लगानीको सम्भाव्य चार क्षेत्र उत्कृष्ट : अर्थमन्त्री डा. महत; लगानी सम्मेलनपूर्व २८ वटा ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव
काठमाडौँ, पु्स २३ गते । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालमा लगानीका सम्भाव्य चार क्षेत्र रहेको बताउनुभएको छ । सोमबार आयोजित नेपाल–भारत संयुक्त बिजनेस फोरमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री डा. महतले नेपालमा लगानीका सम्भाव्य चार क्षेत्र उत्कृष्ट रहेको बताउनुभएको हो ।
जलविद्युत, पर्यटन, कृषि र सूचना प्रविधिका क्षेत्र लगानीका उत्कृष्ट गन्तव्य हुन सक्ने उहाँकाे भनाइ छ । यी क्षेत्रमा लगानी गर्दा राम्रो प्रतिफल पाइने भए पनि यी क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न सरकारले प्रोत्साहन नगर्ने उहाँको भनाइ थियो । ‘‘यी चार क्षेत्र लगानीका मुख्य आकर्षण रहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यसबाहेक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत लगानी गर्दा उत्कृष्ट प्रतिफल प्राप्त हुनसक्छ ।’’
नेपालको ५० प्रतिशतभन्दा धेरै क्षेत्रफल उच्च पहाडी क्षेत्र अन्तर्गत पर्छ भने २० प्रतिशत क्षेत्रफल समथर भूभाग छ । यसबाहेक बाँकी क्षेत्र हिमालय पर्ने अर्थमन्त्रीको भनाई थियो । यी क्षेत्रमा लगानी गरेर आफ्नो अन्य साथीलाई समेत नेपालबारे जानकारी दिन अर्थमन्त्री डा. महतले आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले जलविद्युत क्षेत्रका नेपालले फड्को मारेको र भारतले १० हजार मेगावाट खरिद गर्ने सम्झौता गरेको अवस्थामा अन्य वस्तुहरूको निर्यातमा पनि निजी क्षेत्रले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । नेपालबारे अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था रहेको गलत प्रचार भइरहेकोमा आपत्ति जनाउँदै उहाँले ‘नेपाल लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्य भएको दाबी गर्नुभयो । मन्त्री डा.महतले भन्नुभयो, ‘‘नेपाल दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट लगानी गन्तव्य बन्न सक्छ ।’’
आगामी दिनमा व्यावसायिक वातावरण थप मजबुत बन्ने उहाँको भनौँ थियो । उहाँले नेपाल–भारत व्यावसायिक सम्मेलनमा सहभागी सबै भारतीय व्यवसायीलाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो ।मन्त्री डा. महतले वैशाखमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेको स्मरण गराउँदै उहाँले लगानीसम्बन्धी सम्पूर्ण कानुन, नीति नियम सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । लगानीलाई सहज गर्न पुराना कानुनहरूलाई परिमार्जन गर्दै लैजाने उहाँको भनाइ थियो ।
नेपालमा सयौँ पर्यटकीय स्थल भए पनि सडकको अवस्थाका कारण त्यसको पूर्ण उपयोग गर्न नसकिएको मन्त्री डा. महतले बताउनुभयो । आगामी दिनमा सडक निर्माणमा समेत ध्यान दिइने बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालका निजी क्षेत्र र भारतको निजी क्षेत्रबिच सहकार्य गरेर व्यवसाय तथा लगानीका लागि काम गर्न सुझाव दिनुभयो । लगानी सम्मेलन अगाडि विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको लगानी सम्भाव्यताबारे जानकारी लिन अर्थमन्त्री डा.महतले आग्रह गर्नुभयो ।
लगानी सम्मेलनपूर्व २८ वटा ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव
नेपाल उद्योग परिसंघले समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि कानुनमा गरिनुपर्ने सुधार सम्बन्धी विस्तृत सुझाव सरकारलाई बुझाएको छ । परिसंघले २८ वटा ऐन, नियमावलीमा संशोधन गर्न, ५ वटा ऐन खारेज गर्न तथा ३ वटा नयाँ ल्याउनुपर्ने ऐनहरु किटान गरी सरकारलाई अध्ययनसहितको सुझाव उपलब्ध गराएको हो ।
परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको परिसंघले टोलीले सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सो सुझाव हस्तान्तरण गरेको हो । यसैगरी परिसंघले प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे एवम् नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई यो सुझाव बुझाएको छ ।
कानुन सुधारको आवश्यकता महसुस गर्ने तर सुधारका लागि पहलकदमी लिन ढिलाइ भइरहेको महसुस परिसंघले गरेकाले विद्यमान कानुनहरुमा सुधार, असान्दर्भिक कानुनहरुको खारेजी एवम् केही नयाँ कानुनहरु बनाउनु परिसंघले सुझाव बुझाएको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । समृद्ध अर्थतन्त्रका लागि कानुनमा सुधार अपरिहार्य रहेको परिसंघको स्पष्ट धारणा रहेको उनले बताए ।
आवश्यक कानुनी सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले कानुनका विज्ञ, उद्योगी व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकाय एवम् व्यक्तिहरुसँगको गहन छलफल, विषय विज्ञको राय सुझाव, छिमेकी मुलुक र नेपालको आर्थिक भौगोलिक अवस्थासँग मेल खाने मुलुकहरूको कानुनहरूको अनुसन्धानात्मक अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाइएको उनले बताए ।
परिसंघले ५ वटा खारेज गर्नुपर्ने, ३ वटा नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने र विद्यमान संशोधन गर्नुपर्ने १८ वटा ऐन तथा १० वटा नियमावली तथा एक/एक वटा कार्यविधि तथा आदेशहरुको दफाहरु समेत उल्लेख गरी सुधारका लागि सुझाव तयार गरेको छ ।
जसमा मुख्यतया औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८, आयकर ऐन २०५८, कम्पनी ऐन २०६३, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, वन ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७, सार्वजनिक– निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, सार्वजनिक– निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली २०७७, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७५ लगायत छन् ।
मुलुकको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको सुधारबाट समग्र आर्थिक विकासमा टेवा मिल्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ । समग्र आर्थिक विकासलाई टेवा प्रदान गर्न यो सुझावलाई नेपाल सरकारले गम्भीर रुपमा लिएर विद्यमान कानुनमा सुधार एवम् नयाँ कानुन ल्याउन विशेष प्राथमिकता दिने अध्यक्ष अग्रवालले आग्रह गरे ।
उनले नेपाल सरकारले आगामी वैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलन अगाडि नै यी कानुनहरुमा सुधार गर्न सरकारले प्रकृया अगाडि बढाउने विश्वास समेत व्यक्त गरे । यसले स्वदेशी एवम् विदेशी लगानीकर्तालाई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्नुका साथै नेपाल सरकारलाई समेत छिटो कानुन संशोधनमा सहजता प्रदान गर्ने उनले बताए ।
कानुन सुधारका लागि परिसंघको सुझाव ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो सुझाव सरकारका लागि निकै महत्वपूर्ण रहेको बताए । परिसंघले गर्दै आएको यस्ता रचनात्मक कार्यका लागि समेत उनले धन्यवाद दिए ।
सरकार एवं संसद्ले यसलाई महत्व दिंदै संशोधन, खारेज तथा नयाँ ल्याउनुपर्ने कानुनहरु ल्याउन प्राथमिकता दिने विश्वास लिंदै परिसंघले यस कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिन आग्रह समेत गरेको छ ।