तीन सरकारी वाणिज्य बैङ्क मर्जर हुनुपर्छ : गभर्नर अधिकारी
काठमाडौं, माघ १० गते। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तीन वटा सरकारी वाणिज्य बैङ्क पनि मर्जर हुनुपर्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको छ।
मंगलबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको ५८ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले सरकारको लगानी रहेका तीन वटा वाणिज्य बैङ्क पनि आपसी छलफल गरेर मर्जरमा जानुपर्ने बताउनुभएको हो।
उहाँले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैङ्कको मर्जरले सरकारी बैङ्क सानो हुन नखोज्दा खोज्दै पनि सानो बन्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सरकारी बैङ्कले पनि अहिलेको आवश्यकतालाई बुझेर मर्जरमा जानुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले सरकारले अहिले निजी क्षेत्रका बैङ्कको मर्जरमा राष्ट्र बैङ्कले बाध्यात्मक व्यवस्था नगरेको बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले निजी क्षेत्रका बैङ्कले अहिलेको व्यवसायीक आवश्यकता बुझेर मर्जर गरिरहनुभएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारी बैङ्क अहिलेको व्यावसायिक आवश्यकता बुझ्न पछाडि भएको शङ्का राष्ट्र बैङ्कलाई लागेको बताउनुभयो। उहाँले आवश्यकतालाई सरकारी बैङ्कले महसुस गरेर नेपाल सरकार र तीन वटा सरकारी बैंकबीच छलफल गरेर वास्तविक आवश्यकता हो भने मर्जरका लागि अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो,‘‘अहिले वित्तीय प्रणालीमा बैङ्क छ घटेका छैनौँ ठूलै छौँ। विगतको भन्दा तल गएका छैनौँ। अरू बैङ्कसँग स्वाभाविक रूपमा सानो भएका छौँ। अहिले बैङ्कको बिग मर्जरको प्रक्रियाले बैङ्कलाई सानो बन्न नखोज्दा खोज्दै पनि सानो भइरहेका छौँ। बैङ्क मर्जरमा राष्ट्र बैङ्कले बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको थिएन। बैङ्क आफैँले व्यावसायिक आवश्यकता बुझेर मर्जर गरिरहनुभएको छ। कतै सरकारी बैङ्क यो आवश्यकता बुझ्न पछाडि हुनुहुन्न ? भन्ने हामीलाई शङ्का लागिरहेको छ। यो आवश्यकतालाई पनि महसुस गरेर नेपाल सरकारसँग तीन वटा सरकारी बैङ्क हुनुहुन्छ। सबैसँग छलफल गरेर वास्तविक आवश्यकता हो भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क अगाडि बढ्न उपयुक्त हुन्छ। तर राष्ट्र बैङ्कले कसैलाई पनि मर्जरको बाध्यात्मक व्यवस्था गरेका छैनौँ।’’
गभर्नर अधिकारीले बैङ्किङ व्यवसाय चुनौतीपूर्ण व्यवसाय भएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र बैङ्क मुलुकभर बैङ्किङ सेवा विस्तार गर्न लागिरहेको समेत बताउनुभएको छ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘बैङ्किङ सधैँ सहज छैन। बैङ्किङ अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण व्यवसाय हो। एउटा बैङ्कको ६ अर्बको कर्जा ६ महिना ओभर ड्यु भयो भने तीन अर्बको प्रोभिजन प्रबन्ध गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय प्रणालीमा गरेका व्यवस्थामा हाम्रा एजेण्डा अगाडि छन्। राष्ट्र बैङ्कले बैङ्किङ सेवालाई मुलुकभर बढाउन खोजेका छौँ। ७५३ मध्ये ७५२ स्थानीय तहमा बैङ्कका शाखा पुगेका छन्। एउटा स्थानीय तहमा पुर्याउन सकिएको छैन। राष्ट्र बैङ्कले अहिले डिजिटल बैङ्किङ कारोबारलाई बढाएको छ। कोभिडपछि डिजिटल कारोबार सन्तोषजनक रहेको छ।’’