काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गबारे चीनमा सचिवस्तरीय बैठक
काठमाडौँ , मंसिर ११ गते । बहुचर्चित काठमाडौं–केरुङ अन्तरदेशीय रेलमार्गको बारेमा चीन र नेपालबीच छलफल सुरु भएको छ । रेल परियोजनाबारे वार्ताका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा र रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालसहितको टोली चीनमा छ ।
चीनले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम गरिरहको बेला परियोजनाको अध्ययनमा भएको प्रगति तथा परियोजनाबारे समीक्षा गर्न चीन–नेपालको सचिवस्तरीय रेल्वे संयन्त्रको बैठक बसेको हो ।
चीनबाट १२ पुस २०७९मा आएको प्राविधिक टोलीले रसुवा र नुवाकोट पुगेर विस्तृत अध्ययन थालेको थियो । त्यसपछि चीनबाट प्राविधिक टोली नेपाल आएर अध्ययनको काम गरिरहेका छन् । चीन सरकारको चाइना रेल–वे सर्भे एन्ड डिजाइन ग्रुप कम्पनी लिमिटेडका प्राविधिकहरु रसुवा, नुवाकोट, काठमाडौं लगायतका क्षेत्रमा अध्ययनमा गरिरहेका छन् ।
तर, अहिलेसम्म परियोजनामा कस्तो प्रगति भयो भन्ने जानकारी चिनियाँ पक्षले दिएको छैन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सचिवस्तरीय बैठकमा चीनले यसबारे नेपाललाई जानकारी गराउने अपेक्षा छ ।
बैठकमा चिनियाँ पक्षले नेपाल सरकारसँग जमिन, वन तथा अन्य विभिन्न तथ्य तथ्यांकसहित अपेक्षा गरेको विभिन्न सहयोगहरुबारे पनि छलफल हुने अधिकारीहरु बताउँछन् ।
चिनियाँ प्राविधिक टोलीले अबको करिब साढे ३ वर्षमा विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउने अपेक्षा छ । गत वर्ष नै पहिलो एक वर्षमा सर्भेको काम सकिने भनिएको थियो भने त्यसपछिको डेढ वर्षभित्र फिल्डमा पुगेर नापी र नक्सांकनको काम गर्ने तालिका तय थियो । त्यसपछिको अर्को एक वर्षभित्र इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर पेश गर्ने योजना छ ।
विस्तृत अध्ययनका लागि भविष्यमा अध्ययनका लागि काम गर्न फिल्ड पनि पनि क्याम्पहरु स्थापना गर्नुपर्ने मानिएको छ । चीनले आफ्नै खर्चमा अध्ययनको काम गरिरहेको हो ।
चीनले २४ मंसिर २०७५ मा हस्तान्तरण गरेको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनअध्ययन अनुसार विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ ।
केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा र पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको डीपीआर बनाउने समझदारीपत्रमा २०७६ असोजमा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यो समझदारी कार्यान्वयनका लागि कठमाडौंमा २०७६को मंसिर दोस्रो सातामा भएको नेपाल र चिनियाँ अधिकारीहरुको बैठकले काम बाँडफाँट गरेको थियो ।
चीन सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि लिएको कडा नीतिका कारण लामो समयसम्म प्राविधिक टोली आउन सकेको थिएन । चीनले शून्य कोभिड–१९ नीति हटाएर यात्रा प्रतिबन्धहरु खुला गरेपछि यो परियोजनाको काम कार्ययोजनाअनुसार अघि बढेको थियो ।
अप्ठेरो भूगोलमा करिब ९८ प्रतिशत सुरुङमार्ग र पुल राखेर बन्ने आयोजना महँगो हुने निश्चित छ । त्यसैले आर्थिक लाभ विश्लेषणका आधारमा लगानी जुटेर रेलमार्ग निर्माण भएमा यो परियोजनाले नेपालको रेल्वे ‘कनेक्टिभिटी’ चीनको बन्दरगाहरुसम्म हुनेछ ।
चीनले अध्ययन सकाएपछि आयोजना निर्माण र लगानीको मोडालिटी र प्राविधिक जटिलताको समाधानबारे नेपाल र चीनबीच समझदारी गर्नुपर्नेछ । त्यसका आधारमा परियोजनाको निर्माणको विषय टुंगो लाग्ने छ ।