सांसदहरुको पदावधि मंसिर २१ सम्म : प्रमुख आयुक्त थपलिया
लक्की चौधरी / काठमाडौं, साउन १९ गते । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले वर्तमान प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका सदस्यहरुको पदावधि आगामी मंसिर २१ गतेसम्म कायम रहनेगरी सरकारलाई लेखी पठाएको जानकारी गराउनुभएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्वाचन मंसिर ४ गते आइतबारका लागि गर्ने निर्णय गरेपछि आयोगमा विहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले सो जानकारी गराउनुभएको हो । उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि सो पद स्वतः सकिने भए पनि कानुनमा व्याख्या गरेर त्यसलाई सल्टाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । आयोगले सरकारलाई २१ गतेसम्मको समयावधि लेखेर पठाएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
आयोगको परामर्शमै सरकारले आगामी मंसिर ४ गतेका लागि निर्वाचन तय गरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । निर्वाचन सफल बनाउन आयोगले आन्तरिक तयारी गरिरहेको र थप काम तत्कालै शुरु गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
आयोगलाई निर्वाचन गराउन सामान्यतः १२० दिन समय लाग्ने भए पनि सरकारले घोषणा गरेको मितिले १०७ दिनको समयावधि आयोगलाई उपलब्ध छ । निर्वाचनको आन्तरिक तयारीमा आयोग निरन्तर लागिरहेकाले सो समय आयोगलाई पर्याप्त रहेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, “सरकारले तय गरेको अवधिमा निर्वाचन सफल पार्न आयोग अर्जुन दृष्टि लगाएर काम गर्नेछ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित र निष्पक्ष तरिकाले सम्पन्न गर्ने सबै तयारीमा आयोग लाग्छ ।”
आयोगको तयारीका विषयमा सूचनाहरु पत्रकारसमक्ष सहजरुपले पु¥याउनेगरी आयोगले व्यवस्थापन गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी आयोगले सूचना प्रवाह गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था
एक जिज्ञासामा प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले कर्मचारीलाई समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि अन्य अधिकारका विषयमा आयोगले परामर्श गरी टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो ।
आउने निर्वाचनमा छुट्टाछुट्टै मतपत्र र छुट्टाछुट्टै मतपेटिकाको व्यवस्था गरिने प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो । सवारी साधन लगायत आवश्यक निर्वाचन सामग्री सहयोगका लागि सरकारमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गर्ने पनि उहाँले जनाउ दिनुभयो । आयोगले सिधै सहयोग लिंदैन, परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत विदेशी सहयोग लिन सक्छ उहाँले थप्नुभयो ।
मतदान स्थलहरु छिट्टै पुनरावलोकनको काम पनि शुरु हुनेछ । निर्वाचनमा सुरक्षाको भरपर्दो सुरक्षाको व्यवस्थाका लागि सरकारसँग आग्रह गरिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो । सुरक्षाका विषयमा अझै योजना बनाउन बाँकी रहेकाले भरपर्दो सुरक्षा योजना बनाएर आयोग अघि बढ्ने पष्ट पार्नुभयो ।
सरकारको निर्णयको स्वागत
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सरकारको निर्णयलाई आयोगले स्वागत गरेको बताउनुभयो । आवधिक निर्वाचनका लागि आयोग निरन्तर आन्तरिक तयारी गरिरहेकाले तोकिएको समयावधिमा निर्वाचन सफल पार्न आयोग तयार रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मतदाता नामावली संकलन कार्य साउन २० गते शुक्रबारदेखि स्थगित हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । मतदान स्थल र मतदान केन्द्रको पुनरावलोकनको व्यवस्था मिलाइने छ । प्रतितिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन ऐन बमोजिम आवश्यक काम गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
निर्वाचनका लागि आवश्यक जनशक्ति र बजेट व्यवस्थाका लागि आयोगले यथाशक्य सरकारलाई योजना पठाइने तयारी गरेको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि चाहिने अन्य सामग्री तत्काल बनाई कार्यान्वयनमा लगिने उहाँले बताउनुभयो । निर्वाचनका लागि सबै पक्षबाट आयोगले सहयोगको अपेक्षा राखेको पनि उहाँको भनाइ छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियासहित आयुक्तहरु ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, डा. जानकीकुमारी तुलाधर, सगुन शमशेर ज.ब.रा., सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको पनि सहभागिता थियो ।
कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीलाई मतदानकाे व्यवस्था गर्ने आयोगको तयारी
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वृद्धश्रममा रहेको वृद्धवृद्धा र कैदीबन्दीलाई मतदान गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल सरकारले निर्वावाचन मिति घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलमा आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वृद्धश्रममा रहेको वृद्धवृद्धा र कैदीबन्दीलाई मतदान गर्न दिने तयारी भएको बताउनुभयो ।
आयुक्त थपलियाले अस्थायी मतदाताको रुपमा मतदान गर्न दिने माग सकेसम्म पूरा गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ । तर, उनीहरुले समानुपातिक निर्वाचन पद्धतितर्फ मात्र मतदान गर्न पाउनेछन् । यसअघि सर्वोच्च अदालतले सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।
असार ३० गते न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दी आदिको अस्थायी मतदान नामावलीकाे आधारमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
न्यायाधीश श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगलाई मतदान नामावली ऐन २०७३ को दफा ३० को १ र २ को अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएकाे हाे । मतदाता नामावली ऐनको दफा ३० को १ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि आयोगले छुट्टै अस्थायी मतदाता नामावली तयार गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।
अस्थायी मतदाता नामावलीमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा र कैदी, निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी, वृद्धाश्रममा रहेका वृद्धवृद्धा र आयोगले तोकेका अन्य व्यक्ति रहने उल्लेख छ ।
यसअघि गत वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वृद्धश्रम र कैदीबन्दीले मतदाना गर्न पाएका थिएनन्। तर, मङ्सिर ४ गते सर्वोच्चको आदेश अनुसार अस्थायी मतदातालाई समानुपातिक पद्धतितर्फ मतदानको व्यवस्था गर्ने तयारी भएको आयुक्त थपालियाले बताउनुभयो ।