प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला

काठमाडौं, फागुन ११ गते । सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गरेको छ । प्रधान न्ययाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवरा सहितको पाँच जनाको संवैधानिक इजलासले सो फैसला गरेको हो । साथै विघटित प्रतिनिधिसभाकाे बैठक १३ दिनभित्र डाक्न परमादेश जारी गरेकाे छ ।

सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना सम्बन्धी आजको फैसलामा आवधिक चुनाव बाहेकको अबस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत नहुने जनाएको छ ।

फैसलमा भनिएको छ, साविक नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ५३(४)को प्रावधान अनुसार विगतमा भएका प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सम्बन्धी अभ्यासहरुबाट सिकिएका पाठहरूबाट समेत मनन् गर्दै वर्तमान संविधानका निर्माताहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी व्यबस्थालाई संविधानको निर्शत रुपमा खुला छाडेको पाइँदैन ।

यसैबीच राससका अनुसार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकूल रहेको ठह¥याएको छ । विघटनको निर्णय गर्दा नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाको अभाव देखिएको तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकूल भएको हुँदा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपरेको फैसलामा उल्लेख छ ।

फैसलामा भनिएको छ, “राष्ट्रपतिसमक्ष गत पुस ५ गतेको सिफारिस तथा सोबमोजिम राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाहीहरु असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानूनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।”

सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको विघटनका लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाको अभाव भएको तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यताप्रतिकूल प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७), धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता तथा आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यासबमोजिम भनी गरेको निर्णय असंवैधानिक भएको फैसलामा छ ।

“उपर्युक्तबमोजिम जारी गरिएको आदेशको परिणामस्वरुप सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलाकै स्थितिमा पुनःस्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ”, फैसलामा भनिएको छ, “प्रतिनिधिसभाको छैटाँैं अधिवेशन मिति २०७७ ।३।१८ मा अन्त्य भएको र संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम अनिवार्य रुपमा ६(छ) महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान हुनपर्नेमा उपर्युक्तबमोजिम प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक विघटन भएको कारणबाट समयावधि व्यतित भए तापनि यस्तो विघटनको परिणामस्वरुप बैठक बस्ने मितिसमेत स्वतः परिवर्तन भएको मानी यो आदेश जारी भएको मितिले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाई बैठकको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नू, गराउनू ।”

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले आज प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने फैसला जारी गरेको हो । गत माघ ४ गते आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस शुरु भई यही फागुन ७ गते सबै पक्षको सुनुवाइ सकिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा गरी आगामी वैशाख १७ र २७ मा निर्वाचन हुने घोषणासमेत गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विपक्षि दल लगायले गरे स्वागत

सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना सम्बन्धमा गरेको फैसलामा विभिन्न राजनीतिककर्मीले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फैसलाको सम्ममान गर्दै त्यसको स्वागत गर्नु भएको छ । उहाँले एक विज्ञप्ति जारी गरी२०७७ साल पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको घटनालाई नेपाली कांग्रेसले तत्काल नै असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी कदम भनी निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा स्मरण गरिएकाे छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्चको यो फैसलाले गौरवको अनुभुति भएको बताउनु भएको छ । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले फैसला ऐतिहासिक भएको सर्वोच्चका न्यायाधीशको साहसिक निर्णय भएको भन्दै सवै नेपालीको विजय भएको बताउनुभएको छ ।

यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाले जनताको जीत भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । नेपाली काँग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल मैले त भन्दै आएको हुँ सत्यभन्दा माथि शासक हुन सक्दैन । संसद पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला स्वागतयोग्य छ । सर्वोच्चको फैसलाले सत्यको जित भएको छ र यसले मुलुकलाई ठूलो दुर्घटनाबाट बचाएमा सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद दिनु भएको छ ।

यसै गरि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) नेता राजेन्द्र महतोले सर्वोच्चको आजको फैसलाले न्यालयप्रति आम नागरिकको भरोसा वढेको बताउनु भएको छ । उहाँले गैरकानुनी काम गर्नै मनोवृत्तिलाई पाठ सिकाएका छ भन्दै सर्वोच्चको स्वागत योग्य निर्णय ले संबैद्यानिक सर्वोच्चता कायम भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।

यस्तै नेपाली काँग्रेसका यूवा नेता प्रदीप पौडेलले सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विषय बदर स्वागत योग्य भएको बताउनुहुन्छ । उहाँले आफनो आधिकारिक आफनो सामाजिक फेसबुकमा इतिहास साक्षी छ, जीत सधैं सत्य र न्यायकै हुन्छ भन्नु भएको छ ।

नेकपाका युवा नेता तीर्थ भट्टराई देशको कार्यकारी र प्रमुखले गरेका निर्णयलाई अदालतले हस्तक्षेप गर्नु दुखद भएको बताउनु भएकाे छ ।