भूकम्पपीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माण यथाशिघ्र सुरू गर्न सरकारलाई समितिको सुझाव; कांग्रेस टोलीले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई ११ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र
काठमाडौँ , कात्तिक २५ गते । जाजरकोट र रूकुम पश्चिममा गएको भूकम्पपछि सरकारले उद्धार र उपचारमा लिएको अग्रसरताप्रति प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई धन्यवाद दिएको छ।
समितिका सभापति रामहरि खतिवडा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आज प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेट गरी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको हो।
‘हामीले प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर स्थलगत अवलोकन र अन्तक्र्रिया गर्यौं, उद्धार र उपचारमा प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयं फिल्डमा पुगेर जसरी नेतृत्व गर्नुभयो, त्यसको सबैले प्रशंसा गरेका छन्,’ भेटमा समितिका सभापति खतिवडाले भने।
१३ घण्टाभित्र उद्धारको काम सकिनुमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियताले नै काम गरेको पाइएको र अब सरकारले राहत र पुनर्निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने सभापति खतिवडाले बताए।
समिति सदस्य एवं नेकपा (एमाले) का सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पनि सरकारको भूमिका र प्रधानमन्त्री दाहालको सक्रियताप्रति आभार प्रकट गरे।
‘प्रधानमन्त्रीले एकाबिहानै प्रभावित क्षेत्र पुगेर जसरी उद्धारको काम गर्नुभयो, यो निकै प्रेरणादायी छ । देशमा सरकार छ भन्ने कुराको गहिरो गरी अनुभूति गराउनुभयो । म यसको उच्च प्रशंसा गर्दछु,’ भेटमा श्रेष्ठले भने।
समितिका सदस्यहरुले अस्थायी आवासको काम हिउँदअघि नै सक्न, मृतक परिवारलाई आर्थिक राहत उपलब्ध गराउन, प्रभावित क्षेत्रमा नियमित स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्न विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।
समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सांसदबाट प्राप्त सुझाव राम्रोसँग अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गरिने जवाफ दिए।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको कांग्रेस टोलीले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई ११ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र
नेपाली काँग्रेसले जाजरकोटसहितको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा मङ्सिर मसान्तभित्र अस्थायी आवास निर्माणको काम सम्पन्न गरिसक्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरी फर्केको कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको टोलीले शनिवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरी ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सो सुझाव दिएको हो ।
पुसको जाडोमा पीडितहरूको अवस्था भयावह हुने भएकाले अस्थायी आवास निर्माणको काम मङ्सिर भित्र सम्पन्न गरिसक्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको कांग्रेस महामन्त्री थापाले बताए । उनले स्थायी रूपमा सिकाई केन्द्रहरू बनाएर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकाहरूको पठनपाठनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए ।
महामन्त्री थापाले अस्थायी आवास निर्माणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई दिन र त्यसका लागि आवश्यक रकम नागरिकको हातमा तत्काल पुग्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउन पनि सरकारसँग माग गरिएको बताए । टोलीले अस्थायी आवास निर्माणका लागि जनशक्तिको अभाव पूर्तिका लागि सरकारले राजनीतिक दलहरू र सङ्घ, संस्थाहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने पनि औँल्याएको छ ।
महामन्त्री थापाले भने, ‘अब जाडो सुरु भइसकेको छ । अस्थायी टहरा बनाउने काम त्यहाँ करिब करिब ५०/६० हजार बनाउनुपर्नेछ । किनकि त्यति धेरै घरहरू बस्न नमिल्ने अवस्थामा छन् । त्यो अस्थायी टहरा बनाउने काम हामीले मङ्सिरको महिनाभित्र यदि सम्पन्न गर्न सकेनौँ भने पुसको जाडो यो त्रिपालले थेग्नै सक्दैन । र, यसले यति ठुलो भयावह स्थितिको सृजना गर्छ । त्यसका लागि अस्थायी टहरा बनाउने कुरा अहिलेका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ ।’
नेता थापाले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा गएर आफैँले हेरेको समेत स्मरण गरे । उनले भने, ‘अस्थायी टहरा बनाउने कुरा कस्तो गर्न सकिन्छ भनेर हामीले आफैँले गएर हेर्नुपर्छ भनेर हामीले जाजरकोटको दुई ठाउँ नलगाड र खलङ्गामा दुईवटा अस्थायी टहरा बनाएर हेर्यौं । २ जना दक्ष जनशक्ति, २ वटा अर्धजनशक्ति र ६/७ जना सहयोगी हातहरू हुँदै गर्दा त्यहाँको भत्केकै घरको सामग्री हामीले प्रयोग गर्याै । हामीले केही सामग्रीहरू बजारबाट किन्यौँ । त्यो बजारबाट किनेको सामग्री र त्यो मिस्त्रीलाई दिने श्रमको रुपैयाँ जोड्दै करिब ३४/३५ हजार रुपैयाँको सेरोफेरोमा ६ घण्टा भित्रमा एउटा अस्थायी २ कोठे टहरा बनाउन सकिने रहेछ । जुन टहराले कम्तिमा यो हिउँद त थेग्छ । त्यस्तै पर्दा वर्षा पनि थेग्न सक्छ ।’
उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटेर त्यसबारेमा छलफल गरेकाे र तिहारकै बीचमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर काम सुरु गर्न सुझाव दिएको बताए ।
उनले भने,‘हामीले प्रधानमन्त्रीजीलाई तिहारकै बीचमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर काम सुरु गर्नुपर्यो भनेका छौँ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार छ । तलको काम उहाँहरूले गर्नुहुन्छ । अभाव दुईवटा कुराको हुनसक्छ । एउटा, ठुलो सङ्ख्यामा जस्तापाता चाहिने भएकाले बजारमा त्यो पाउने सुनिश्चितता गरिदिनुपर्छ । अर्को, जनशक्तिको अभाव हुन्छ । त्यो अभाव कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले आफ्नो कामहरू पनि गरोस् ।’
उनले यसका लागि राजनीतिक दल र सङ्घ, संस्थाहरूको आवश्यकता रहेको समेत बताए । उनले भने, ‘यही कुरालाई मध्यनजर गरेर नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट हामीले पहिलो चरणमा न्यूनतम पनि एक हजार अस्थायी टहरा बनाउन लाग्ने भनेर सङ्कल्पका साथ पहिलो चरणमा हजार घर निर्माणका लागि जाँदै छौ । मङ्सिर पहिलो साता नै हजार घर बनाउनका लागि पार्टीका साथीहरू यहाँबाट खटिएर जानुहुन्छ ।’
थापाले विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न पनि समय लाग्ने बताए । ‘विद्यालयहरू स्थायी रूपमा बनाउन समय लाग्छ । अस्थायी सिकाई केन्द्रहरू बनाउनुपर्नेछ । यसलाई हामीले मङ्सिर भित्र बनाएर तुरुन्त पढाई सञ्चालन गर्यौँ भने केटाकेटीहरूको अवस्था पनि सामान्य अवस्थामा फर्किन सक्छ । यसका लागि पनि सरकारले तुरुन्त काम सुरु गर्नुपर्छ’ थापाले भने, ‘स्वास्थ्य संस्थाहरू बनाउने कुरामा पनि तत्काल काम होस् भन्ने कुरा छ । प्रदेशको योजना आयोग विपद्को काम गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । यो कुरा पनि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौँ ।’
टोलीले पीडितका लागि एक हजार अस्थायी आवास निर्माणका लागि मङ्सिरको पहिलो हप्ताबाट पार्टीका नेता, कार्यकर्ता परिचालन गर्ने पनि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको छ । महामन्त्री थापाले स्वास्थ्य संस्थाहरू अस्थायी रूपमा बनाउने काममा पनि सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताए । त्यसैगरी राहतको कामलाई अझै प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारलाई टोलीले सचेत गराएको छ ।
कांग्रेसले स्थानीय र प्रदेश सरकारको नेतृत्वका पीडितको राहत, उद्धार र पुन स्थापनाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारलाई यस अघि नै भनेको छ । महामन्त्री थापाले कर्णाली प्रदेश योजना आयोगलाई अहिले तत्कालका लागि विपद् व्यवस्थापनको कामको जिम्मा दिन उपयुक्त हुने सुझाव पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको बताए ।
नेपाली कांग्रेसले महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा र केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्द पोखरेल नेतृत्वमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनका लागि पठाएको थियो । टोलीले प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी टहरा बनाउने काममा समेत सघाउ पुर्याएको थियो । रासस