सरकारले काम गर्न पाउँदैन भने पुनरावेदन गर्न जाने भनेको जनतामा नै होः प्रम; सर्वदलीय बैठकको निष्कर्ष : संसद् विघटन अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक, साझा रूपमा प्रतिकार गर्ने

काठमाडौं, पुस ६ गते । प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिकूलताका बीच पनि सरकारले युगान्तकारी काम गरेको बताउनुभएको छ । प्रतिपक्षी दललाई उछिनेर पार्टीभित्रकै केही नेताहरु सरकारको विपक्षमा उभिएपछि सोचेजस्तो सरकारले काम गर्न नसकेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो ।

देशबासीको नाममा आज सोमबार दिउँसो सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीको चयन ताजा जनादेशले गरोस्, पार्टी नेतृत्व महाधिवेशनले गरोस् भन्ने मेरो चाहना हो ।” मुलुकको नेतृत्व आर्थिक, सामाजिक समृद्धि कायम गर्नसक्ने नयाँ पुस्तामा जावस् भन्ने आफूले सोचेको पनि उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।

मुलुकको जटिल अवस्थामा नियमित महाविधेशन हुन नसक्ने हो भने भनेपनि विशेष महाधिवेशन गरेर पनि पद हस्तान्तरण गर्न आफू तयार रहेको बताउनुहुँदै प्धानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “उल्टै मेरो राजनीतिक चरित्रहत्या गर्नेमा केही नेताहरु लाग्नुभयो ।” पार्टी विभाजनको अप्रत्यक्ष घोषणा अर्को पक्षले गरिसकेको प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलका नेतालाई थाहै नदिई हस्ताक्षर संकलनमा लाग्नुभयो, यो पार्टी पद्धतिको विरुद्धमा छ ।”

पुस ४ गते अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निवासमै गएर आरोपपत्र फिर्ता गर्न आग्रह गरेको स्मरण गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रस्ताव पनि आफूले गरेको बताउनुभयो । “पार्टीको नेतृत्वदायी कमिटीलाई पार्टी विधान विपरितको लिकमा नजान आग्रह गरें तर त्यसलाई उहाँहरुले मेरो कमजोरीको रुपमा हेर्नुभयो” उहाँले भन्नुभयो ।

“सरकारले ऐतिहासिक कामहरु गरेको छ, नेपालको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशन भएको छ, सर्वसम्मतिको रुपमा संविधान संशोधन भएको छ, मित्रराष्ट्र भारतसँग वार्ता भइरहेको छ । चीनसँग प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ, यस्तो बेलामा सरकारलाई असहयोग र असफल गर्नु गम्भीर षडयन्त्र भएको स्पष्ट छैन र ?” उहाँले जिज्ञासा गर्नुभयो ।

नाकाबन्दीको साहसको साथ सामना गर्दै नेपालको पारवहन सुविधा विस्तार गरी सुनिश्चित गरेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो । त्यतिबेला पनि सरकारलाई यसैगरी अपदस्त गरिएको उहाँले बताउनुभयो । परिस्थिति र सन्दर्भ फरक भएपनि पात्रहरु त्यतिबेला पनि त्यही भएको उहाँले बताउनुभयो । थुप्रै प्रतिकुलताका बाबजुद नेपालले तीन वर्षमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो । “कतिपय क्षेत्रमा फडको नै मारेका छौं” उहाँले भन्नुभयो ।

सुशासनको क्षेत्रमा पनि सरकारले राम्रो काम गरिरहेक बेला पार्टीले सहयोग गर्नुपर्ने होइन र ! झन उल्टो बाटो रोज्नु देश र जनताको हितमा कसरी हुन्छ ? उहाँले जिज्ञासा गर्नुभयो । प्रतिपक्षले नियन्त्रण र सन्तुलनको भूमिका खेल्छ तर सत्तापक्षकै केही साथीहरु प्रतिपक्षभन्दा आक्रमक विदम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना गरेको बताउनुभयो । यस्तो काम कुनै पनि अर्थमा लोकतान्त्रिक हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । सरकार अफ्नै पार्टीको घेराबन्दीमा परेकोमा उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

“पार्टी, सरकार र संसदलाई जनताको हितमा केन्द्रित गर्ने मेरो अभियानलाई निरन्तर वाधा र अडचनको प्रयास भएपनि म यो कदम चाल्न पुगेको हुँ । संसदलाई केही नेताहरुको बन्धक बनाउनु जनादेश विपरित हुन्थ्यो, मुलुकलाई निकास दिनैपथ्र्यौ त्यसैले यो कदम चालेको हुँ” उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । निर्वाचनको घोषणाले पार्टी एकतालाई झन बलियो बनाउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

“निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा हो, यो सबैभन्दा उन्नत विधि हो” उहाँले भन्नुभयो । बन्द कोठामा औचित्यहिन सम्झौतामा अल्झन म उपयुक्त ठानिनँ । जनतालाई फैसला गर्न दिनु नै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मैले ठानें । नेपालको संविधानले सार्वभौमसत्ता जनतामा नीहित गरेको छ । जनताको राजकीयसत्ता निर्वाचन मार्फत व्यक्त हुन्छ, त्यसले लोकतन्त्रलाई सुदृढ र परिपक्व बनाउँछ उहाँले भन्नुभयो ।

मुलुक जनप्रतिनिधिविहिन छैन, राष्ट्रियसभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तह क्रियाशील छन्, राजनीतिक नेतृत्व गरिरहेका छन्, राज्यका सुरक्षाअङ्गहरु आफ्नो कर्तव्य पालना गरिरहनुभएको छ । चार महिनापछि नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भइनै हाल्छ उहाँले भन्नुभयो । लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सबै युवालाई एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्री ओलीले आव्हान गर्नुभयो ।पार्टीको लोगो दुरुपयोग गर्दै पार्टी विभाजनको अप्रत्यक्ष घोषणा गर्नुभएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । “मुलुक अस्थिरतातर्फ धकिलिन्छ भन्ने निराधार हल्ला हो, सबैले आम निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुन म सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछुँ” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।

सर्वदलीय बैठकको निष्कर्ष : संसद् विघटन अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक, साझा रूपमा प्रतिकार गर्ने

कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको सर्वदलीय बैठकले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने सरकारको असंवैधानिक कदमको साझा प्रतिकार गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेकी थिइन् । त्यसको प्रतिरोधका लागि कांग्रेसले सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो ।

बैठकले संसद् विघटन गर्ने सरकारको अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा साझा प्रतिकार गर्ने निर्णय गरेको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । बैठकमा नेकपाका नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहसहित कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी सहभागी थिए । सरकारको असंवैधानिक कदमविरुद्ध विरोधका कार्यक्रम र पार्टीका थप रणनीति बनाउन मंगलबार तीनवटै दलले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका छन् । ‘मंगलबार तीनवटै दलका केन्द्रीय समितिका बैठक बस्दै छन्, त्यसले थप रणनीति तयार गर्छ, र त्यसपछि पुनः तीन दलको बैठक बसेर थप कार्यक्रम तयार गर्छौँ,’ कांग्रेस नेता रमेश लेखकले भने ।

बैठकमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता नेपाल, नेता झलनाथ खनाल, प्रवक्ता श्रेष्ठ, नेता वर्षमान पुन सहभागी थिए । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहित पदाधिकारी र शीर्ष नेता सहभागी थिए भने जसपाका तर्फबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र शरतसिंह भण्डारी सहभागी थिए ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहको भेला सकियो : संसद्को अधिवेशन बोलाउन माग

नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एवं नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको बानेश्वरमा बसेको भेला सकिएको छ ।

भेलाले संविधानको प्रावधानअनुसार संसद् विघटन हुन नसक्ने भएकाले संसद् विघटन भएको अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

साथै निर्धारित तालिकाअनुसार संसद्को अधिवेशन बोलाउन माग गरिएको छ । संसद्को एक अधिवेशन सकिएको ६ महिनाभित्र अर्काे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने प्रावधानलाई ध्यान दिएर छिटाे संसद्को अधिवेशन बोलाउन माग गरिएको छ ।

साथै नेकपाको संसदीय दलको बैठक पर्सि बुधबार बोलाउने पनि निर्णय गरिएको छ ।

Related News

Comments are closed

TOP NEWSview all

Japan Hands Over the Sanitary Napkin-Making Machine in Parsa

Mayor Shah directs employees to reduce visits, seminars

Veteran singer, musician Bhakta Raj Acharya passes away

Trade deficit of Rs 811 billion in first seven months

WHO congratulates Nepal for legislation to restrict trans-fatty acids in food




Positive Development Media Pvt. Ltd. / Regd. No: 232 / 073-74

Newbaneshwor
Kathmandu, Nepal

4479401


Editor : Mr. Divesh J.B. Rana

Chairperson : Mr. Kishore Thapa


Counter:
Web Counter