निर्वाचन सामग्री तथा आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धी मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण
काठमाडौं, असोज २९ गते । निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन सामग्री तथा आर्थिक व्यवस्थापनसम्बन्धी मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।
शनिबार कान्तिपथस्थित आयोगको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रमको शुभारम्भ समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै निर्वाचन आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधरले निर्वाचनको परिचालनमा जनशक्ति परिचालन र सामग्री तथा जिन्सी व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको उल्लेख गर्नुभयो । साथै आयुक्त डा. तुलाधरले आफूले गर्नुपर्ने कामबारे स्पष्ट बोध नभएमा त्रुटिहरू हुन सक्ने भएकाले यस सवालमा सम्बन्धित प्रशिक्षक र कर्मचारीहरू संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आयुक्त डा. तुलाधरले परिचालनलाई मूल मन्त्र ठानेर स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, भयरहित, पारदर्शी र मितव्ययी निर्वाचन गराउन आयोग चिन्तित र कटिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
कार्यक्रममा आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले जिन्सी व्यवस्थापन र आर्थिक प्रशासनका विषयमा प्रशिक्षित भई प्रदेश र जिल्लास्तरमा प्रशिक्षणको दायित्व भएकाले प्रशिक्षकहरूले निर्वाचन कानुन, निर्देशिका र विद्यमान प्रक्रियासमेतका विषयमा स्पष्ट बुझेर जानुपर्ने बताउनुभयो ।
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने छ व्यक्ति र आठ संस्थालाई स्पष्टीकरण
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने छ जना व्यक्ति र आठ संस्थालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेमा पार्टीका मुख्य नेता, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पार्टी, मन्त्रालय, सरकारी कार्यालय लगायतलाई स्पष्टीकरण सोधेको जानकारी दिनुभएको हो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पचरौता नगरपालिकाका नगरप्रमुख जलन्धर सिंह जैसवार, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका अधिकृत गोकुल बस्ती, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउत, हाम्रो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष अनन्तराम घिमिरे र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं. १ नुवाकोटका उम्मेदवार बद्री मैनालीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको सहायक प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयो ।
यसैगरी, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई आयोगको सहमति बमोजिम मात्र कार्यसम्पादन गर्न तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।