न्यायको खोजीमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्राचार गरेँ : उपप्रधानमन्त्री लामिछाने
काठमाडौँ, जेठ ६ गते। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूमाथि सहकारी गठीको आरोप लगाएपछि न्यायको खोजीमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्र लेख्नुपरेको बताउनुभएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय दुरुपयोग गरेर सहकारी ठगी प्रकरणमा बच्न खोजेको आरोप लागिरहेका बेला सो स्पष्टीकरण दिनुभएको हो।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफूलाई निर्दोष नै देखेर आफूमाथि सो सम्बन्धि कुनै मुद्दा, माफीमा नभएको जानकारी गराएको दाबी गर्नुभयो।
‘‘जसरी सहकारीका विषयमा कुराकानी उठिरहेको छ। ती सहकारीको विषयमा अदालतमा कहीँकतै मुद्दा छैन। मैले बारम्बार भन्दै आएको छु। कोही प्रतिवादी छैन। कसैको बयानले मलाई बोलेको छैन। केही ज्ञापनपत्र पनि आएका छन्। त्यसको पनि मेरो नाम उल्लेख छैन। मैले अन्याय पर्दा मेरो बारेमा सूचना माग्न काही न काही जानै पर्ने थियो। व्यक्तिका रुपमा न्याय खोज्न जाँदा मैले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्र लेखेँ। उसले मलाई कहीँकतै मुद्दा नभएको, अभियोग नभएको पत्र दियो’’, गृहमन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो।
उहाँले आफूले बेलैमा संसदमा बोल्न पाएको भए यस सम्बन्धी विषय यति धेरै चर्केर जाने अवस्था नआउने दाबीसमेत गर्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले आफू संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुराको विपक्षमा कहिल्यै पनि नरहेको जिकिर गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘म स्पष्ट पार्न चाहन्छु–हिजो पनि दलहरुको बैठक बसेर, दलहरुको छलफल भए एउटा सहमतिमा पुगिएको थियो। दलका प्रमुख नेता बसेर भएको सहमति थियो। तर प्रमुख प्रतिपक्ष हिजो भएको सहमतिबाट आज कता कता विमुख भएजस्तो मलाई लागेको छ। हामीेले कहिल्यै पनि संसदीय समिति बन्न हुँदैन, बनाउन हुँदैन भनेर भनेका पनि छैनौं। मात्र यति भनेका थियौं कि एक पटक आफूमाथि लागेको आरोपहरु बारे बोल्न पाउँ। ती आरोप जो प्रहरीमा उजुरीमा छैन। अदादतमा पेश भएको छैन। मात्र ती उजुरीहरु पत्रिका हेडलाइन बन्न सफल भएका छन्। के यो सदन पत्रिकाको हेडलाइनमा उफ्रिने सदनको रुपमा स्थापित गर्न हामी तयार रहेका हौं ? फेरि पनि भन्छु सभामुख महोदय, व्यक्ति केन्द्रित गरेर जाने हो भने कुरो धेरै अघि बढ्न सक्छ। व्यक्ति केन्द्रित भएर जाँदाखेरी भोलिसम्म पत्रपत्रिकामा आएर हरेक समाचारको छानबिन समिति बनाउने नजिर यो संसदले बनाउन चाहन्छ भने सरकारले जति नै पुरानो भएपनि फाईल खोल्ने भनेर न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नै छ। म त तयार छु।’’
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले आफूले सहकारी ठगी गरिएको भनि आएको समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको पनि पटकपटक दोहोर्याउनुभयो।