सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम हस्तान्तरण;युवा साझेदारी कार्यक्रममा जोड
काठमाडौं, असोज २ गते । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्न गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुधबार साँझ हस्तान्तरण गरेको छ ।
सत्तारुढ नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीच भएको सात बुँदे सहमतिपछि बनेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार भएको छ । प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा, एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिजाल सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीलाई मस्यौदा बुझाइएको र मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेसँगै सार्वजनिक हुने बताए । उनले सरकार बनाउँदा कांग्रेस र नेकपा एमालेबिचमा भएको सात बुँदे सहमतिको आधारमा कार्यक्रम बनाइएको बताए । उनले यो साझा कार्यक्रम नभई दुई वटा राजनीतिक दलहरूको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता रहेको बताए । उनले छिमेकी देशहरुसँगको सम्बन्ध, आ–आफ्ना पार्टीका प्राथमिकताहरू जोड दिइएको बताए ।
महामन्त्री थापाले संविधान निर्माण गर्ने मुख्य शक्ति नै कांग्रेस र एमाले भएकाले संविधान जोगाउने जिम्मेवारी सबैभन्दा ठुलो आफूहरूकै रहेको बताए । उनले संविधान थप सुदृढ बनाउने गरी संशोधन गर्नेकुरा पनि कार्यक्रममा रहेको बताए । संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशी प्रणाली झनै मजबुत बनाउनको लागि अनुभवको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर परिमार्जन हुनेकुरा उल्लेख गरिएको बताए ।
उनले भने, ‘अहिले मन्त्री परिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेर सार्वजनिक हुन्छ । दुई वटा राजनीतिक दलहरू मिलेर सरकार बनिरहेको यो अवस्थामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएर संसदबाट पारित भइसकेको छ । बजेट पनि बनिसकेको छ । यसको लिमिटेशनलाई पनि ख्याल गरेका छौँ । यो लिमिटेशनभित्र बसेर मूलतः सात बुँदे सहमति कांग्रेस र एमालेबिच भएको सहमतिमा व्यक्त भएका प्रतिबद्धतालाई आधार बनाएका छौँ । यसको नाम पनि हामीले नीतिगत प्रतिबद्धता नै भनेका छौँ । पहिलाको जस्तो साझा कार्यक्रम होइन यो । यो दुई वटा पार्टीको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता हो ।’
महामन्त्री थापाले अर्थतन्त्र थप गतिशील बनाउने, अलपत्र पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने र मौलिक हक र लैङ्गिक समानता, गरिबी हटाउने, संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कुरा टुंग्याउने विषयलाई जोड दिइएको बताए ।