लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालका अभिन्न भाग हुन् : सञ्चारमन्त्री; कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको नयाँ आदेश
काठमाडौं, माघ २ गते । नेपाल सरकारले नेपाल र भारतबीचको विवादित क्षेत्र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको सम्बन्धमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुअघि सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
उक्त अवसरमा उहाँले महाकाली नदीको पूर्व लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको तथ्यमा सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको बताउनु भएएको छ । सरकारले भारतलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै किसिमको एक पक्षीय सडक निर्माण र विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल र भारतबीच घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुसार सीमाको विवाद सन्धि, सम्झौता, तथ्य र नक्साको आधारमा समाधान गर्नुपर्ने कुरामा सरकार प्रतिवद्ध रहेको प्रवक्ता कार्कीले प्रष्ट पार्नुभएको छ ।
‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्न चाहन्छु । महाकाली नदीका पूर्व लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट छ । नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एक पक्षीय सडक निर्माण र विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ’, सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता कार्कीले भन्नुभयो, ‘नेपाल र भारतबीच रहँदै आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बधनको मर्म र भावना अनुसार दुई देशबीचको सीमा विवादको समाधान ऐतिहासिक, सन्धि, सम्झौता, तथ्य र नक्साको आधारमा समाधान गर्न नेपाल सकार प्रतिवद्ध रहेको छ ।’
सञ्चारमन्त्री कार्कीले उक्त अवसरमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका १८ निर्णयसमेत सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको नयाँ आदेश
सरकारले नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनसहितको कोरोना भाइरसको महामारीको तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी नयाँ आदेश, २०७८ जारी गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आइतबार नयाँ भेरियन्नट ओमिक्रोनसहित कोभिड १९ महामारीको तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी नयाँ आदेश २०७८ जारी गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
कोभिड–१९ महामारीको तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी नयाँ नियमानुसार सबै प्रकारका आमसभा, जुलुस, सभा, भेला वा धेरै मानिस भेला हुने क्रियाकलाप आगामी माघ समान्तसम्म सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।
यससैगरी गोष्ठी, सेमिनार, समीक्षा र बैठक जस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा भर्चुअल माध्यमबाट मात्रै गर्नुपर्ने छ । यस्ता क्रियाकलाप भौतिक रुपमा उपस्थित भएर गर्नुपर्ने भएमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने गरी एन्टिजेन परीक्षण गरेर रिपोर्ट नेगेटिभ आएका बढीमा २५ जना मात्रै सहभागी रहने गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
सरकारले यस्ता क्रियापकलाप सञ्चालन गर्दा २०७८ साल माघ ७ गतेबाट खोपको पूरा मात्रा लगाएका व्यक्ति मात्र उपस्थित हुने गरी कार्यक्रम गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ । मठ, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा र चर्चलगायतका धार्मिक स्थलमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने गरी माघ मसान्तसम्म नित्य पूजा, ध्यान र प्रार्थना मात्र गर्न पाइने भएको छ ।
त्यस्तै सपिङ मल, डिपार्टमेण्ट स्टोर, सुपर मार्केट वा अन्य प्रकारका पसल एक पटकमा पच्चीस जनाभन्दा बढी हुन नहुने निर्णय सरकारले गरेको ।