प्रधानमन्त्रीलाई उपत्यका सडक विस्तार सङ्घर्ष समितिको ध्यानाकर्षण; नदी फैसलामाथि सरकार पुनरवलोकनमा जान्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ, भदौ २४ गते । काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनारमा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र सोही फैसला कार्यान्वयन गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णयप्रति आपत्ति जनाइएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सोमबार उपत्यका सडक विस्तार पीडित समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका अध्यक्ष सुमन सायसी नेतृत्वको टोलीले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै पुनरावलोकनको माग गरेको छ ।
‘‘सर्वोच्च अदालतबाट खोला किनारमा थप अर्को २० मिटर छोड्नु पर्ने गरी भएको फैसलाले लाखौँलाख जनता विस्थापित हुने, सम्पत्तिको मूल्याङ्कन शून्य पार्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा त्यसलाई बेवास्ता गरी त्यस्तो अव्यवहारिक फैसला उपर काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा उल्टै साउन २४ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख स्तरीय निर्णय गरिनु घोर आपत्तिजनक छ ।’’ ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखिएको छ, ‘‘काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख स्तरीय निर्णयलाई खारेज गरी सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन गरी जनविरोधी कार्य रोक्न जोडदार माग गर्दछौँ ।’’
त्यस्तै, समितिले हाल कायम २० मिटरको छाड्नुपर्ने मापदण्डमा थप २० मिटर पनि छाड्नुपर्ने भनेर फैसला सुनाउने सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्द मोहन भट्टराई र विनोद शर्मालाई महाअभियोग लगाउन समेत माग गरेको छ ।
‘‘उपत्यकावासी र रैथाने समुदाय माथि न्यायालयबाट बारम्बार पहिलादेखि नै प्रहार भइरहेकाले सो सिलसिलाको अन्त्य गर्न सर्वोच्चका न्यायायधीशद्वय आनन्द मोहन भट्टराई र विनोद शर्माले समाजको मनोविज्ञान नबुझी धर्म, संस्कृति, सभ्यता र पहिचान माथि कठोर र निर्मम तरिकाबाट प्रहार गरेको र संविधानको मर्मभन्दा बाहिर गएर फैसला गरेकाले यस्ता न्यायमूर्तिमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने हाम्रो जोडदार माग रहेको छ ।’’ समितिका अध्यक्ष सायमीद्वारा जारी ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
नदी किनारबाट थप २० मिटर मापदण्डको फैसलामाथि सरकार पुनरवलोकनमा जान्छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँका नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वाेच्च अदालतको फैसलामाथि सरकार छिट्टै पुनरवलोकन (भ्याकेट) मा जाने जनाउनुभएको छ ।
उपत्यका सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमीसहितको टोलीको ज्ञापनपत्र बुझ्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय जनता र सरोकार समूहका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहने स्पष्ट गर्नुभएको हो ।
“सम्मानित अदालतका फैसलालाई हामी मान्छौँ । विविध कारणले कुनै–कुनै फैसलाहरु त्रुटिपूर्ण हुन सक्छन् । फैसला उपयुक्त नलागेकामा त्यसलाई सच्याउने कानुनी बाटो पुनरवलोकन नै हो । मलाई विश्वास छ, अदालतले जनताका पीरमर्कालाई बुझ्नेछ र तपाईँहरुले न्याय पाउनुहुनेछ ।’’ आज प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आयोजित भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “नेपाली संस्कृति एकता र मित्रताको संस्कृति हो । हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिलाई बिथोल्न अनेकथरी तत्वहरु लागेका हुन सक्छन् । हामीले हाम्रो राष्ट्रिय एकता र अस्तित्वलाई बलियो बनाउनुुपर्छ । पृष्ठभूमि नै नभएका केही भुइँफुट्टाहरुले राष्ट्रिय एकताको भावलाई खल्बल्याउन सक्छन् । यसमा हामी सबै सजग हुनुपर्छ ।’’
अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखस्तरको गत साउन २४ गतेको निर्णयबाट नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना नबनाउन सूचना गरिएको थियो । सङ्घर्ष समितिले फैसला र सूचना कार्यान्वयनमा जाँदा लाखौँ जनता विस्थापित हुने र सम्पत्तिको सुरक्षा नहुने भएकाले फैसलामा पुनरवलोकन गर्न र नगरप्रमुखको सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ ।