सार्वजनिक बिदामा सरकारी कार्यालय खाेल्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं, फागुन १२ गते । सरकारले सार्वजनिक बिदामा अत्यावश्यकीय सेवा प्रवाह सूचारु गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय शुक्रबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले कर्मचारीलाई सट्टा बिदा दिने र कुन–कुन कार्यालयमा सेवा सुचारु गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिले सूचिकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको हो ।

यसैगरी, सञ्चारमन्त्री शर्माले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन २०७९ सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति निर्णय पनि बैठकले गरेको बताउनुभयो ।

यसैगरी, नेपालको संविधानको धारा ५३ एवम् सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को दफा ४१ बमाेजिम तयार गरिएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरी सम्माननीय राष्टपतिसमक्ष पेश गर्ने र विकास आयोजनाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा विधेयक तर्जुुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि गहुँचको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३३५१ निर्धारण गर्ने, २०७९/११/१७ गते दक्षिण सुडानमा हुने फम्र्ड पुलिस यूनिटको मेडल परेड कार्यक्रम सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, २०७९ फागुन २९ देखि चैत ३ गतेसम्म बेलायतमा हुने स्कुल लिडरसीप स्टडी भिजिटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव (शिक्षा) श्री रामकृष्ण सुवेदीलाई भाग लिन स्वीकृति दिने र सङ्घीय संसद सचिवालयमा दर्ता भइ हाल राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको प्रतिलिपी अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ फिर्ता लिन स्वीकृति बैठकले गरेको छ ।

त्यस्तै, बैठकले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको संगठन संरचना र दरवन्दी तेरिज स्वीकृत प्रदान गर्ने र नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणमा कानुन सदस्यको पदमा सिफारिस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

Related News

Comments are closed

TOP NEWSview all

Japan Hands Over the Sanitary Napkin-Making Machine in Parsa

Mayor Shah directs employees to reduce visits, seminars

Veteran singer, musician Bhakta Raj Acharya passes away

Trade deficit of Rs 811 billion in first seven months

WHO congratulates Nepal for legislation to restrict trans-fatty acids in food




Positive Development Media Pvt. Ltd. / Regd. No: 232 / 073-74

Newbaneshwor
Kathmandu, Nepal

4479401


Editor : Mr. Divesh J.B. Rana

Chairperson : Mr. Kishore Thapa


Counter:
Web Counter