विशेष अदालतद्वारा आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट
काठमाडौँ, चैत १ गते। विशेष अदालतले आर्थिक वर्षको लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ। बिहीबार अदालतले पत्रकार सम्मेलनमार्फत पछिल्लो ८ महिनामा गरेको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वर्षको लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट गरेको बताएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले फागुन मसान्तसम्मको अवधिमा लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट गरेको बताउनुभयो। उहाँले अदालतमा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी आएका ३५९ थान मुद्दा र यस आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका १२७ गरी ४८६ थान मुद्दामध्ये ३२७ थान मुद्दा फर्छ्यौट गरेको बताउनुभयो।
उहाँले कुल मुद्दाको सङ्ख्या हेर्दा हालसम्मको अवधिमा ६७.२८ प्रतिशत रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा पुराना सबै मुद्दा र नयाँ दर्ता भएकामध्ये ५० प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेकै गतिमा काम गर्दै जाँदा अदालतको लक्ष्य ११७ थान दुई वर्ष नागेका मुद्दा अहिले १६ थान मात्रै बाँकी रहेको भन्दै असारसम्म लक्ष्य पूरा गर्ने बताउनु भयो। उहाँले लक्ष्य अनुसारका मुद्दा फर्छ्यौट गर्नको लागि व्यवस्थापनमा परिवर्तन ल्याएको बताउनुभयो। उहाँले विशेष अदालतमा फागुन मसान्तसम्म कुल १५९ थान मुद्दा बाँकी रहेको र यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा नयाँ र पुरानो सबै गर्दा लगतमा कुल ५२७ थान पुग्ने अनुमान गरिएको बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ४४३ थान मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फैसला हुनेगरी काम भइरहेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो।
विशेष अदालतका प्रवक्ता कार्कीले अदालत हुने सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ स्ट्रिमिङ) गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने विशेष अदालतले आफ्नो सुनुवाइलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने तयारी गरेको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारणको लागि सर्वोच्च अदालतबाट अनुमति पाइसकेको र केही दिनमै प्रत्यक्ष प्रसारणको सुरुवात गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले विशेष अदालतले सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने मात्रै नभई अदालतलाई स्मार्ट कोर्ट बनाउने, भर्चुअल हियरिङ अर्थात् अन्यत्रबाटै पनि अनलाइनमार्फत बहस गर्न पाउने, अनलाइनबाटै बकपत्र गर्ने काम गरिरहेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो।