मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक; विश्व बैङ्क र स्वीट्जरल्याण्ड सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान स्वीकार गर्ने
काठमाडौं, मङ्सिर १४ गते । सरकारले मङ्सिर ७ र १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालययमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक भएका हुन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मङ्सिर ७ र १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो।
सरकारले मल्दिभ्सको मालेमा मङ्सिर २७ र २८ गते हुने एक बैठकमा महान्यायाधीवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल सहभागी हुने कार्यतालिका स्वीकृत गरेको छ । सरकारले सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त पदपूर्तिका लागि माघ ११ गते निर्वाचन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश कृष्ण गिरीलाई तोकेको छ। त्यस्तै विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरलाई र सदस्य पदमा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई, उच्च अदालत विराटनगर धनकुटा इजलासका न्यायाधीश रामबहादुर थापा, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठलाई तोक्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो।
त्यसैगरी मङ्सिर २४-२५ मा कतारको दोहामा आयोजना हुने दोहा फोरम २०२३ मा परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउद नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृत दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
मन्त्री शर्माले रोमानियाको बुखारेसस्थित नेपाली अवैतनिक वाणिज्य दूत नवराज पोखरेललाई अवैतनिक वाणिज्य दूत पदबाट हटाउने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपाल सरकारको नाममा रहेको सरकारी जग्गा १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल भवन निर्माणार्थ पर्सागढी नगरपालिका पर्सालाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने, ३९१९ वर्गमिटर सरकारी जग्गा गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणार्थ सुनिलस्मृति गाउँपालिका रोल्पालाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने र साउदी अरेबियाको रियादमा मङ्सिर २७–२८ मा हुने फस्र्ट ग्लोबल लेबर मार्केट कन्फरेन्समा सहभागिताको लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्य त्रिरत्न मानन्धरको राजीनामा स्वीकृत गरी रिक्त सदस्य पदमा अच्युतराज पहाडीलाई मनोनीत गरिएको छ।
प्रवक्ता शर्माले सांस्कृतिक संस्थान सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा चन्द्रकुमार राईलाई तोकेको जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी, राष्ट्रिय आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई नियमन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो।
मन्त्रिपरिषद्को गत मङ्सिर ७ गते बसेको बैठकले विद्युतीय सुशासन आयोगको रिक्त सदस्य पदमा पूर्णबहादुर कुँवरलाई नियुक्त गरेको छ। त्यस्तै सय रुपैयाँ दरका १० हजार थान स्मारिका टिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई स्वीकृति दिने, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा आयोजना दोस्रोका लागि विश्व बैङ्कमार्फत प्राप्त हुने २ करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने र प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा स्वीट्जरल्याण्ड सरकारले प्रदान गर्ने करिब ६५ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो।
उहाँले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ को अनुसूचीमा इलेकट्रोनिक्स, कम्युनिकेसन एण्ड इन्फरमेसन इन्जिनियरिङ र इलेकट्रोनिक्स कम्युनिकेशन एण्ड अटोमेशन इन्जिनियरिङ विषय थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो।