दुई दिनभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश; फैसलालाई व्यक्तिगत जीत–हारको रुपमा नलिन देउवाको आग्रह
काठमाडौँ, असार २८ गते । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै दुई दिनभित्र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले आज सो फैसला सुनाएको हो । अदालतले आगामी साउन ३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउनसमेत भनेको छ । फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ ।
गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको सोही दिनको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलालाई व्यक्तिगत जीत–हारको रुपमा नलिन देउवाको आग्रह
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले काँग्रेसलगायत पाँच दलले दर्ता गरेको रिट निवेदन उपर गरेको फैसलाको स्वागत गर्नुभएको छ । सर्वोच्चको फैसलाले लिक बाहिर धकेलिएको संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याएको र स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासलाई थप अभिवृद्धि गरेको सभापति देउवाले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो।
सोमबार सर्वोच्च अदालतद्धारा जारी आदेश सम्बन्धमा एक विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहुदै देउवाले फैसलाले देश र जनताको हितमा संयम र एकतासाथ समर्पित भएर कार्य गर्न अझ जिम्मेवार बनाएको बताउनुभएको छ । कसैले पनि यसलाई व्यक्तिगत जीत र हारको विषयका रूपमा नलिई लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक संविधान अनि समग्रमा देश र जनताको हितमा उपयोग गरेर जानुपर्दछ भन्ने अपील काँग्रेस सभापति देउवाले गर्नुभएको छ ।