‘मौसमी रोजगारको तथ्याङ्क छैन’
विष्णु पाण्डेय / काठमाडौं, साउन २१ गते । वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा पछिल्लो समय संयुक्त अधिराज्य (यूके) मा मौसमी रोजगारी (सिजनल वर्कर) मा जानेको संख्या बढ्दो छ । १० महिनाअघि युकेले सिजनल वर्करका लागि भिसा जारी गरेपछि नेपाली युवाहरु रोजगारीको खोजीमा युके पुग्ने गरेका छन् ।
यो भिसा प्राप्त गर्न कुनै संस्था वा म्यानपावरको भर पर्नु पर्दैन । तर आफैँ भर्न नजान्ने र बिभिन्न प्रलोभन देखाएर फाराम भरिदिने म्यानपावरको भर परेर धेरै मानिस ठगिने गरेका छन् ।
स्थानीय तहहरुले मौसमी कामदारको रुपमा दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउन लागेपछि त्यसलाई तत्काल रोक्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत जेठ २० गते सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो ।
स्थानीय तहले नै भगिनी सम्बन्ध कायम गरी कृषि क्षेत्रमा मौसमी कामदार कोरिया पठाएको भन्दै तत्काल यो कार्य बन्द गर्न आग्रह गर्यो । जसलेगर्दा भगिनी सम्बन्ध अगाडि बढाई कामदार पठाउने तयारी गरेका पालिकाहरु पछि हट्न बाध्य भए । अब धेरैको रोजाई युकेको मौसमी रोजगारी बनेको छ । यसैगरी क्यानडा, नर्वे, इजरायल लगायतका देशले पनि कामदार माग गर्दैआएका छन् ।
सिजनल भिसामा कामदार कामका लागि बाहिरी देश गए पनि कति नेपाली गए भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेका अनुसार मौसमी रोजगारका लागि विदेशमा कति गए भन्ने तथ्याङ्क छैन । मन्त्रालयमा यस विषयमा बल्ल कार्यविधि बनाउने कुरा उठेको उहाँले बताउनुभयो ।
”मौसमी रोजगारीका लागि युके, दक्षिण कोरियालगायतका देशमा गएको भन्ने त थाहा नै छ । तर यस सम्बन्धमा मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी गइरहेको हुँदा कति गए भन्ने तथ्याङ्क हामीसँग छैन” उहाँले भन्नुभयो, ”यसरी जानका लागि तयारी गर्नेहरुले लाग्नेभन्दा दोब्बर बढी शुल्क तिर्नुपर्यो भन्दै मन्त्रालयमा ठगीका गुनासाहरु आउनेगरेका छन् ।”
तर, यस सम्बन्धमा के कारबाही गर्ने भन्ने कानुनी आधार नै नभएको उहाँको भनाइ छ । यस्ता गुनासा आएका कम्पनीमध्ये १२८ कम्पनीलाई ठगीसम्बन्धी मुद्दामा कारबाही गरिएको घिमिरेको भनाइ छ ।
सामान्यतया दुई वर्षभन्दा कम समय रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा जानेहरुका लागि श्रमस्वीकृति तथा विमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म गर्न नसकिएको उहाँले स्वीकार्नुभयो ।
”दुई वर्षभन्दा कम समयका लागि रोजगारीमा जानेका लागि पनि श्रमस्वीकृति तथा बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो तर अहिले त्यो लागू गर्न सकिएको छैन” उहाँले भन्नुभयो, ”यसरी जाने कामदारलाई समस्या हुँदा, अङ्गभङ्ग भएमा के गर्ने ? कामको अवधि सकिए पछि स्वदेश फिर्ता नभए के हुने ? विमालगायतका विषयमा समस्या हुनेगरेको छ ।”
विभाग भन्छ तथ्याङ्क छैन
वैदेशिक रोजगार विभागले यसरी मौसमी रोजगारीका लागि कति व्यक्ति बाहिरी मुलुक गए यसको तथ्याङ्क नहुने जनाएको छ । विभागका उद्धार तथा राहत समन्वय शाखाका निर्देशक डम्बरबहादुर सु्नुवारले बताउनु भएअनुसार श्रमस्वीकृति लिनेहरुमै उहाँहरु पर्ने भएकाले मौसमी रोजगारीका लागि जानेको यकिन तथ्याङ्क नहुने बताउनुभयो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यससम्बन्धी कार्यविधि नै नबनाएकाले यसको लगत राख्ने काम नभएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रहरीमा छैन उजुरी
मौसमी रोजगारी खोजीमा सिजनल भिसामार्फत युके, दक्षिण कोरिया गएका र जाने प्रक्रियामा रहेकाबाट ठगिएको उजुरी नआएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक टेकप्रसाद राईका अनुसार महँगो शुल्क तिरेर जाने गरे पनि अहिलेसम्म प्रहरीमा कुनै उजुरी परेको छैन ।
सरकारले कार्यविधि बनाउने
सिजनल भिसालाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि बनाइने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले युकेसँगै दक्षिण कोरिया, क्यानडालगायतका देशमा सिजनल वर्करको रुपमा नेपाली कामदार जान लागेको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि बनाउने तयारी गरेको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ”यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर हामीले सबै मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेका छौँ । अब कार्यविधि बनाएर यसलाई व्यवस्थित गर्छौं । हाल नेपाली कामदार विभिन्न मुलुकमा काम गर्न गएका छन्, तिनलाई समस्या पर्दा सरकारले उद्धार गर्न सक्दैन ।”
कार्यविधि बनेपछि सिजनल वर्करले भोग्दैआएका समस्या समाधान गर्न सहज हुने उहाँको भनाइ छ । सो कार्यविधिले मौसमी रोजगारका लागि विदेश लैजान वा जान मापदण्ड तय गर्ने, श्रमस्वीकृति दिने, कामको प्रकृतिसँगै आम्दानी, सुरक्षालगायतका विषयमा पनि ध्यान दिनेगरी काम हुने उहाँले बताउनुभयो ।
सन् २०२१ मा युके सरकारले सिजनल वर्करको भिसा प्रणाली सन् २०२२ देखि २०२४ सम्म कायम हुने घोषणा गरेको थियो । युकेले सन् २०२२ मा ४० हजार कामदार भित्र्याउने योजना छ । जसमा ३० हजार कामदारको भिसा सुनिश्चित भइसकेको युके सरकारले सूचनामार्फत जनाएको छ ।