प्रदेशले बाँड्यो ३३ करोड रूपैयाँ, पशुपालक किसानलाई मात्रै ९ करोड ६५ लाख अनुदान

अर्जुन आचार्य / विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले महत्त्वका साथ घोषणा गरेको दूधमा प्रतिलिटर २ रूपैयाँ अनुदान दिने कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले ल्याएको बजेटमा दूधमा प्रतिलिटर दुई रूपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरिएको थियो ।

सो कार्यक्रमअनुसार गत वर्ष झन्डै २२ हजार किसानलाई सरकारले ९ करोड ६५ लाख ८७ हजार २ सय रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका अनुसार धनकुटा, तेह्रथुम, झापा, इलाम, मोरङ र सुनसरीका किसानहरूलाई ४ करोड ८२ लाख ९३ हजार ६ सय लिटर दूधबापत उक्त रकम दिइएको हो ।

अनुदानको कार्यक्रम भने औपचारिक क्षेत्रमा दूध बिक्री गर्ने किसानलाई बाँडिएको हो । तथ्याङ्कअनुसार धनकुटा र तेह्रथुमका ४ हजार ४६९ जना किसान सङ्गठित रहेका ३१ वटा संस्था, झापा र इलाममा १० हजार ७१७ जना किसान आबद्ध ४० संस्था, मोरङका ४ हजार बढी किसान आबद्ध २० र सुनसरीका ३ हजारभन्दा बढी किसान आबद्ध १५ वटा संस्था तथा सहकारीमार्फत् उक्त रकम किसानलाई दिइएको हो ।

निर्देशनालयका अनुसार प्रदेश सरकारले दिने अनुदानका कार्यक्रम, सङ्घ सरकारले बोका तथा बाख्रा स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि दिएको विशेष अनुदान र ब्लक विकास कार्यक्रमका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम गरी गत वर्ष ३३ करोड ४७ लाख ७ हजार ५८८ रूपैयाँ अनुदान बाँडेको छ ।

यस्ता अनुदानको कार्यक्रमबाट प्रदेशका २४ हजार ५१७ जना किसान लाभान्वित भएका छन् । दूधमा अनुदान दिने कार्यक्रम अन्य जिल्लामा पनि विस्तार गर्ने गरी चालू आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम राखिएको निर्देशनालयका प्रमुख पशुपति ढुङ्गानाले बताए ।

यस्तै अनुदान वितरणप्रति नकारात्मक प्रचार बढी भएको भन्दै कृषि मन्त्रालयले भने कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ । ‘अनुदान ५–१० प्रतिशत गलत ठाउँमा गएको हुन सक्छ । तर धेरै स्थानमा अनुदानको रकम सदुपयोग नै भएको छ । तर प्रचार एकदमै नराम्रो भयो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यस कारण प्रदेश सरकारले प्रतिस्थापनबाट आउने बजेटमा कृषि क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले दिने अनुदानको रकमलाई ब्याज अनुदान दिने गरी बैङ्कसँग साझेदारी गर्न लागेको छ ।’

कृषि मन्त्रालयले शून्य प्रतिशत ब्याजमा बैङ्कलाई रकम दिने र उक्त रकमबाट कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने किसानलाई २ प्रतिशत वा ३ प्रतिशतसम्ममा ऋण प्रवाह गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो । ‘ब्याज अनुदान सहकारी तथा फर्महरूले पनि पाउने छन् । तर राष्ट्र बैङ्कको मातहतमा रहेको वित्तीय संस्थाबाट मात्रै ब्याज अनुदानको ऋण प्रवाह गर्ने कार्यविधि बनाइनेछ,’ मन्त्रालयले भन्यो ।

घिउ र पाउडर दूध निर्यातमा अनुदान दिन माग

यसैबिच डेरी उद्योगीहरूले घिउ र पाउडर दूध निर्यातमा अनुदान दिन माग गरेका छन् । कोशी प्रदेशमा दूध उत्पादन बढेसँगै घिउ र दूध पाउडर अत्यधिक स्टक रहेको भन्दै निर्यातको वातावरण बनाउन उद्योगीले अनुदान माग गरेका हुन् ।

स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार डेरी उद्योगी–व्यवसायीहरूले घिउमा प्रतिकिलो २ सय रूपैयाँ र पाउडर दूधमा पनि त्यतिकै मात्रामा निर्यातमा अनुदान दिन माग गरेका हुन् । तर प्रदेश सरकारले भने त्यस विषयमा छलफल भइरहेको जनाएको छ ।

केही समयअगाडि झापा, मोरङ र सुनसरीका डेरी उद्योगीहरूले भारत र बङ्गलादेशमा घिउ तथा पाउडर दूध निर्यातका लागि बजारको खोजी गरेका थिए । तर त्यहाँका व्यवसायीले घिउ ८ सय रूपैयाँ प्रतिकिलोमा खरिद गर्ने बताएको जनाइएको छ । ‘त्यसले त लागत खर्च पनि उठ्ने भएन, यातायात खर्च चाहिँ सरकारले व्यहोरेदेखि हामीले निर्यात गर्न सक्थ्यौँ भनेर सङ्घीय सरकारलाई हामीले पहल गरेका हौँ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘सरकारका निकायहरूले भने हामी गर्छौं, भइहाल्छ, कुरा राखेका छौँ भन्ने खालको मात्रै प्रतिक्रिया आएको छ ।’

कोशी प्रदेश सरकारले बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न केही दिनमै विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । सोही समयमा डेरी उद्योगी व्यवसायीले अनुदानको माग गरेका हुन् । कोशी प्रदेशका डेरी व्यवसायीहरूले दिएको स्टक मालको विवरण अनुसार निर्यातमा केही अनुदान दिनेगरी बजेट छुट्याउने तयारी भएको गठबन्धनका एक नेताले बताए ।

डेरी उद्योगीहरूले भने निर्यातमा अनुदान दिएको खण्डमा २ सय टन घिउ तत्कालै निर्यात हुने बताएका छन् । त्यति नै मात्रामा पाउडर दूध पनि निर्यात हुँदा मिल्क होलिडे हट्ने उनीहरूको दाबी छ ।

अहिले डेरीहरूले किसानको दूधको पैसा दिन नसकेको अवस्था छ भने स्टक माल बढी भएर उधारोमा पनि दूध किन्न नसक्ने अवस्था आएको बताइरहेका छन् । ‘खपत पनि कम भयो, उत्पादन पनि बढ्यो । उत्पादन बढ्नुमा पशुपालनमा तीनै तहका सरकारहरूले पशुपालनमा अनुदानका कार्यक्रम राख्नु प्रमुख कारण हो,’ ती नेताले भने ।

यस्तै पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले भने दूध बढेको हो या के भएको हो भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । निर्देशनालयका प्रमुख पशुपति ढुङ्गानाले भारतबाट कुनै अर्को वस्तुको नाममा आयात भइरहेको छ कि के भइरहेको छ भन्ने विषय अझै प्रस्ट हुन नसकेको बताए ।

‘अहिले एकै पटक यत्रो दूध कसरी बढ्यो, पशुपालन पनि ह्वात्तै बढेको त होइन,’ ढुङ्गानाले भने, ‘तस्करी भएर भारतबाट आएको हो कि वैधानिक बाटोबाट आएको हो कि भनेर हेर्दा पनि त्यस्तो आयात भएको देखिएको छैन ।’ यद्यपि प्रदेशबाट यसअघि अन्य प्रदेशमा गइरहेको ६० हजार लिटर दूध अहिले भने प्रदेशमै थन्किएको उनको दाबी छ ।

कोशी प्रदेशमा दूध उत्पादन बढेर बजारमा बिक्री नहुँदा डेरी उद्योग मात्र नभई दूध उत्पादक किसानहरू पनि ‘मिल्क होलिडे’ को मारमा छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क अनुसार कोशी प्रदेशमा दूध दिने गाईको सङ्ख्या ५ लाख १० हजार ३२ रहेको छ भने भैँसीको सङ्ख्या २ लाख ८७ हजार ९६८ रहेको छ । उक्त सङ्ख्याको गाई र भैँसीबाट प्रदेशमा दैनिक ५ लाख २५ हजार १५५ लिटर दूध उत्पादन हुने तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

प्रतिव्यक्ति उपलब्धता वार्षिक ९२ लिटर रहेको छ भने आवश्यकता ७१ लिटर मात्रै हो । उक्त तथ्याङ्कअनुसार पनि कोशी प्रदेशमा दूध उत्पादन आवश्यकताभन्दा बढी हो । कोशी प्रदेशमा उत्पादन भएको दूधमध्ये १ लाख ५० हजार लिटर दूध औपचारिक क्षेत्रबाट बजारमा आउने गरेको थियो । तर अहिले औपचारिक क्षेत्रमा दैनिक झन्डै २ लाख ५० हजार लिटरभन्दा बढी दूध सङ्कलन भइरहेको डेरी उद्योगहरू बताउँछन् ।