सरकारले पीडितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्नुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी; एक वर्षमा ९ हजारभन्दा बढी व्यक्ति मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा पीडित
काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पीडितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताएकी छन् ।
सोमवार काठमाडौँमा नेपाल मानव अधिकार अधिकार वर्ष पुस्तक–२०२४ को विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएकी हुन् । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले हिजो देशलाई हिंसाको दुष्चक्रमा होम्ने सत्तापक्ष र बिद्रोही पक्ष भएर नेतृत्व गर्नेहरुनै आज सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा यो देशले र निर्दोष पीडितहरूले कसरी न्याय पाउन सक्छन् ? भन्ने गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको बताइन् ।
उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायजस्तो संवेदनशील विषयलाई कसैले पनि राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्नै माध्यम बनाउन नहुने पनि बताइन् ।
त्यस अवसरमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मुलुक भएका न्याय र अन्यायलाई छुट्टयाउने काम मानव अधिकारवादीहरुले गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरिन् ।
एक वर्षमा ९ हजारभन्दा बढी व्यक्ति मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा पीडित
सन् २०२३ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाबाट ९ हजार ३ सय ८८ जना पीडित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ । इन्सेकले सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममार्फत यो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।
इन्सेकले गरेको अभिलेख अनुसार सन् २०२३ मा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ९ सय ८८ जना र ज्यादतीका घटनामा ८ हजार ४ सय जना पीडित भए ।
सन् २०२२ मा यस्ता घटनामा ७ हजार ३ सय ७६ जना पीडित भएको अभिलेख राखेको इन्सेकले जनाएको छ ।
इन्सेकले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन सूचकाङ्क सार्वजनिक गरेको छ । सूचकाङ्क अनुसार बागमती प्रदेश सबैभन्दा माथि र सूदूरपश्चिम प्रदेश तल छ ।
‘मानव अधिकार उल्लङ्घन सूचक एक समग्र सूचकाङ्क हो, जसले मानव अधिकार उल्लङ्घनका सन्दर्भमा नेपालका सात ओटै प्रदेशको सापेक्षिक स्थिति पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ,’-इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले भने ।