्नु पर्छ । मास्क बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री स्वरोजकार कार्यक्रम अन्तर्गत समावेश गर्न सकिन्छ । फुर्सदमा भएका नागरिकले धमाधम मास्क बनाउँछन् । राज्यलाई पनि फाइदा हुन्छ । मास्क र सेनिटाइजर दिंदा पनि नलगाउने र सुरक्षा मापदण्ड उल्लंघन गर्नेलाई १४ दिन क्वारेन्टाइनमा सशुल्क राख्नु पर्छ । क्वारेन्टाइनमा बसेर आफ्नै पैसाले चिया र भात खानु परेपछि सबैले मास्क लगाउँछन् । होम आइसोलेसन त शिक्षित व्यक्ति, मेडिकस पर्सनलाई उपयुक्त हुन्छ । सबै कुरा थाहा हुने व्यक्तिलाई हो । लक्षण, संक्रमणको अवस्था थाहा नहुनेलाई सर्भिलेन्स कसले गर्छ ? यो राम्रो र व्यवहारिक होइन । साध्य छैन । दिउसो निगरानी गर्न सकिएला । राती कसले गर्छ ? विज्ञता चाकडिमा डाइल्युट भएको छ ।