नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान हुने गरी निर्देशिका परिमार्जन हुन्छ: गृहमन्त्री

काठमाडौँ, भदौ २९ गते। गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान हुने गरी निर्देशिका चाँडै परिमार्जन गर्ने बताएका छन् । न्युज एजेन्सी नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको नागरिकतासम्बन्धी पीडितहरूको गुनासो सुनुवाइ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले नागरिकता सम्बन्धीका धेरै समस्या निर्देशिकाको कारणले उब्जिएकाले परिमार्जन गर्ने बताएका हुन् ।

निर्देशिकाको कारणले नागरिकता लिन कोही छुट्न नहुने विषयमा आफू स्पष्ट रहेको उनको भनाई थियो । उनले प्रचलित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था तथा नियमावलीको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतले त्यस सम्बन्धमा दिएको फैसलाको आधारमा निर्देशिकालाई परिमार्जन गरेर अघि बढ्ने जिकिर गरे ।

लेखकले भने, ‘नेपालको संविधानको नागरिकताको व्यवस्था, त्यस बमोजिम नेपालको नागरिकता ऐनको व्यवस्था, नागरिकता नियमावलीको व्यवस्थासँग सापेक्ष हुने गरेर, सङ्गति हुने गरेर र त्यसमाथि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेका पछिल्ला फैसलाहरू समेत समेटिने गरेर निर्देशिकालाई परिमार्जन गर्ने काममा म लाग्छु । अनि त्यसका लागि मैले साथीहरूसँग सल्लाह लिनुपर्‍यो भने सल्लाह लिउँला । हामी सबै मिलेर अब मैले फेरि शतप्रतिशत समस्याको २४ घण्टामा समाधान गर्छु भनेर मैले भनेको छैन है । मैले फेरि प्रस्ट भनिराखेको छु–निर्देशिकामा समस्या छ भन्ने कुरा आएको छ । निर्देशिकालाई पुनरावलोकन गर्ने, समीक्षा गर्ने र समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने गरी काम अगाडि बढाइनेछ । त्यसले कति प्रतिशत समस्यालाई सम्बोधन गर्छ हेरौँ । त्यसपछि बाँकी रहेको समस्यामा फेरि यसरी नै छलफल गरौँला । यो निर्देशिकालाई पुनरावलोकन, समीक्षा गर्ने कुराको बारेमा चाँडै तपाईँहरूले जानकारी हुने गरेर यसमा काम गर्छु ।’

यता, पीडितहरूले भने सर्वोच्च अदालतको फैसला आफूहरूको पक्षमा हुँदा पनि आफूहरूले नागरिकता पाउन नसकेको गुनासो गरेका थिए । अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले निर्देशिका परिमार्जन गरेर तत्काल पीडितहरूलाई नागरिकता वितरण गर्न गृहमन्त्री लेखकलाई सुझाव दिए । उनले सर्वोच्च अदालतले तत्काल नागरिकता दिनका लागि दिएको फैसला समेत कार्यान्वयनमा ल्याउने काम सरकारले नगरेकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘कानुनले भनेको कुरा, सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला समेत कार्यान्वयन भएको छैन । अहिले रुक्सना कपालीमा मुद्दामा एउटा नयाँ यो एउटा विवादास्पद हुन पनि सक्छ । एउटा निर्णय के आएको छ भने लैंगिक अल्पसङ्ख्यकको चाहिँ अब नागरिकता दिँदा खेरी कम्मरमुनिको भाग होइन, दिमाग हेरेर नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने आएको छ । र सो अनुभूतिको आधारमा उसको लिङ्ग जे भए पनि सो अनुभूतिको आधारमा दिनुपर्छ भन्ने छ । त्यो च्यालेन्जिङ छ । तर भएको कुराहरूलाई हामीले कार्यविधिमा नेपाली नागरिक भएर नागरिकताबाट वञ्चित भइराख्ने स्थितिलाई अन्त्य गर्नुपर्नेछ । यो विषय निर्देशिकामार्फत कानुनविज्ञ समेत रहनुभएका गृहमन्त्री हुनु भएकाले यो समस्या समाधान हुनेछ भन्ने विश्वासमा छौँ ।’

पीडित नेहा थापाले नागरिकताको अभावमा एमबीबीएसको पढ्न पाउने अवसर पनि गुमाउनु परेको पीडा व्यक्त गरिन् । उनले जिल्ला अदालत पाटनले नागरिकता दिनका लागि गरेको फैसला गरे पनि नागरिकता पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै तत्काल ती समस्या समाधान गरिदिन गृहमन्त्री लेखकसँग आग्रह गरिन् ।

पीडित थापाले भनिन्, ‘एमबीबीएस गर्नका लागि पनि नागरिकताको अभाव भयो । आमा हुनुहुन्छ । आमाको नागरिकता छ । तर बुबाको नभएको कारणले, बुबाको हामीसँग केही पनि डकुमेन्ट नभएको कारणले अडकी राखेको थियो । त्यसपछि पाटन जिल्ला अदालतमा गएर मुद्दा हाल्यौँ । मुद्दाको फैसला पनि आयो । २०७९ साल असारमा मुद्दाको फैसला आएको थियो । तर त्यही फैसला लिएर जाँदा खेरी अब त बन्छ होला भनेको सिडिओले यतिको आधारमा दिन मिल्दैन भनेर फेरि फर्काइदिनु भएको छ । म व्याचलर सकियो तर नागरिकता नभएको कारणले धेरै चिजमा अडकी राखेको छु । त्यसमा हेल्प गरिदिनु होला ।’

अर्का पीडित कुमार जोशीले सर्वोच्च अदालतले नागरिकता दिने फैसला गरे पनि निर्देशिकाको अभावमा आफूले नागरिकता पाउन नसकेको गुनासो गरेका थिए । उनले नागरिकता पाउनका लागि तत्काल निर्देशिका परिमार्जन गर्न पनि गृहमन्त्री लेखकसँग अनुरोध गरे ।

पीडित जोशीले भने, ‘२०६९ सालमा नागरिकताको विषयलाई लिएर मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यसको ११ वर्षपछि २०८० साल जेष्ठमा मुद्दाको फैसला भयो । र त्यसको एक वर्षपछि २०८१ साल जेठमा आएर सर्वोच्च अदालतले पूर्णपाठ दिएको छ । तर पनि ललितपुर सिडिओ र काठमाडौँको सिडिओको कुरा बाझिएको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि कुमार जोशीलाई नागरिकता दिनु, आवश्यक कार्यविधिहरू बनाउनु भनेर भन्नुभएको छ । अब फैसलामा चाहिँ नागरिक भइसकियो । तर कार्यविधिको कारणले नागरिकता पाउन सकिएन ।’

पीडितहरूले सरकारले समयमा नीतिगत सुधार नगर्दा नागरिकता पाउने आफूहरूको अधिकार हनन भएको गुनासो पनि गरेका थिए ।