सरकारको नीति तथा कार्यक्रम; निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्र साझेदारको रुपमा अघि बढाइने; सन् २०२५ लाई विशेष पर्यटन वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा
काठमाडौं, जेठ ५ गते । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै क्रमशः अर्थतन्त्र सुधार गर्दै जाने लक्ष्य सरकारको रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै क्रमशः अर्थतन्त्र सुधार गर्दै जाने लक्ष्य सरकारको रहेको बताउनुभयो। “अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्यवृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, कमजोर राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्रमा परेको चापलाई क्रमशः सम्बोधन गरिँदै लगिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो।
अर्थतन्त्र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता, चुस्त राजस्व प्रशासन, प्रभावकारी पुँजीगत खर्च, सार्वजनिक खर्चमा कटौतीजस्ता विषय वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अटाएका छन्। राष्ट्रिय आयको वितरणलाई समन्यायिक बनाउने र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य साझेदार बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
अहिले सरकारी राजस्व निकै कम उठेको बेला सरकारले कर प्रणालीमा सुधारका लागि केही महत्त्वपूर्ण कदम चाल्ने योजनासहित वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। वार्षिक बजेटको खर्च प्रणालीलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। पुँजीगत खर्च बढाउने र सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने सरकारको योजना छ।
आर्थिक प्रशासनलाई पारदर्शी, नतिजामुखी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत सरकारी खरिद अनुगमन प्रक्रिया थप पारदर्शी र व्यवस्थित गरिने तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा संशोधन र परिमार्जन गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई क्रमशः अनिवार्य बनाउँदै लग्ने सरकारको योजना छ।
वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ। खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। वित्तीय हस्तान्तरणलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्ने पनि आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम जनाइएको छ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको समस्यालाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ। बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी तथा पुँजीबजारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले विभिन्न योजनासहित वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो।
सहकारी सङ्घसंस्थाको अनुगमन र नियमन, संस्थागत सुशासन, प्राप्ति तथा एकीकरण र बचत तथा लगानीको सुरक्षा गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। सहकारी क्षेत्रको पुनःसंरचनासहित बचत तथा ऋण सहकारीलाई उत्पादन तथा श्रम क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ।
निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्र साझेदारको रुपमा अघि बढाइने
सरकारले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको साझेदारको रूपमा अघि बढाउने भएको छ । शुक्रबार संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको साझेदारको रूपमा अघि बढाउँदै विदेशी लगानी प्राथमिकताको क्षेत्र विस्तार गरिने बताउनुभएको छ । साथै राजस्वको दायरा विस्तार गरिने छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, शासकीय व्यवस्थामा सुधार, उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि, आर्थिक सामाजिक विभेदको अन्त्य, शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममा तीनै तहका सरकारको अपनत्व कायम गरिनेछ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषय नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । अर्थतन्त्रको समग्र, उच्च ब्याजदर, मूल्यवृद्धि, न्यून वृद्धिदर खर्च, राजस्व परिचालनको चापलाई सम्बोधन गरिने उल्लेख छ ।
विद्युतीय खरिद प्रक्रियालाई बिस्तारै अनिवार्य गरिँदै लगिनेछ, राजश्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका बचतकर्ताको हित संरक्षण गरिनेछ, राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गरिनेछ र पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि संरचनागत सुधार गरिनेछ कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सबै पक्षबीच समन्वय गरिने छ नीति लिएको छ ।
यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनलाई उच्च प्राथमिकता दिइने, वर्तमान परिवेशमा असान्दर्भिक र दोहोरोपन भएका, उद्देश्य अनुसार सञ्चालन गर्न नसकेका संस्थाको सम्पत्ति र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाइने र विकास आयोजना सम्बन्धी कानुन ल्याइने लक्ष्य सरकारको छ ।
सन् २०२५ लाई विशेष पर्यटन वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा
सरकारले सन् २०२५ लाई विशेष पर्यटन वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आगामी आव २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा विशेष पर्यटन वर्ष मनाउने घोषणा गर्नुभएको हो।
संवत् २०८० को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकका रूपमा मनाएर र सन् २०२५ लाई विशेष पर्यटन वर्षका रूपमा मनाइने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। कोरोना महामारीबाट शिथिल बनेको मुलुकको पर्यटन विस्तारै लयमा फर्किरहेको छ। सन् २०२३ को हरेक महिना झण्डै प्रति महिना एक लाख विदेशी पर्यटक आइरहेका छन्।
नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२३ को चार महिनाको अवधिमा तीन लाख २६ हजार पाँच सय २७ विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। यसअघि सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाएर वार्षिक २० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित भ्रमण वर्षको शुभारम्भ गरे पनि महामारीका कारण उक्त कार्यक्रम स्थगित भएको थियो।
पर्यटन ऐन समयानुकूल
पर्यटन ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सूचीकृत पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विश्वव्यापी प्रचार गरी अत्यावश्यक पूर्वाधारहरूको विकास, सुरक्षा प्रबन्ध र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विस्तारमा जोड दिइने छ।
सातै प्रदेशमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान र विकास गरिनुका साथै एक प्रदेश एक सांस्कृतिक ग्रामको अवधारणा अघि बढाइने नीति कार्यक्रममा जनाइएको छ। प्रकृति र संस्कृतिको सम्मिश्रणलाई आधार बनाई विश्व पर्यटन बजारमा सबैका लागि सधैँका लागि आकर्षक गन्तव्यका रूपमा नेपालको ब्राण्डिङ गरिनेछ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धन अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
नयाँ हिमाल खुला गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ हिमाल आरोहणका लागि खुल्ला गर्ने घोषणा गरेको छ। हिमाल आरोही तथा पदयात्री पर्यटकको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था गरिने जनाइएको छ।
साहसिक पर्यटनका नयाँ विधाहरूको प्रवर्द्धन गर्नुका साथै चलचित्र पर्यटनको विकास र विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कनका लागि नेपालका प्रमुख आकर्षकस्थललाई प्रवर्द्धन गरिनुका साथै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चर्चित एवं लोकप्रिय व्यक्तित्वलाई आमन्त्रण गरी पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरिनेछ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको भूगोल, कला, साहित्य, भाषा, संस्कृति र पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्न उत्कृष्ट योगदान पु¥याउने विदेशी नागरिकलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ‘सगरमाथा विशेष सम्मान’ प्रदान गरिनेछ।
सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको लागत साझेदारीमा संयुक्त प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै हवाई सेवालाई सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउन सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरिने जनाइएको छ। पशुपति तथा लुम्बिनीलाई धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर तथा विशिष्टीकृत अध्ययन केन्द्रका रूपमा विकास, संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। रासस