सकारात्मक अठोट गरे अर्थतन्त्रको सुधार सम्भव छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
काठमाडौं, माघ २९ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने कुरा सजिलो नभए पनि अठोट गरेमा सम्भव रहेको बताउनुभएको छ । आइतबार साँझ नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) अवार्ड वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दृढताका साथ अठोट गरे नेपाली अर्थतन्त्रको सुधार गर्न सकिने बताउनुभएको हो ।
‘‘मैले राष्ट्र र जनताका अगाडि गरेको संकल्पलाई पूरा गर्ने संकल्प लिएको छु । यो संकल्पमा एक जुट हुन सबैलाई अनुरोध गर्दछु । अर्थतन्त्र सुधार गर्ने कुरा, नेपाली अर्थतन्त्रको अबको बाटो निर्धारित गर्ने कुरा र संस्कार बदल्ने कुरा सजिलो छैन । तर हामीले परिस्थितिलाई सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अठोट गरेमा असम्भव हुँदैन ।’’ अर्थतन्त्र सुधारका लागि राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको सवाललाई सामना गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन र समृद्धिको नयाँ यात्राको रुपमा परिभाषित गरेर सरकार अगाडि बढेको उल्लेख गर्नुभयो । बेथिति र नेपाली युवाले पाइरहेको हैरानीलाई कम गर्नेगरी सरकार अगाडि बढेकोसमेत बताउनुभयो।
सरकारको प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा अब यो देशले लिनुपर्ने बाटोको प्रारम्भिक मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको उहाँको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘मैले गम्भीरताका साथ संसदमा आफ्ना विचार संक्षिप्त भए पनि राखेको छु । परम्परागत ढंगले हुँदैन, नयाँ संरचनामा जानुपर्छ भनेको छु ।’’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले आफूलाई अर्थशास्त्रका विज्ञको असाध्यै खाँचो भएको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘अहिले मैले अर्थशास्त्रका बारेमा विज्ञको असाध्यै बढी आवश्यकता महसुस गरेको छु ।’’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामो राजनीतिक संघर्ष र नयाँ संविधानले दिएको अधिकार खोस्ने कुरा भए त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेसमेत बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘जनताका अधिकार खोस्ने कुरा गरियो भने त्यो भन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा केही पनि हुँदैन । संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा हामी इमान्दर बन्नुपर्छ । सोच बदल्ने कुराको निम्ति नै मैले नयाँ ‘ओरियन्टेसन’तर्फ जाने कुरा गरिरहेको छु ।’’
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका १५ बुँदा
१. सर्वप्रथम म नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज- “सेजन” ले अत्यन्त समय-सान्दर्भिक विषयमा यो महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजना गरेकोमा समाजलाई हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु । यस सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको सारगर्भित कार्यपत्र र गहन अन्तरक्रियाबाट म निकै लाभान्वित भएको छु।
२. आन्तरिक कारण साथै वाह्य कारणले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र विगत केही समयदेखि अप्ठेरो स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ।सरकारले बिभिन्न निकायहरुमार्फत अर्थतन्त्रका चुनौतिहरुको सामना गर्न र अर्थतन्त्रलाई थप अप्ठेरो दिशातर्फ जानबाट रोक्न बिभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरु लागू गरिआएको सर्वविदितै छ।
३. यस पृष्ठभूमिमा यो सम्मेलनको आयोजनामार्फत् अर्थतन्त्रको समस्याको चीरफार गर्दै नेपाली अर्थतन्त्रको आगामी बाटो तय गर्ने कार्यमा सघाउ पुर्याउन “सेजन” ले गरेको प्रयास सर्हानीय छ।
४. कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता प्राध्यापक अच्युत वाग्लेले निकै गहन ढंगले हाम्रो अर्थतन्त्रको केस्रा-केस्रा केलाउनुभएको छ। कार्यपत्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था र समस्याका जडहरुबारेमा सैद्धान्तिक साथै व्यवहारिक कोणबाट ब्याख्या-विश्लेषण गरिएको छ। कुनै पनि विषय-वस्तुलाई हेर्ने र विश्लेषण गर्ने आधार र दृष्टिकोण फरक हुन सक्दछन्।तर प्राध्यापक वाग्लेले प्रस्तुत गरेका अधिकांश विषयवस्तुहरुमा सबैको एकमत हुने देखिन्छ। थोरै विषयमात्र यस्ता छन् जसमा वास्तविकता र व्यवहारिकताका अन्य आयाम पनि हुन सक्दछन्।
५. मुलुकको आजको अवस्था कुनै छोटो समयमा विकसित भएको होइन। मुलुकले विगतमा अपनाएको राजनीतिक व्यवस्था र त्यसअन्तर्गतको शासकीय प्रणाली र कुशासनले हामीलाई अविकास र पछौटेपनको अवस्थामा रहन बाध्य पारेको थियो। त्यसैले जनताले बिभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुको नेतृत्वमा आन्दोलन र मेरो नेतृत्वमा जनयुद्ध गर्नुपरेको हो। जनताको ठूलो बलिदानीबाट हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याएका छौं र २०७२ मा बनेको नयाँ संविधानअन्तर्गत दोस्रो निर्वाचन भएर अहिले तिनबटै तहमा नयाँ सरकारहरु बनेको अवस्था छ।
६. मुलुकले सही राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन नगरी अर्थतन्त्रको सुदृढिकरण र जनताले चाहेको विकास तथा समृद्धि हासिल हुन सक्दैन भन्ने प्रष्ट छ। त्यसैले लामो समयसम्म हाम्रो ध्यान र मेहेनत राजनीतिक परिवर्तन हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्यो। अब भने एकाग्र भएर हामी विकास र समृद्धिको कार्यभारतर्फ लाग्न सक्छौं। अझ पनि जनताले चाहेअनुरुपको राजनीतिक व्यवस्थाको सुदृढीकरण र स्थीरताको लागि निरन्तर मेहनत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छँदैछ, तर राजनीतिक परिवर्तनको ठूलो युद्ध हामीले जितिसकेका छौं।
७. हाम्रो आर्थिक-सामाजिक अवस्थाको कुरा गर्दा “अहिलेसम्म केही भएन, अब पनि केही हुँदैन” भन्ने निष्कर्ष ननिकालौं। लामो समयसम्मको कुशासनबाट सिर्जना गरिएका संरचना, विधि, अभ्यास र सोच बदल्न केहि समय लाग्छ नै। २०७२ को संविधान पछि बनेको नयाँ राज्य संरचनाले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा पुर्याउने आधार तयार गरेको छ। पहिलो कार्यकालमा प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकांश ऐन-कानून, पूर्वाधार र प्रणाली निर्माणका कार्य भएका छन् । अबको दोस्रो कार्यकालमा प्रदेश त स्थानीय सरकारहरुले पहिलो कार्यकालको अनुभवबाट पाठ सिक्दै जनअपेक्षा अनुसारका काम नतिजा देखिने गरी गर्नसक्ने वातावरण बनेको छ।
८. हामीले विभिन्न योजना, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने तर तिनको कार्यान्वयन नहुने अवस्था लामो समयदेखि भोगिआएका छौं। तर केही सकारात्मक हस्तक्षेपहरु अघि बढाउन सकेमा नतिजा हासिल हुन्छ भन्ने कुरा मेरै दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा गरिएका काम र हासिल भएका नतिजाबाट पनि प्रष्ट हुन्छ, उदाहरणका लागि टाढा जानु पर्दैन। त्यसबखत मधेश अन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण अबतरण गरिएकाले राजमार्गहरु अवरोध हुन छोडेको, लोडसेडिङ मुक्तिका लागि चालिएका कदमबाट जनजीवन सहज हुनुका साथै उद्योगहरुको क्षमता बढेको, उत्पादन लागत घटेको, महत्वपूर्ण आयोजनाहरुको अनुगमनमा म स्वयं जान थालेकाले कतिपय आयोजनाको कार्य द्रुत गतिमा अघि बढेको र बिभिन्न विधिगत र प्रक्रियागत सुधार समेतबाट तयार गरिएको आधारमा टेकेर नै चौधौं त्रिवर्षीय योजनाले तोकेको ७.२ प्रतिशतभन्दा बढी ७.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन सकेको थियो।
९. पन्ध्रौं योजनाको सुरुकै वर्ष कोभिड-१९ को महामारी भोग्नुपर्यो भने यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा रहेका संरचनागत कमजोरीहरु पनि उजागर गरिदिएको छ। हामीले हालसम्म विकास र समृद्धिका लागि भनेर गरिआएका कामहरु साथै हाम्रो आर्थिक नीति तथा विकास मोडेल बारेमा पनि पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ। हामीले विकासको पूर्वाधार तयार गर्न हालसम्म यातायात, उर्जा र सञ्चार क्षेत्रमा गरेको लगानीले उत्पादन र रोजगारी बढाउन खासै मद्दत पुर्यान । फलश्वरुप मुलुकभित्र उत्पादन नहुने पेट्रोलियम पदार्थ, मेशिनरी र कच्चा पदार्थमात्र नभई कृषिजन्य वस्तु पनि खर्बौंको आयात गरिरहेका छौं। हरेक दिन रोजगारीका लागि विदेशिने युवाहरुको संख्या बढ्दो छ।
१०. कोभिड-१९ को महामारी, रुस-युक्रेन युद्ध र आन्तरिक संरचनात्मक समस्याका कारण नेपालले उच्च व्यापार घाटा, उच्च शोधनान्तर घाटा र विदेशी विनिमयको संचितिमा ह्रासको सामना गर्नुपर्यो। बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव, उच्च ब्याजदर र कर्जा अभावको अवस्था पनि शोधनान्तर घाटासँग सम्वन्धित रहेको छन्। यस समस्याको समाधानका लागि चालिएका कदमबाट केही सकारात्मक नतिजा देखिएता पनि जोखिम कायम नै छ र अन्य क्षेत्रमा परेको प्रभाव पनि विचारणीय छ।
११. यहाँ प्रस्तुत कार्यपत्रले समग्र अर्थतन्त्रको संरचनात्मक समस्या र व्यवहारगत कमजोरी बारेमा विश्लेषण गरेको छ। त्यसमध्येका प्रमुख विषयहरुलाई सम्वोधन गर्ने सिलसिलामा हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरुले तत्कालका समस्याहरुको समाधान गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने कार्यभार छ। यस सन्दर्भमा पछि ठूलो संकटमा पर्नुभन्दा अहिले नै केही अप्ठेरो सहन सबै सरकारवालाहरु तयार हुनुपर्दछ र समन्वयात्मक प्रयास गर्नु आवश्यक छ।
१२. हाम्रो तत्कालको आर्थिक समस्या समाधान गर्ने र आगामी दिनमा उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्ने क्रममा हाम्रो प्रमुख ध्यान उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्दछ। मैले सरकारका सबै निकायहरुलाई यसैतर्फ केन्द्रित भएर आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमहरु तय गर्न निर्देशित गर्नेछु। निजि क्षेत्र, लगानीकर्ता र विकास साझेदारहरुलाई पनि म व्यापारबाट उत्पादन तथा रोजगारी बढाउने क्रियाकलापमा लाग्न आव्हान गर्दछु। सरकारले यस क्षेत्रमा सक्दो सहयोग गर्नेछ।
१३. हाम्रो अर्थतन्त्रमा रहेको अनौपचारिक अंशलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने; तस्करी, अबैध कारोबार तथा राजस्व चुहावट रोक्ने दिशामा निर्ममतापूर्वक लाग्ने गरी कार्ययोजनाहरु तयार गर्ने र लागू गर्ने कार्य गरिँदैछन्। यसमा सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र र विदेशमा रहेका नेपालीहरुको समेत सहयोगको आवश्यकता छ।
१४. अहिलेको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, मैले विश्वासको मत लिँदा संसदमा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धता र मैले सचिवहरुलाई शुरुमा दिएका निर्देशनहरुमा यहाँ छलफलमा आएका धेरै विषयवस्तुहरुलाई समेटिएका छन्। तीनको कार्यान्वयनको लागि एकीकृत कार्ययोजना पनि तयार भएर कार्यान्वयनमा जाने अवस्थामा पुगेको छ। बाँकी विषयहरुलाई पनि आत्मसात गरी आगामी दिनमा अघि बढाइने छ।
१५. हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहको राज्य संरचनालाई मजबुत तुल्याउन सक्यौं भने आगामी ५ वर्षभित्रै हामी विकास र समृद्धिको मार्गमा धेरै अघि बढ्न सक्नेछौं। त्यसकारण बाँकी कानून निर्माण, अन्य विधिगत सुधार र समन्वयात्मक प्रयासहरुमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई सबलीकरण गर्न सरकार लागि पर्नेछ।