वाणिज्य बैङ्कमा तलब असमानता उच्च
सीता शर्मा / काठमाडौँ, वैशाख २२ गते । वाणिज्य बैङ्कमा कार्यरत कर्मचारीबीच तलब र सुविधामा धेरै असमानता रहेको पाइएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले मासिक १५ लाख रुपियाँसम्म तलब लिने गरेका छन् भने क्यासियरको १४ हजार आठ सय रुपियाँ मात्रै रहेको अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)ले २७ वटा वाणिज्य बैङ्कमा गरेको अध्ययनले उक्त तथ्य उजागर गरेको हो ।
धेरैजसो सुविधा प्रबन्धक समूहमा केन्द्रित भएकाले वाणिज्य बैङ्कमा चरम पारिश्रमिक असमानता रहेको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सो अध्ययनअनुसार श्रम ऐनले काम सुरु गरेको मितिदेखि नै कर्मचारीले सञ्चय कोष प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि स्थायीबाहेकका कर्मचारीलाई यो सुविधा दिन बैङ्कले कन्जुस्याइँ गरेको पाइएको छ । करार, आउटसोर्स र तालिमी (इन्टर्न)का रूपमा कार्यरत कर्मचारीले सो सुविधा पाएका छैनन् । अध्ययनमा समेटिएका २७ बैङ्कमध्ये सात बैङ्कले मात्र काम सुरु गरेदेखि नै सञ्चय कोषको सुविधा दिएका छन् ।
सञ्चय कोषको रकम उपलब्ध गराउने बैङ्कमध्ये १० बैङ्कले सञ्चय कोषमा, दुुई बैङ्कले नागरिक लगानी कोषमा रकम जम्मा गरेको देखिएको छ भने १३ बैङ्कले आफ्नै अवकाश कोष बनाई रकम राख्ने गरेको देखिएको जिफन्टको अध्ययनले स्पष्ट पारेको छ ।
उपदानको व्यवस्थामा पनि बैङ्कमा असमान व्यवस्था रहेको देखिएको छ । २७ वाणिज्य बैङ्कमध्ये १७ वटा बैङ्कमा काम सुरु गरेको मितिबाट नै लागू हुने व्यवस्था रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ । एउटा वाणिज्य बैङ्कले मात्रै स्थायी भएको मितिदेखि उपदान दिने गरेको पाइएको छ । यसैगरी चारवटा बैङ्कले स्थायी भएको पाँच वर्षपछि मात्र उपदान दिन्छन् भने पाँचवटा बैङ्कले तीन वर्षपछि उपदान दिने गरेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध बैङ्कमा कार्यरत कर्मचारीले खाइपाइ आएको सुविधा घट्छ भन्ने भ्रम फैलाई श्रम शोषणको दुष्चक्र चलाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने जिफन्टको माग छ ।
जिफन्ट महासचिव जनक चौधरीले जति बढी सामाजिक सुरक्षा त्यति नै बढी श्रम लचकताको नीति नेपालका ट्रेड युनियनले अपनाएको र सोहीअनुरूप योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी ऐन र श्रम ऐन सँगसँगै आएको चर्चा गर्दै श्रमिकको पारिश्रमिकमा रहेको यो खाडल पुर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा जिफन्टको लामो समयको सङ्घर्षको प्रतिफल रहेको भन्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जिफन्टले अभियान सञ्चालन गरेको दाबी उहाँको छ ।