नेपाललाई समृद्ध मुलुकको रूपमा दक्षिण एसियामा चिनाउने प्रतिबद्धता
काठमाडौं, भदौ ३० गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आगामी निर्वाचन पछिको १० वर्षभित्र नेपाललाई दक्षिण एसियामा समृद्ध मुलुकको रुपमा चिनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।
उहाँले मङ्सिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने अभियानको रुपमा लिनुपर्नेमा जोड पनि दिनुभयो ।
बिहीबार ललितपुरमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री कार्कीले मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलङ्का जस्तो हुनै नसक्ने दाबी समेत गर्नुभयो । केही व्यक्तिले मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको हालतमा अघि बढेको भन्दै भ्रम सिर्जना गरिरहेको तर त्यस्तो हुनै नसक्ने भनाइ मन्त्री कार्कीको छ ।
उहाँले दूरसञ्चार प्राधिकरणको ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिष्टम (एमडिएमएस)’को उद्घाटन गर्नुहुँदै सो विचार व्यक्त गर्नुभएको हो ।
आगामी निर्वाचनबारे चर्चा गर्नुहुँदै मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, ‘‘हामी निर्वाचनको सङ्घारमा छौँ । जनतालाई केवल मत माग्ने र मत दिने एउटा मेसिनको रूपमा नलिऔँ । अब समुन्नत नेपाल, समृद्ध नेपाली र १० वर्ष भित्रमा दक्षिण एसियामा समृद्ध मुलुकको रूपमा नेपाललाई चिनाउने अभियानको रूपमा हामी निर्वाचनमा हामी जनता सामु जानु पर्दछ । जनताबाट अनुमोदित भएर त्यस दिशामा देशलाई निर्देशित गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था छ ।’’
मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, ‘‘केही समय हामी चिन्तित पनि भयौँ र एउटा भ्रम पनि सिर्जना गरियो । नेपालको अर्थतन्त्रको हालत श्रीलङ्काको जस्तो हुँदै छ भनेर । हामी सचेत हुन जरुरी थियो । मैले धेरै सार्वजनिक फोरमहरुमा भनेको छु, हाम्रो अवस्था श्रीलङ्काको जस्तो हुँदैन । हुन दिनु पनि हुँदैन । हामीसँग धेरै सम्भावना छन् । ती सम्भावनालाई अवसरको रूपमा परिणत गरेर अब हामीसँग अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।’’
उहाँले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई समुन्नत नेपाल निर्माण गर्नका लागि मुलुकका सामु धेरै सम्भावना रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री कार्कीले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर मात्रै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार जानकार रहेको पनि पटकपटक दोहोर्याउनु भयो ।
त्यस अवसरमा उहाँले ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिष्टम’ मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यका साथ सञ्चालनमा ल्याइएको उल्लेख गर्नुहुँदै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराउनुभयो ।