लामिछानेको नागरिकता नहुँदा सांसद, मन्त्री र पार्टी सभापति पद गुम्यो; लामिछानेद्वारा सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत, पदबाट राजीनामा
काठमाडौं, माघ १३ गते। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा सदस्य एवम् उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता कायम नरहेको ठहर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको यो ठहरसँगै लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्य र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पदमा रहन अयोग्य बन्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता कायम नरहेको ठहर गरेसँगै लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पदसमेत गुमेको छ ।
संविधानविद् काशीराज दाहालका अनुसार सर्वोच्चको फैसलाले लामिछानेको सांसद पदसँगै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद खारेज भएको छ। संविधानविद् दाहालले भन्नुभयो, ‘‘नेपालको नागरिकता ऐनको दफा १० र ११ मा कुनै नेपाली नागरिकले अर्को देशको नागरिकता प्राप्त गरेको अवस्थामा नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन। त्यो देशको नागरिकता त्याग गरेको निस्सा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीकोमा पेश गरेमा पुनः नागरिक कायम हुने कानुनी व्यवस्था भएको तर निज लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेको निस्सा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीकोमा पेश गरेको देखिएन। त्यस्तो अवस्थामा निज लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार नै हुन नपाउने निर्वाचित भएपछि दिएको प्रमाणपत्र मान्न नहुने सर्वोच्चले आदेश गरेको छ। सर्वोच्चको आदेश आए लगत्तै लामिछानेको सांसद पद, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद स्वतः खारेज भएको छ। निजले चाहेमा पुनः नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नु हुनेछ।’’
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलामा भनिएको छ, ‘‘प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रुपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पुरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन। निजले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं। २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भई निर्वाचित समेत भएको देखिदा निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारवाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।’’
लामिछानेद्वारा सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत, पदबाट राजीनामा
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सांसद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद गुमाउनुभएका रवि लामिछानेले अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ।
अदालतको फैसलापछि शुक्रबार साँझ गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारको जिज्ञासामा लामिछानेले सर्वोच्च अदालतभन्दा माथिल्लो कुनै निकाय नरहेको र अदालतको फैसलालाई आफूले स्वागत गरेको बताउनुभएको हो।
उहाँले भन्नुभयो,“अदालतको फैसलालाई त म एकदमै स्वागत गर्छु, तर अरु प्रश्नमा त भनिहालेँ, एउटा अनागरिकले के उत्तर दिने।”
सर्वोच्चको फैसलामा तपाईको प्रतिक्रिया के छ भन्ने पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा लामिछानेले भन्नुभयो,“तपाईहरु एउटा अनागरिकलाई प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, कहाँको नागरिकलाई प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ , म कहाँको नागरिक हुँ र कसलाई प्रश्न गर्नु भएको हो थाहा छैन।”
सर्वोच्च अदालतले आज उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर गरेपछि मन्त्री तथा सांसद पद दुवै गुमेको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले सो ठहर गरेको हो।
सर्वोच्चको फैसला लगत्तै लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। लामिछानेका प्रेस संयोजक नवराज पाण्डेका अनुसार बालुवाटार पुगेर लामिछानेले राजीनामा बुझाउनुभएको हो।