यस्तो रह्यो भारतका विदेशमन्त्री जयशंकरको नेपाल भ्रमण; दश वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर
काठमाडौं, पुस १९ गते। नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा भाग लिन नेपाल आउनुभएका भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशङ्कर बिहीबार व्यस्त हुनुभयो। भारतीय विशेष विमानमार्फत काठमाडौं आइपुग्नु भएका जयशंकरलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले स्वागत गर्नुभयो।
नेपाल भ्रमणको पहिलो दिन उहाँले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रसाद साउदसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सहमति
उहाँको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबिच बिजुली निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा बिजुली निर्यातसम्बन्धी द्विपक्षीय सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जासचिव पङ्कज अग्रवालले हस्ताक्षर गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत जेठमा गर्नुभएको भारत भ्रमणका क्रममा सो सन्दर्भमा सहमति भएको थियो। ऊर्जामन्त्री बस्नेतसँग भारतीय ऊर्जासचिव अग्रवाललगायतको प्रतिनिधिमण्डलले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा ऊर्जामन्त्री बस्नेतले दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सार्थक सहकार्य आरम्भ भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै त्यसलाई थप निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताउनुभएको थियो।
चार सम्झौता गर्दै नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठक सम्पन्न
नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठक विभिन्न चारवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै सम्पन्न भएको छ। बैठकमा द्विपक्षीय सम्बन्धका समग्र विषयका साथै आपसी सहयोगका विभिन्न क्षेत्रको समीक्षा भएको छ। दुवै देशबीच सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, व्यापार, जलस्रोत, ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउद र भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको उपस्थितिमा ती सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृतबहादुर राईका अनुसार सरकारी संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थामार्फत उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना कार्यान्वयनका लागि भारतीय अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
यसैगरी, दुई देशबीच दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। यस सम्झौताअनुसार आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सकिनेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारत सरकारको नेशनल थर्मल पावर कर्पोरेशनबीच नवीकरणीय ऊर्जा विकासका लागि सहकार्य गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) र भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था तथा अन्तरिक्ष विभागका तर्फबाट न्यू स्पेस इण्डिया (एनएसआईएल) बीच ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहनमा मुनाल उपग्रह प्रक्षेपण सेवासम्बन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ।
आजै दुई देशबीच १३२ किलोभोल्ट क्षमताका रक्सौल परवानीपुर, कुशाहा कटैया र न्यू नौतनवा मैनाहिया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरिएको छ। भूकम्पपछिको पुनः निर्माणका लागि भारत सरकारले १० अर्ब अनुदान सहयोग गर्ने घोषण गरेको छ।
परराष्ट्रमन्त्री साउदले भारतीय विदेशमन्त्री र प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूको सम्मानमा रात्रिभोजको आयोजना गर्नुभएको छ। विदेशमन्त्री डा जयशङ्करले पुस २० गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालय र भूकम्पपछिका पुनःनिर्माण परियोजनाको उद्घाटन गर्नुहुनेछ। विदेशमन्त्री डा जयशङ्कर भोलि नै स्वदेश फर्कनुहुनेछ।
दश वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर
नेपाल र भारतबिच बिजुली निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा दुई देशका सचिवले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने पूर्वसहमतिले आजको हस्ताक्षरसँगै सार्थकता पाएको हो । बिजुली निर्यातसम्बन्धी द्विपक्षीय सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जासचिव पङ्कज अग्रवालले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत जेठमा गर्नुभएको भारत भ्रमणका क्रममा सो सन्दर्भमा सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले सोही अवसरमा दीर्घकालीनरूपमा नेपालको बिजुली आयात गर्न लागिएको र दुई देशका बिचमा सहमति भएको बताउनुभएको थियो ।
भारतको सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै विद्युत आयातसम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन गरिसकेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको आजदेखि सुरु भएको नेपाल भ्रमणका अवसरमा दुई देशका सचिवले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
सो सहमतिपछि भारतका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीनरूपमा विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता गरी बिजुली लिनेछन् । नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक सहमति गरेर बिजुली आयात निर्यात गर्न सक्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नै दुई देशका प्रधानमन्त्रीले बिजुली निर्यातका विषयलाई ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण भएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । विभिन्न आन्तरिक तयारीपछि यो विषयले सार्थकता पाएको हो ।
सरकारले आगामी १२ वर्षमा कुल २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास रणनीतिसमेत बनाइसकेको छ । त्यसमा १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट भारतलगायतका देशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त सहमतिपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासको ढोका खुल्ने भन्दै निजी क्षेत्रले समेत स्वागत गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा गुणात्मक परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
त्यसअघि ऊर्जामन्त्री बस्नेतसँग भारतीय ऊर्जासचिव अग्रवाललगायतको प्रतिनिधिमण्डलले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा ऊर्जामन्त्री बस्नेतले दुई देशबिच ऊर्जा क्षेत्रमा सार्थक सहकार्य आरम्भ भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै त्यसलाई थप निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी सम्झौताले दुई देशको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउने बताउनुभयो । उहाँले अन्य आयोजनालाई पनि गति दिन र तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले ठुला आयोजनामा भारतीय लगानीको अपेक्षा गरेकोसमेत बताउनुभयो । रासस