१७ खर्ब, ९३ अर्ब, ८३ करोडको बजेट; ६८ वर्षमाथिको ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्ध भत्ता
काठमाडौं, जेठ १५ गते । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसद्मा उक्त आकारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
बजेटमा चालु खर्च सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड विनियोजन भएको छ । स्रोत जुटाउन सरकारले राजस्वमा १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड लक्ष्य लिएको छ । दुई खर्ब ५६ आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको सरकारले ५५ अर्ब ४६ करोड वैदेशिक अनुदान लिने जनाएको छ ।
सरकारी प्रशासनिक खर्च १५ प्रतिशतले घटाइने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसद्मा उक्त आकारको बजेट ल्याउनुभएको हो ।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार आगामी आवमा चालु खर्च सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड विनियोजन भएको छ । स्रोत जुटाउन सरकारले राजस्वमा १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड लक्ष्य लिएको छ । दुई खर्ब ५६ आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको सरकारले ५५ अर्ब ४६ करोड वैदेशिक अनुदान लिने जनाएको छ ।
संघीय आयोजनाको अनुगमन संघीय संसदले गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ, निजामती तथा सुरक्षा निकायमा अत्यावश्यक र प्राविधिकबाहेक नयाँ दरबन्दी थप गरिने छैन । प्रशासनिक खर्च कटौती गरिनेछ । सरकारी प्रशासनिक खर्च १५ प्रतिशतले घटाउने ।
न्याय, प्रशासनलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, निष्पक्ष, प्रविधिमैत्री बनाउन समग्र न्यायप्रणालीको विकास गरिनेछ, सुरक्षा निकायको संस्थागत क्षमता विकास गरिनेछ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर सीमा क्षेत्रका अपराध नियन्त्रण गरिनेछ ।
अध्यागमन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइनेछ । नेपाल भित्रिने विदेशी नागरिकको अभिलेखलाई विद्युतीय प्रणालीमा अपडेट गरिनेछ, दुई वर्षभित्र सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाइने छ, कैदी बन्दीलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गरिनेछ, सेनाको बंकरदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई संघीय मामिला प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा परिणत गरिने छ । नेपाली नियोग नभएका ठाउँमा भर्चुअल सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।
पुराना कारागार भवन निर्माणका लागि ३७ करोड विनियोजन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइनेछ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन, सार्वजनिक सेवालाई मुहाररहित सम्पर्करहित बनाइनेछ । प्राचीन तिलौराकोटस्थित मौर्यकालीन पोखरीको उत्खनन, सङ्घ र प्रदेशको प्रशासनीय संरचना सुधार गर्न उच्चस्तरीय अयोग गठन गरिनेछ ।
नेपाली सेनाको क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण र आवासका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन, राष्ट्रिय गौरवका लागि विनियोजित रकम अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य दुई सिफ्टमा गर्नुपर्नेछ ।
६८ वर्षमाथिको ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्ध भत्ता
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षबाट ६८ वर्षभन्दा माथि उमेर भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराइने भएको छ । यसअघि ७० वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई मात्र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने व्यवस्था थियो ।
यो वर्षको बजेट साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउने भएकाले सो समयमा ६८ वर्ष पुगेका र नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकले वृद्धभत्ता प्राप्त गर्ने छन् ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ४६ करोड रकम विनियोजन, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का लागि दुई अर्ब नौ करोड रुपियाँ विनियोजन, निशन्तान महिलाले प्रयोग गर्ने टेस्टुयुब बेबी प्रविधिलाई काठमाडौं बाहिर विस्तार गरिने छ ।
सहरी क्षेत्रमा लैङ्गिक मैत्री सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिने छ, स्थानीय तहमा एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुल्हो वितरण गरिने छ, वडा तहमा महिलालाई क्षमता विकासका लागि तालिम दिइने छ । एसियाली र ओलम्पिक खेलकुदमा पदक ल्याउने खेलाडीका लागि आजीवन तलब भत्ताको व्यवस्थापन गरिनेछ, हिंसामा परेका महिलाका लागि आवास निर्माण गरिनेछ ।
सङ्केतिक भाषा र ब्रेल लीपीका पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्थापन मिलाइएको छ । तनहुँको ढकालटारमा बालसुधार गृहका लागि बजेट विनियोजन, ज्येष्ठ नागरिक पार्क निर्माणका लागि बजेट विनियोजन छ ।
काठमाडौंदेखि चितवनको यात्रा एक घण्टामा
महिला तथा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ७७ करोड रुपियाँ विनियोजन छ भने काठमाडौंदेखि चितवनको यात्रा एक घण्टामा पूरा गर्नेगरी मार्ग निर्माण गरिनेछ ।
नेपाललाई सडक मानव मुक्त राष्ट्र बनाइनेछ, दूत मार्ग निर्माण कार्य तीन वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ, पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि ३० अर्ब ५० करोड विनियोजन छ ।
मदनभण्डारी राजमार्गका लागि दुई अर्ब ९१ करोड विनियोजन, पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई चार लेनको बनाउने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ ।
पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोप कार्यक्रम ल्याइने
अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोप कार्यक्रम ल्याइने बताउनुभएको छ । संयुक्त सदनको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अथर्मन्त्रीले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो ।
विद्यार्थीलाई कक्षा कोठाबाटै सीप सञ्चालन गर्न थप बजेट विनियोजन, शिक्षासँग सीप भन्ने अभियानका लागि माध्यमिक तहका विद्यार्थीका लागि पाठ्यक्रम निर्माण गरिने आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को बजेमा उल्लेख छ ।
मिर्गौला रोगीहरुको निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था गर्न दश करोड विनियोजन, स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रदेशमा छ अर्ब ३६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड विनियोजन भएको छ ।
हाम्रो विद्यालय हाम्रो जिम्मेवारी
भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीलाई लालपूँर्जा वितरण गर्ने तयारी, माद्यमिक विद्यालयमा अनलाइन शिक्षाका लागि १० करोड रुपियाँ विनियोजन, हाम्रो विद्यालय हाम्रो जिम्मेवारी अभियान सञ्चालन गरिनेछ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीलाई सामुदायिक तथा सहकारी अस्पतलाबाट मात्र सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
डडेलधुरामा मेलिकल कलेज स्थापना
उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति न्यून गर्न सूचना अध्ययन प्रदान गर्न प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छ । नेपालका उच्च शैक्षिक संस्थामा विदेशी विद्यार्थीका लागि कोटा दिइने छ, प्राविधिक शिक्षालाई प्रदेशमा लगिने र यसका लागि आठ अर्ब ३० करोड निनियोजन, डडेलधुरामा मेलिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।
राज्यको अभिभारा एक घर एक धारा
काठमाडौं बाहिर मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि समन्वय गरिने छ, युवा वैज्ञानिकलाई अनुसन्धानलाई प्रोत्साह गरिने छ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग सहकार्य गरिने छ, विदेशी प्राध्यापकलाई भीसा उपलब्ध गराएर नेपाल आउन सहजीकरण गरिने छ । शिक्षण संस्थामा वर्षमा दुई पटक भर्ना गर्ने योजना, राज्यको अभिभारा एक घर एक धारा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि बजेमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका चार क्षेत्रमा पानी पोखरीको स्थापना गरिने छ, उपत्यकाको खानेपानीलाई सहज बनाउन मेलम्ची खानेपानीको पाइप विछ्याउन एक अर्ब ९२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
काठमाडौं सिस्नेरी र ठोस्नेबाट खानेपानी आपूर्ती गर्न अध्ययन तथा प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ । यी क्षेत्रमा बहुउपयोगी पार्क तथा मनोरञ्जनात्मक क्षेत्र समेत बनाइने छ ।
अनलाइन मिडियाले लोककल्याणकारी विज्ञापन पाउने
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले एक घर एक परिवारको अवधारणालाई अगाडि बढाएको बताउनुभएको छ । एक लाख रोजगारी सिर्जना हुनेगरी स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गरिने उल्लेख गर्नुभये ।
नदी किनाराका गह्रा सधैं हराभरा अभियान सञ्चालन गरिने र भूमिहीनका लागि एक लाख घर बनाइने छ । जनता आवास कार्यक्रमका बाँकी काम प्रदेश सरकारमार्फत पूरा गरिनेछ । पुराना सहरका लागि सहर पुनर्जीवन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ, आगामी आर्थिक वर्ष एक लाख घर निर्माण गरेर भूमिहिनलाई प्रदान गरिनेछ ।
बागमती नदी र धोबीखोलाको बहाबलाई स्थिरीकरण र प्रशोधन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ, धरहराको बाँकी कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ ।
अनलाइन मिडियाले लोककल्याणकारी विज्ञापन
श्रमजीवी पत्रकारलाई प्रदान गरिँदै आएको दुर्घटना बीमा कार्यक्रम र लोककल्याणकारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । अनलाइन मिडियाले लोककल्याणकारी विज्ञापन पाउनेछन् ।
गृहणीलाई उद्यमी गृहणी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, एक घर परिवार एक रोजगारीको अवधारणा अगाडि बढाइनेछ । पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीको दोहनलाई रोकेर तहगत सरकारलाई जिम्मेवारी दिइनेछ ।
मातृभाषामा पठनपाठन गराउने विद्यालयलाई अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । अब एक लाख नयाँ उद्योग तथा व्यवसाय थपिने, एक लाख रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि तीन अर्ब रुपियाँ विनियोजन भएकाे छ । आगामी तीन वर्षभित्र प्रदेश राजधानी वा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिनेछ ।
सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि २५ अर्ब तीन करोड विनियोजन, ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि ७५ अर्ब १० करोड रुपियाँ विनियोजन, राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापनका लागि एक अर्ब ६१ करोड रुपियाँ विनियोजन छ ।
एक परिवार र एक बीमा कार्यक्रम
वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय पूँजी पहिचानको मुख्य केन्द्र बनाइने, सहुलियतपूर्ण कर्जामा ऋण प्रवाह गर्न १३ अर्ब ५९ करोड विनियोजन, एक परिवार र एक बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । धितोपत्रको दोस्रो बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ ।
कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढ्यो, महँगी भत्तालाई निरन्तरता
नेपाल सरकारले आगामी साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी निजामती कर्मचारीको तलबमा १५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तलब बढाउने घोषण गर्नुभएको हो ।
नेपाली सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायतका सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न तलब वृद्धि गरिएको हो । साथै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले यसअघि पाउँदै आएको महँगी भत्तालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।