प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष गएपछि सरकार गठनको बाटो खुल्छ : निर्वाचन आयोग
सपना थामी / काठमाडौं, मंसिर २५ गते । राजनीतिक दलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फको नामावली निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । अहिले प्राप्त नामावलीको समावेशी क्रममा देखिएका समस्याको हल गर्नेक्रम जारी रहेको आयोगले जनाएको छ ।
प्राथमिकता क्रमअनुसार समानुपातिकतर्फको नामावलीको घोषणा भएपछि प्रतिनिधि सभा, प्रदेशसभा र समानुपातिक निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ ।
सोमबारसम्म सच्याउनु पर्ने
आयोगका समानुपातिकतर्फका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले दलहरूले समानुपातिकको नाम बुझाएको र यसको समावेशीक्रम नमिलेको केही दलको सिफारिसमा पाइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “केही दलको समावेशीक्रम नमिलेको पाइयो । प्रतिनिधि सभाको हकमा केही समस्या छैन । प्रदेश सभाको हकमा त्यो समस्या देखिएको छ । भोलि ४ बजेसम्म सुधार गरेर ल्याउन दललाई आज पत्र पठाएका छौँ ।”
प्रतिनिधि सभा समानुपातिकतर्फ केही समस्या नदेखिएको तर प्रदेश सभातर्फ देखिएको समस्या वा त्रुटि दलहरूले सोमबार अपराह्न ४ बजेसम्म सच्याएर आयोगमा पेस गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । त्यसपछि निर्वाचित घोषणा गर्ने र प्रमाणपत्र वितरण गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका बमोजिम यसरी समानुपातिकमा नाम सिफारिस गर्न पाउनेगरी मत प्राप्त गरेका दलको सङ्ख्या १४ रहेको छ । प्रतिनिधि सभा समानुपातिकतर्फ नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले सांसदको नामावली पेस गरेका छन् । प्रदेश सभातर्फ नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, हाम्रो नेपाली पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समानुपातिक समावेशीतर्फको नामावली बुझाएका हुन् ।
प्रदेश सभा समानुपातिकमा समस्या
प्रवक्ता वाग्लेले भन्नुभयो, “प्रदेशमा पठाएको नामावली अलिकति कस्तो भयो भने, प्राथमिकता क्रमअनुसारमा अल्पसङ्ख्यक सिफारिस नगरेको, अल्पसङ्ख्यक दुई जना सिफारिस गर्नुपर्नेमा एक जना मात्रै सिफारिस गरेको, मुसलमान एक नम्बरको सिफारिस नगरेर दुई नम्बरलाई गरेको र दुई नम्बरको मान्छे पहिले नै बन्दसूचीमा पेस गर्दा मुस्लिम भनेर नजनाइएको भेटिएको छ ।”
अल्पसङ्ख्यक जतिजना सिफारिस गरेर पठाउनुपर्ने थियो, कतिपय ठाउँमा पुगिसकेपछि पनि अर्को नाम तानेको र तल्लो क्रमको मान्छे सिफारिस गरिएको देखिएको उहाँले बताउनुभयो । प्राथमिकता क्रमअनुसार खसआर्यको पहिलो क्रमको नभई दोस्रो क्रमको नाम सिफारिस भएको, महिला सिफारिस गर्नुपर्नेमा पुरुष सिफारिस भएको, खस आर्यमा कतिपय थारुको नाम सिफारिस भएकोजस्ता समस्याहरू देखापरेको उहाँको भनाइ छ ।
दलहरूले सिफारिस गरेको नामावलीमा मुख्यतः पाँच, छ वटा समस्या देखा परेको भन्नुहुँदै उहाँले पाँच वटा पार्टीको हकमा आयोगले चिठी लेख्ने जानकारी दिनुभयो । कर्णाली र गण्डकी प्रदेशको समानुपातिक विवरण सबै मिलेको तर प्रदेश १, मधेश, बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नामावलीमा यस्ता समस्या देखापरेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइने
उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ सबै निर्वाचित भएर प्रमाणपत्र पाइसक्नुभयो । समानुपातिकको सच्याउनुपर्ने विवरण सच्याएर दलले आयोगमा पेस गरिसकेपछि निर्वाचित गर्ने निर्णय हुन्छ । निर्वाचनको घोषणा हुन्छ । त्यसलाई समानुपातिकतर्फ अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मिति मानिन्छ, त्यो भोलि या पर्सी हुन्छ” उहाँले भन्नुभयो, “त्यो मितिले सात दिनभित्र प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन सम्पन्न भएको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने निर्वाचन ऐनमा व्यवस्था छ । निर्वाचन घोषणा भएपछि सम्भवतः त्यो धेरै दिन नलाग्ला ।”
समानुपातिकतर्फको निर्वाचित सांसद आयोगले घोषणा गर्नेबित्तिकै त्यसले अन्तिमरूप पाए पनि त्यो प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुल्ने आधार हुने उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिज्यूबाट बाटो खोल्ने आधार हुन्छ ।”